नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ताल तथा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारामा संघीयता कार्यान्वयनका कानुनी जटिलता, प्रदेशको अधिकार र न्यायिक क्षेत्रका चुनौतीबारे बहस सुरु भएको छ। सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको आठौँ राष्ट्रिय सम्मेलन बिहीबारदेखि रारामा सुरु भएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजनामा सुरु सम्मेलनले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी अन्योल र न्यायिक क्षेत्रका साझा समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्ने लक्ष्य राखेको छ।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले संघीयता कार्यान्वयन भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तअनुसार तीनै तहका सरकारबीच अपेक्षित काम हुन नसकेको बताए। संविधानको मर्मअनुसार आवश्यक ऐन तथा कानुन निर्माण नहुँदा नागरिकले संघीयताको वास्तविक अनुभूति गर्न नपाएको उनको भनाइ थियो।
‘संविधान र संघीयताको मर्मबमोजिम ऐन–कानुन बन्न नसक्दा नागरिकले जुन खालको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘स्थानीय तथा प्रदेश सरकार बलियो भए मात्रै संघीयता सुदृढ हुन्छ।’
उनले मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सम्मेलनले संविधान संशोधन, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका अन्योल र कानुनी जटिलता स्पष्ट पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा व्यक्त गरे। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधानअनुरूप कानुनी संरचना निर्माण र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।
कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सर्वराज जोशीले कानुनी क्षेत्रका समसामयिक विषयमा साझा धारणा निर्माण, कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि तथा न्यायिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्न सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए।
उनका अनुसार सम्मेलनमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति, न्याय सम्पादनमा प्रभावकारिता, न्यायमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि, कानुनी हकहितको संरक्षण तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलगायत विषयमा छलफल हुनेछ।
सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्तालाई एउटै मञ्चमा ल्याएर कानुनी क्षेत्रका समस्या, चुनौती, अनुभव र सम्भावनाबारे विचार आदानप्रदान गर्ने सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल, नायब महान्यायाधिवक्ता, प्रमुख सचिव तथा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्तासहित २४ जनाको सहभागिता रहेको छ।
पर्यटकीय गन्तव्य रारामा आयोजित सम्मेलनलाई संघीयता कार्यान्वयनका कानुनी अवरोध पहिचान गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने साझा मञ्चका रूपमा हेरिएको छ।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८३ २१:५७ बिहीबार
