कुवेतमा रोजगारदाताले श्रमिकको तलबबाट १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कटाउन नपाउने

कुवेतको सार्वजनिक जनशक्ति प्राधिकरण (पीएएम) ले श्रम कानुनअनुसार रोजगारदाताले श्रमिकको तलबबाट गर्न पाउने कटौतीको सीमा स्पष्ट पार्दै यस्तो व्यवस्था रहेको जनाएको हो ।

काठमाडौं — कुवेतमा रोजगारदाताले आफूलाई तिर्नुपर्ने ऋण वा सापटी असुल गर्न श्रमिकको पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कटौती गर्न नपाउने भएको छ । कुवेतको सार्वजनिक जनशक्ति प्राधिकरण (पीएएम) ले श्रम कानुनअनुसार रोजगारदाताले श्रमिकको तलबबाट गर्न पाउने कटौतीको सीमा स्पष्ट पार्दै यस्तो व्यवस्था रहेको जनाएको हो ।

प्राधिकरणले रोजगार सम्बन्धलाई स्थिर र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ‘अधिकारको स्पष्टताले स्थिर रोजगार सम्बन्ध सुनिश्चित गर्छ’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको सचेतनामूलक सामग्रीमा श्रमिकको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी दिएको छ । श्रम कानुनको धारा ५९ (क) अनुसार रोजगारदाताले आफूलाई तिर्नुपर्ने ऋण वा सापटी असुल गर्न श्रमिकको पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कटौती गर्न पाउँदैन । त्यस्ता ऋण वा सापटीमा ब्याज लिन समेत कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

त्यसैगरी, अन्य ऋण असुल गर्न श्रमिकको पारिश्रमिक रोक्का गर्ने, पारिश्रमिकमाथिको दाबी हस्तान्तरण गर्ने वा कटौती गर्ने भए कुल पारिश्रमिकको २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम लिन नपाइने व्यवस्था छ । ऋणको संख्या जतिसुकै भए पनि यो सीमा लागू हुने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । एकभन्दा बढी ऋण वा दायित्व भएको अवस्थामा भने श्रीमान् वा श्रीमती तथा बालबालिकाको भरणपोषणका लागि तिर्नुपर्ने रकमलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । श्रम कानुनको धारा ५९ (ख) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले रोजगार सम्झौतामा सहमति भएको पारिश्रमिक सम्झौताको अवधिभर स्थिर रहनुपर्ने पनि जनाएको छ । श्रम कानुनको धारा २८ अनुसार रोजगार सम्झौता कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा रोजगारदाताले सहमति भएको पारिश्रमिक घटाउन पाउँदैन ।

कुवेतको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली दूतावासलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ३० जुन २०२६ सम्म कुवेतमा करिब १ लाख ८६ हजार नेपाली नागरिक छन् । तीमध्ये १ लाख १५ हजार निजी क्षेत्रमा, करिब ६९ हजार घरेलु श्रमिकका रूपमा र ४२१ जना सरकारी सेवामा कार्यरत छन् । यसमा घरेलु श्रमिकको ठूलो संख्या नेपाल सरकारले श्रमस्वीकृति दिन प्रतिबन्ध लगाएको क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ ।

कुवेतमा कार्यरत नेपालीसहित विदेशी श्रमिकले मुख्यतः तलब नपाउने, रोजगारदाताले राहदानी नियन्त्रणमा राख्ने, सम्झौताविपरीत काम लगाउने, ओभरटाइमको पारिश्रमिक नदिने र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न नपाउने जस्ता श्रम विवाद भोग्दै आएका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सन् २०२५ को मानव बेचबिखनसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार कुवेतको सार्वजनिक जनशक्ति प्राधिकरण(पाम) मा डिसेम्बर २०२४ सम्म विदेशी श्रमिककातर्फबाट २४ हजार १२५ वटा श्रमसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको जातीय विभेद उन्मूलन समितिले अगस्ट २०२६ मा कुवेतको अवस्थाबारे छलफल गर्दै विदेशी श्रमिकको रोजगारदाता परिवर्तन, कामको क्षेत्र परिवर्तन र देश छाड्ने अधिकारमा लागेका प्रतिबन्धबारे प्रश्न उठाएको थियो ।

होम दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका कार्कीले श्रम तथा आप्रवासन मामिलामा दख्खल राख्छन् । उनले खाडी क्षेत्र तथा मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि रिपोटिङ गर्दै आएका छन् । उनकाे श्रम र आप्रवासनमा केन्द्रीत गैरआख्यान पुस्तक 'सनैया' प्रकाशित छ ।