उदयपुर कारागारमा क्षमताभन्दा चार गुणा बढी कैदीबन्दी रहेका छन् । पुरानो र जीर्ण कारागार भवनको क्षमता ६० जना भए पनि हाल २ सय ३२ जना कैदीबन्दी राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
कारागार प्रशासक बैकुण्ठराज रेग्मीका अनुसार चार दशकअघि निर्मित जीर्ण भवनमा ५० पुरुष र १० महिला कैदीबन्दी राख्ने क्षमता रहेको छ । तर, हाल २ सय १८ पुरुष र १४ महिला गरी २ सय ३२ जना कैदीबन्दी रहेका छन् ।
अत्यधिक कैदीबन्दी संख्याका कारण खाने, बस्ने, सुत्ने समस्यादेखि शौचालय प्रयोगसम्म कठिनाइ बेहोर्नुपरेको रेग्मीले बताए । साँघुरो भवन, कच्ची तथा जीर्ण संरचना र वर्षायाममा पानी चुहिने समस्याका कारण कैदीबन्दीहरू बेलाबेलामा बिरामी हुने गरेका छन् । खासगरी गर्मीयाम र जाडो उत्कर्षमा पुगेका बेला धेरै कैदीबन्दी बिरामी पर्ने गरेको रेग्मीले बताए ।
भवन अभावकै समस्याका कारण आधा दर्जनभन्दा बढी बिरामी कैदीबन्दीलाई भर्खरै काठमाडौं सरुवा गरिएको रेग्मीले बताए । उनका अनुसार वृद्ध र दीर्घरोगी सात जना कैदीबन्दीलाई हालै काठमाडौं सरुवा गरी पठाइएको छ । एकातिर कैदीबन्दीको संख्या धेरै र अर्कातिर दीर्घरोगी तथा वृद्ध उमेरका कैदीबन्दीलाई जाडो र गर्मीयाममा निकै कठिन हुने गरेको उनले बताए ।
‘यहीँ राखौँ भने जाडोमा बिरामी हुने र मृत्युसमेत हुन सक्ने खतरा भएकाले काठमाडौं सरुवा गरेर पठाएँ,’ प्रशासक रेग्मीले भने ।
वर्षौँदेखि भवन अभावका कारण जीर्ण र आधा भत्किएको पुरानो भवनमै कैदीबन्दी राख्नुपरेको कारागार प्रशासनको गुनासो छ । दशकअघि नै भवन निर्माणका लागि बजेट माग गर्दै आएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर स्वीकृत गराइसक्दा पनि बजेट नपाएको रेग्मीले बताए । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मै भवन निर्माण गर्ने योजना स्वीकृत भए पनि २०७२ सालको भूकम्प तथा २०७५ सालको कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै बजेट नदिइएको उनले बताए ।
लामो समय र पटकपटकको प्रयासपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ भवन निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय, सप्तरीमार्फत निर्माण गर्ने भनिएको भवनको ठेक्का प्रक्रिया भने अझै अघि बढ्न नसकेको रेग्मीको भनाइ छ ।
कारागार भवन अत्यन्त पुरानो र जीर्ण भएकाले कुनै पनि बेला भत्किन सक्ने सम्भावना रहेको छ । गारो ठाउँठाउँमा भत्किएको, पुरानो प्रविधिको भवन भएकाले काठको बटम र पटाहा लगाएर ढलान गरिएको तथा पर्खालसमेत कच्ची रहेकाले भवन भत्किएको खण्डमा अपूरणीय मानवीय क्षति हुने सम्भावना प्रबल रहेको छ । त्यसैले नयाँ भवन जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रशासक रेग्मीले औँल्याएका छन् ।
कारागार प्रशासनका लागि भने सरकारले दशकअघि नै प्रशासकीय भवन निर्माण गरिदिएको छ । डेढतले सातकोठे प्रशासनिक भवन आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा निर्माण भएपछि कर्मचारीलाई कामकाज गर्न र कार्यालय प्रमुखलाई आवासको व्यवस्था गर्न सहज भएको छ ।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०८३ २०:४८ मंगलबार
