जाजरकोट भूकम्पको ३ वर्षः अझै टहराको कष्ट, सुरक्षित आवासको प्रतीक्षा

लाभग्राही पहिचान, क्षति मूल्यांकन र अनुदान सम्झौतामा ढिलाइ हुँदा जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित परिवार अझै अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् ।

जाजरकोट — २०८० कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पको तीन वर्ष पुगेको छ । तर, भूकम्पबाट घरबारविहीन भएका हजारौं प्रभावित परिवारको सुरक्षित आवासको सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन । भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि धेरै परिवार अस्थायी टहरामै दैनिकी गुजारिरहेका छन् ।

राति ११ बजेर ४७ मिनेटमा बारेकोट केन्तद्रबिन्दु भएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले जाजरकोटमा १०१ र रुकुम पश्चिममा ५३ गरी १५४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा मात्रै २६ हजार ५५७ घर पूर्ण र ३५ हजार ४५५ घर आंशिक क्षति भएका थिए । भूकम्पबाट ३६४ जना घाइते भएका थिए ।

भूकम्पपछि प्रभावित परिवारले केही महिना त्रिपालमुनि बिताए । त्यसपछि अस्थायी टहरा निर्माण गरेर बस्न थाले । तीन वर्ष बित्दा पनि सुरक्षित आवासको व्यवस्था हुन नसक्दा उनीहरू अस्थायी आश्रयमै बसिरहेका छन्। भूकम्प प्रभावितका लागि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढे पनि लाभग्राही पहिचान, क्षति मूल्यांकन र अनुदान सम्झौतामा भएको ढिलाइले प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनामा चुनौती थपिएको हो ।

भेरी नगरपालिका–१ रावतगाउँकी सूर्यकुमारी नेपाली अस्थायी टहरामा बस्दा निकै कठिनाइ भोगेको बताउँछिन्। गर्मीमा टिनको छाना तातेर टहराभित्र बस्न नसकिने र चिसो मौसममा शीत चुहिएर सुत्नसमेत समस्या हुने उनले सुनाइन् । टहरामा बस्दा दैनिक जीवनका सामान्य काम गर्नसमेत सहज नभएको उनको अनुभव छ । सुरक्षित र व्यवस्थित आवास नहुँदा वर्षा, गर्मी र चिसो मौसममा निरन्तर कठिनाइ भोग्नुपरेको अन्य प्रभावित परिवारको पनि गुनासो छ ।

नलगाड नगरपालिका–१ कल्पतका खिमराज पुनले पनि सरकारले घर निर्माणका लागि दुई वर्षसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउँदा ऋण काढेरै भए पनि बस्ने घर बनाउनुपरेको बताए । ‘भूकम्प गएको तीन वर्ष पुगिसक्यो, सरकारले घर बनाइदिन ढिला गर्‍यो । अस्थायी टहरामा बस्दा समस्या भएपछि ऋण काढेरै भए पनि बस्ने घर बनाए,’ उनले भने ।

जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज बरालका अनुसार पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुका विभिन्न कारण छन् । भूकम्प गएको एक वर्षपछि मात्रै कार्यविधि बनेको, विस्तृत क्षति आँकलनका क्रममा स्थानीय स्तरबाट गुनासो आएको, क्षतिको मूल्यांकन गर्न जनशक्ति अभाव भएको र स्थानीय तहले समयमै लाभग्राही पहिचान गर्न नसकेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको  विस्तृत क्षति आँकलन (डीडीए) बाट जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा २६ हजार ९८९ जना लाभग्राही छनोट भएका छन् । तीमध्ये १४ हजार २४५ जना पुनर्निर्माण र १२ हजार ७४४ जना प्रवलीकरणका लाभग्राही रहेका छन् । तर, लाभग्राही छनोट भए पनि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट भेरी, नलगाड र छेडागाडमा मात्रै हालसम्म ४ हजार ६९५ जना लाभग्राही कायम भएका छन् । तीमध्ये भेरी नगरपालिकाका १ हजार ३०३ र नलगाड नगरपालिकाका ३ हजार २५२ जना रहेका छन् । बारेकोट गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिका, शिवालय गाउँपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिकाले भने हालसम्म लाभग्राही कायम गर्न सकेका छैनन् । प्राधिकरणको डीडीएबाट लाभग्राही चयन भएकालाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट छनोट गरिँदै आएको छ ।

जाजरकोटमा पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही कायम हुने क्रम नै सुस्त हुँदा सम्झौता गर्नेको संख्या पनि न्यून छ । हालसम्म भेरी नगरपालिकाका ६४१ जना लाभग्राहीले मात्रै पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौता गरेका छन् ।

विस्तृत क्षति आँकलन (डीडीए) पूरा भएका घरधुरीका स्थानीयलाई नगरपालिकाको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा लाभग्राही कायम गर्नका लागि सिफारिस गर्छ र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले चाहि सोही आधारमा लाभग्राही कायम गर्छ । लाभग्राही पहिचान, अनुदान सम्झौता र पुनर्निर्माणका प्रक्रियामा भएको ढिलाइले प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना टुंगिने समय अनिश्चित देखिएको छ।

लाभग्राहीलाई पुनर्निर्माणका लागि तीन किस्ता चार लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ । पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो किस्ता प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा २ लाख र अन्तिम तथा तेस्रो किस्ता वाफत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ घर निर्माण भएपछि दिइने प्रावधान छ । प्रवलीकरण अर्थात (रेट्रोफिट) गर्नुपर्ने घरलाई डीडीए रिपोर्ट अनुसार आंशिक क्षति भएकालाई ५० हजार र पूर्ण क्षति लाई १ लाख रुपैयाँ दिने प्रावधान छ ।

भूकम्प प्रभावितका लागि स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणको काम औपचारिक रूपमा गत भदौ ९ देखि सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य खडकबहादुर बुढाले भेरी नगरपालिका–१ रावतगाउँका चन्द्रे कामीको घर शिलान्यास गर्दै निजी आवास पुनर्निर्माणको सुरुवात गरेका थिए ।  प्रजिअ बरालका अनुसार हालसम्म भेरी नगरपालिका–१ र ३ का करिब १८६ जना लाभग्राहीको खातामा पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत ९४ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । भेरी–११ का करिब ५२ परिवार लागि पहिलो किस्ताबापत २६ लाख रुपैयाँ निकासा गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग माग गरिएको उनले बताए । भेरीमा लाभग्राहीको खातामा पहिलो किस्ताको रकम निकासा हुन थाले पनि जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम हेर्ने गरी सरकारले २०८१ फागुन २५ मा भेरी नगरपालिका–१ रिम्नामा जिल्ला भूकम्पीय पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना गरेको थियो । तीन जिल्लाको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको उक्त कार्यालय स्थापना भए पनि लामो समय कर्मचारीविहीन रहृयो । झण्डै एक वर्षभन्दा बढी समय कर्मचारीविहीन रहेको कार्यालयमा हालै एकजना डिभिजन इन्जिनियरसहित ५८ जनाको दरबन्दी तोकिएको छ । एक जनाबाहेक अस्थायी दरबन्दीरहेकोले हाल पदपुर्ती प्रक्रिया नै पूरा भएको छैन । प्राविधिक जनशक्ति पूर्ति भएपछि पुनर्निर्माणको कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको प्रजिअ बरालले बताए ।