काठमाडौं : जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानीको आकर्षण बढ्दै गए पनि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)को अनिश्चितताले नयाँ आयोजना निर्माणले गति लिन सकेको छैन। करिब तीन सय कम्पनीले १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सरकारलाई पीपीएको निवेदन दिएका छन्। तर, सरकारले पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक नयाँ मापदण्ड बनाउन सकेको छैन।
भदौ ४ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पीपीएको मापदण्ड बनाउन उपसमिति गठन गरेको थियो। प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित उक्त उपसमितिलाई सात दिनभित्र मापदण्ड तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो। तर, करिब दुई महिना बित्न लाग्दासमेत उपसमितिको मापदण्डसार्वजनिक भएको छैन।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् ( annapurnapost.com )
(65).jpg)
