नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि नभएको स्पष्ट पार्दै स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने तथा उपभोक्तालाई मर्कापर्ने गरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदायकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट लिने महसुल दर प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, स्वीकृत महसुल दरको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । तर, पछिल्लो समय केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणबाट स्वीकृत महसुल दर तथा प्याकेजको विवरण सार्वजनिक नगरेको, पुराना प्याकेजहरू स्वीकृतिविना परिवर्तन गरेको र मूल्य वृद्धि गरी उपभोक्तालाई मर्कामा पारेको गुनासो प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले उपभोक्ताको आफूले चाहेको प्याकेज छनोट गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै स्वीकृत इन्टरनेट प्याकेजको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको ब्यान्डविथ तथा गति, महसुल दर र सेवा प्रयोगसम्बन्धी सर्तहरू आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल एप तथा ग्राहक सेवा केन्द्रमार्फत स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
