सबै स्थानीय तहबाट भूमिसम्बन्धी सेवा थाल्ने सरकारको तयारी

सरकारले गत वैशाखमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशअन्तर्गत मालपोत ऐन, २०३४ मा संशोधन गरेर भूमि प्रशासनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही आधारमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको हो ।

काठमाडौँ — सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा आगामी एक महिनाभित्र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय सरकार मातहतका मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट उक्त सेवा प्रदान हुँदै आएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी एक महिनाभित्र जग्गासम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था मिलाउन पालिकाहरूलाई भनेको छ । मन्त्रालयले सोमबार महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई अनिवार्य रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न भनेको हो । १३ कात्तिकमा गरिएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार भूमि प्रशासनको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले बताए ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पनि जनतालाई सेवा प्रवाहमा सुविधाका सन्दर्भमा चासो राख्दै आएका थिए । शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेकै राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको बताएका छन् । राज्यका सेवा सुविधा पाउन टाढाका कार्यालयमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी आवश्यक कार्यालय र तिनका सेवाहरू जनतासम्म पुर्‍याउनु नै अन्तिम लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । उनले स्थानीय तहहरूबाट आगामी एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जनाएका छन् ।

सरकारले गत असारदेखि भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा पठाउन थालेको हो । मन्त्रालयका अनुसार उपमहानगरपालिका–१, नगरपालिका–२० तथा गाउँपालिका–१२ बाट सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ । बाँकी पालिकालाई आगामी एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्न भनिएको प्रवक्ता भट्टले बताए । ‘जहाँ जहाँ सेवा प्रारम्भ भएको छ, त्यसको सकारात्मक परिणाम देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर सक्दो छिटो सबै पालिकाबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा थाल्न भनिएको हो ।’

संविधानले घरजग्गाधनी पुर्जा वितरणको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, संविधान जारी भएको १० वर्षपछि उक्त अधिकारलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेको हो । प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस विषयलाई उल्लेख गरेका छन् । नेपाल सरकारको पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने उनले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् । ‘जनतालाई सेवा दिने भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयहरू नागरिकको थप निकट, सरल र सहज हुनेछन्,’ उनले लेखेका छन्, ‘अधिकार केन्द्रमा सीमित गर्ने कानुनी प्रावधानहरू खुकुलो हुँदै जानेछन् भन्ने नेपाल सरकारको विश्वास छ ।’

प्रवक्ता भट्टले मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएको सेवा ३३ वटा पालिकाले दिइरहेको र महिना दिनभित्र सबै पालिकामा उक्त सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको बताए । ७७ जिल्ला सदरमुकामसहित देशैभर १ सय ३७ मालपोत कार्यालयबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी काम हुँदै आएको छ । त्यसलाई क्रमशः ७ सय ५३ वटै पालिकामा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले बताए ।

सरकारले गत वैशाखमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशअन्तर्गत मालपोत ऐन, २०३४ मा संशोधन गरेर भूमि प्रशासनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरेको थियो । लिखत, रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा, रोक्का तथा फुकुवा गर्ने काम सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमि व्यवस्था शाखाले गर्ने गरी ऐनमा संशोधन गरिएको थियो । त्यही अध्यादेशका आधारमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको हो ।

मन्त्रालयले १० वैशाखमा एक सूचना जारी गर्दै भूमिसुधार/मालपोत र नापी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न चाहने गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सम्पर्कमा आउन भनेको थियो । उक्त सूचनामा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था स्थानीय तह आफैंले गर्नुपर्ने भनिएको थियो । उक्त सूचनाका आधारमा २ सय २५ स्थानीय तहले मन्त्रालयमा सेवा लैजान इच्छा जाहेर गरेका थिए । आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गरेका पालिकाहरूबाट क्रमशः सेवा प्रारम्भ गरिएको हो ।

जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कार्यका लागि प्रशासनतर्फको अधिकृत–१, नापी अधिकृत–१, सर्वेक्षक–१, अमिन–२, नायब सुब्बा–४, कम्प्युटर अपरेटर–२ र कार्यालय सहयोगी–२ जना गरी १३ जना जनशक्तिको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी कम्प्युटर, प्रिन्टर, वेब क्यामेरा, ब्याकअप पावरसहित १० प्रकारका उपकरण र कम्तीमा ४ वटा कोठाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ ।

आवश्यक पूर्वाधार, कर्मचारी तथा उपकरणको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने प्रवक्ता भट्टले बताए । मन्त्रालयले कर्मचारीलाई तालिम दिने तथा तयारीमा सम्पूर्ण सहयोग गर्ने उनले उल्लेख गरे । सेवा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न मन्त्रालय पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । कानुनअनुसार मालपोत कार्यालयबाट जग्गा रजिस्ट्रेसनमा उठ्ने राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय तहले र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउँदै आएका छन् । लाभकर संघ सरकारले लिन्छ । जग्गाको मालपोत शुल्कको शतप्रतिशत स्थानीय तहले पाउँछन् ।

राजेश दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय मिश्र कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन्। उनी राजनीति, कूटनीति, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताका विषयमा लेख्छन् ।