१७ कात्तिक, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय यातना गृहजस्तो भइरहेको टिप्पणी गरेको छ ।
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया विवादमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशकसहित दुई कर्मचारीलाई कार्यस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिइएको घटनातर्फ संकेत गर्दै कांग्रेसले यस्तो टिप्पणी गरेको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रशासनिक क्षेत्रमा सरकारले आतंक फैलाएको आरोप लगाए ।
‘विचौलियाको बिगबिगी भइरहेको छ, सर्वत्र आतंक छ’ आङ्देम्बे भन्छन्, ‘कर्मचारीहरूलाई कार्यस्थलबाट उठाएर ल्याएर, प्रधानमन्त्री कार्यालय यातना गृहजस्तो भएको अनुभूति सबैले गर्न लागिराखेको बेलामा यो सबैको निकाश संसद्बाटै खोज्नुपर्छ ।’
मंगलबार आङ्देम्बे सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका थिए । सभामुखसँगको भेटपछि आङ्देम्बेले यस्तो बताएका हुन् ।
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराउन प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले दबाब दिएको र त्यसका लागि सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया तथा आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई दुई दिन नियन्त्रणमा राखेर निर्णय गराएको आरोप लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरीले दुवै सहसचिवलाई नियन्त्रणमा लिएर सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्याएको र त्यहाँ छुट्टाछुट्टै कोठामा राखेर मोबाइलसमेत नियन्त्रणमा लिँदै ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न दबाब दिइएको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकार सञ्जीव पाण्डे, प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा लगायत यसमा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ ।
आयोजनाको ठेक्काका लागि ६ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेकामा तीन कम्पनी प्राविधिक रूपमा छनोट भएका थिए । आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै प्रक्रिया रद्द गरिएको हो । सार्वजनिक खरिद विज्ञहरूका अनुसार ऐनको दफा २६ मा तोकिएका चार अवस्थाबाहेक ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न मिल्दैन ।
यस विषयलाई लिएर कतिपयले सरकारको आलोचना गरेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय यातना गृहजस्तो भइरहेको टिप्पणी गरेको हो ।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सहयोगीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित सबै पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाब दिएको आरोप लागेको थियो ।
२०८३ असार १ गते जर्मन राजदूत उडो भोल्ज प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको र त्यसलगत्तै अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित आयुक्तहरू, अख्तियार सचिव तथा अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई कार्यालय बोलाइएको र धम्क्याइएको भनेर संसद्मै प्रश्न उठेको थियो ।
जर्मन कम्पनीले पाएको इ-पासपोर्ट ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा सहयोगीहरूले अख्तियारका पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही अघि बढाउन दबाब दिएको भनेर उठेको प्रश्नमा सरकार त्यसबेला मौन रहेको थियो ।
उक्त घटनापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राहदानी विभागका कार्यकारी निर्देशक र सूचना प्रविधि निर्देशकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी तयार गरी जारी गरिएको र उनीहरूलाई सोही राति पक्राउ गरिएको भनेर उठेको प्रश्नमा सरकारले कुनै जवाफ दिएको थिएन । फेरि पनि त्यस्तै घटना भएको भनेर कांग्रेसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयप्रति टिप्पणी गरेको हो ।
