१७ कात्तिक, काठमाडौं । संसदीय समितिले संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था केलाउँदैछ । यस निम्ति राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ को कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न लागेको हो।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक शासन व्यवस्थासहितको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको हो । २०७४ सालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भएसँगै राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयनमा आयो ।
तीन तहको अधिकार क्षेत्र र समन्वय लगायतका क्षेत्रमा रहेका विषय प्रष्ट गर्ने गरी २०७७ सालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन बनेको हो ।
संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको यो ऐनका धेरै संरचनात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक नियमित बस्न सकेको छैन । यसले तीन तहका सरकारबीच नीतिगत र योजनागत समन्वयको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाएको छ ।
प्रदेश समन्वय परिषद् र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था पनि यो ऐनमा छ ।
प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद् र जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिहरू गठन भएका छन्, तर यिनको सक्रियता प्रदेशैपिच्छे फरक–फरक छ । कतिपय जिल्लामा समन्वय समितिहरू अधिकार र बजेटविहीन जस्तै भएका छन् ।
यो ऐनको दफा २२ बमोजिम गठित विभिन्न विषयगत समितिहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका समितिहरूले समय–समयमा बैठक बसेर निर्णय गर्ने गरे पनि ती निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन पक्ष कमजोर रहेको संसदीय समितिको पूर्वअध्ययनले देखाएको छ ।
साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्दा एक अर्काको अधिकार क्षेत्र नमिचिने र दोहोरो नपर्ने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण पक्ष प्रहरी समायोजन भएको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन बनेको छैन ।
सुरक्षा निकाय र कर्मचारीतन्त्र केन्द्रिकृत हुँदा आफ्ना कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो परेको प्रदेश र स्थानीय तहले गूनासो गर्दै आएका छन् । कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशहरूले कानुन बनाए पनि संघीय कानुनको अभावमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
प्रचलित ऐनले अन्तरप्रदेश वा अन्तर तह विवाद देखिँदा अन्तरप्रदेश परिषद्मार्फत वार्ता र मेलमिलापबाट १५ दिनदेखि तीन महिनाभित्र समाधान गर्ने भनेको छ । तर, धेरैजसो विवादहरू राजनीतिक तवरबाट मात्रै समाधान खोज्ने प्रवृतिले संघीयता कार्यान्वयन र प्रचलित ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेको संसदीय समितिको पूर्व अध्ययनले देखाएको छ ।
यसआधारमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था केलान लागेको हो ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायाका अनुसार ऐन कार्यान्वयन मापन गर्ने ऐन छनोट गर्न अध्ययन तथा सिफारिस समिति नै गठन गरिएको थियो । जसको सिफारिसका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐनसहित छ वटा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्न लागिएको छ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिले गत साउन ४ गते सांसद डा. अञ्जान शाक्यको नेतृत्वमा ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन तथा सिफारिस उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले ऐन कार्यान्वयनका लागि छनोट गरेर यही कातिक १३ गते मूल समितिमा बुझाएको छ ।
जसमा प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन २०५४, मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ र संज्ञmमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन रहेका छन् ।
ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफल गर्न लागिएको विधायन व्यवस्थापन समितिकी सचिव सिता काफ्ले वाग्लेले जानकारी दिइन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ कार्यान्वयन मापन गर्नुपर्ने कारणमा अध्ययन समितिले नै संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भ जोडेको छ । यो ऐनअनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र विषयगत समिति जस्ता संरचना बने पनि ती सक्रिय हुन नसकेको अध्ययन समितिले औंल्याएको छ ।
तीन तहका सरकारबिच अधिकार क्षेत्र, समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी नहुँदा विकास आयोजना सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहमा अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारी बहनका सन्दर्भमा ख्याल गर्न आवश्यक रहेको सुझाइएको छ ।
