१७ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले न्याय सम्पादनमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य हुनेगरी मेलमिलापसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा आफ्नो संशोधन प्रस्तावको औचित्य प्रस्तुत गर्दै केरुङले अदालतप्रतिको आम नागरिकको धारणा र न्याय सम्पादनमा भइरहेको ढिलाइलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
यो विधेयक कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दफावार छलफलमा छ । मंगलबार समिति बिधेयकमाथी संसोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ ।
छलफलका क्रममा कांग्रेस सांसद केरुङले भने, ‘हाम्रो गाउँघरको भाषामा भन्दा अदालत भन्नेबित्तिकै आङ सिरिङ्ग हुने अवस्था छ । न्याय सम्पादन एकदमै ढिलो हुने गरेको छ । यसमा सुधार हुने गरी ऐन बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र न्यायालयसम्म पुग्नुपर्ने नागरिकको बाध्यता कम गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संघीय संरचनाअनुकूल बनाउन सरकारले दोस्रो संशोधन विधेयक ल्याएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले गत साउन १४ गते प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक दर्ता गराएकी थिइन् ।
विधेयकमाथि भदौ २४ गते प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा सांसदहरूले मेलमिलापको प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय तहको भूमिका बढाउने र न्यायालयमा मुद्दाको चाप घटाउने विषय उठाएका थिए ।
यसाअधारमा संसोधन परेको छ । विधेयकमाथि सांसदहरूले १२ समूह बनाएर ६६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूमा साजिदा खातुन सिद्धिकी, एशुदा कुमारी बराल, रेनुका काउँचा, फिरदोश आलम, पवित्रा बीके, नरेन्द्रकुमार केरुङ, मनमाया विश्वकर्मा, सुलभ खरेल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, सुशील खड्का, नितिमा भण्डारी (कार्की), ज्ञानु पौड्याल, मनिष झा, गुरुप्रसाद बराल र पद्माकुमारी अर्याल छन् ।
प्रतिनिधिसभाले असोज १४ गते विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।
यसअनुसार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो ।
बिधेयकमाथिको संसोधन प्रस्तावमाथिको छलफलमा नेकपा एमालेका साम्सद गुरुप्रसाद बरालले स्थानीय तहको न्यायीक समितिले धेरै विवाद समाधान गर्दै आएको बताए ।
‘ती विवाद समाधानको अभिलेख ब्यबस्थित गर्ने र बैधानिक रुपमा अभिलेख गर्ने हो भने माथिल्ला निकाय वा अदालतलाई समेत त्यो कामयावी हुन्छ’ उनले भने ।
जति प्रभावकारी भुमिका मेलमिलापकर्ताले खेल्न सक्छ त्यति नै प्रभावकारी काम हुने भएकोले यस मर्मअनुसार एन बन्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रस्तावित विधेयकले मेलमिलापसम्बन्धी कामलाई संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि प्रदेश मेलमिलाप समन्वय समिति र जिल्ला मेलमिलाप समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यस्तै, सामुदायिक मेलमिलापलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तहको सहयोग तथा सहकार्यमा समुदायले सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । यसबाट स्थानीयस्तरमै विवाद समाधान गर्ने संयन्त्रलाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ ।
मेलमिलापकर्ताको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि केही लचिलो बनाउन खोजिएको छ । स्थानीय तहमा मेलमिलापका लागि स्नातक उत्तीर्ण व्यक्ति उपलब्ध नभए कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण वा सोसरह योग्यता भएका व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताको काम गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
पाँचजना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको जिल्लामा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको जिल्ला न्यायाधीशले सम्बन्धित अदालतमा दायर मुद्दामा कुनै सेवा–सुविधा नलिई मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
त्यस्तै, वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद मेलमिलापबाट समाधान गर्न वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्द्धन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । भिडियो कन्फरेन्समार्फत मेलमिलापसम्बन्धी छलफल तथा सहजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
मुद्दा हेर्ने निकायले कुनै मुद्दा स्थानीय तहबाट मेलमिलाप गराउन उपयुक्त देखेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यी प्राबधानमाथि सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावमा मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप समावेशी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विषय पनि उठाइएको छ ।
मेलमिलापकर्ताको सूची तयार गर्दा महिला अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा व्यावसायिक क्षेत्रका विज्ञको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मेलमिलाप परिषद्को संरचनामा महिला तथा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने र मेलमिलाप केन्द्रमा कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि संशोधनमा समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, महिला तथा जोखिममा रहेका पक्षको सुरक्षा, लैंगिक समानता र यौन दुर्व्यवहार नियन्त्रणका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । डर, धाकधम्की वा दबाबमा गराइएको मेलमिलापलाई मान्यता दिन नहुने तथा मेलमिलापकर्ताको योग्यता, तालिम र आचारसंहितालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय पनि सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावमा छ ।
.png)
