जलविद्युत् आयोजना, सडक विस्तार र अव्यवस्थित सहरीकरणले नेपालका संवेदनशील हिमाली क्षेत्रमा बाढीको जोखिम बढेको छ । यसबाट कम्तीमा १ लाख ८ हजार ५ सय जना प्रभावित हुन सक्ने नयाँ अध्ययनले देखाएको छ ।
काठमाडौँ — नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुँदै जाँदा कम्तीमा १ लाख ८ हजार ५ सय जना बाढीको जोखिममा रहेका छन् । सन् २०१६ देखि २०२३ सम्म बाढीको जोखिम भएका क्षेत्रमा भवनको संख्या ७८ प्रतिशतले बढेको एक अध्ययन ले जनाएको छ ।
१० भदौको विनाशकारी रसुवा-भोटेकोशी बाढीपछि सार्वजनिक यो प्रतिवेदनले अझ झस्काएको छ । भोटेकोशी बाढी नदीको सतहभन्दा ८२ मिटरसम्म माथिका बस्तीमा पुगेको थियो । यसबाट १ हजार ४ सय ५५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ५ हजार २८५ जना अझै बेपत्ता छन् । विश्वव्यापी तापक्रम बढ्दै जाँदा रसुवा-भोटेकोशीमा जस्तै एकपछि अर्को विपद् निम्त्याउने र त्यसको असर थप गम्भीर बनाउने घटनाहरू अझ बढी हुन सक्ने अध्ययनले औँल्याएको छ ।
हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वा वर्षामा थोरै परिवर्तन हुँदा पनि त्यसको ठूलो असर हिमनदी र तल्लो तटीय क्षेत्रका नदीमा पर्न सक्छ । पहाडी भूभागको बनोटका कारण यस्तो असर अझ बढी हुने नेचर पोर्टफोलियो जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनले जनाएको छ ।
हालैका अध्ययनअनुसार, हिमालय क्षेत्रमा जाडो याममै तापक्रम ३ डिग्री सेल्सियससम्म बढेको छ । औद्योगिक युग सुरु हुनुअघिको तुलनामा विश्वको औसत तापक्रम १.४ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ । त्यस्तै, हिन्दुकुश क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने दर दोब्बर भएको छ । ६ वर्षअघि नेपालले गण्डकी, कोशी र कर्णाली नदी बेसिनमा २१ वटा सम्भावित जोखिमयुक्त हिमताल पहिचान गरेको थियो । त्यसयता यस्ता हिमतालको संख्या र आकार दुवै बढेको हुन सक्ने अनुमान छ ।
अध्ययन टोलीका सदस्य तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान विभागका सहायक प्राध्यापक मोहनबहादुर चन्दले हिमालबाट आउने बाढीको जोखिममा कति मानिस र घरहरू छन् भनेर अध्ययन गरिएको बताए ।
‘पहिलो चरणमा हामीले नदीको हालको सतहभन्दा ५० मिटर माथिसम्म रहेका घर र जनसंख्या पहिचान गर्यौँ । दोस्रो चरणमा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (ग्लोफ) को सम्भावित बहावको नमुना तयार पारेर पानी कति टाढासम्म पुग्न सक्छ र कुन घरहरू प्रभावित हुन सक्छन् भन्ने अध्ययन गर्यौँ,’ सहायक प्राध्यापक चन्दले भने । अध्ययनका लागि नेपालको जनगणनासहित सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध घरधुरी र जनसंख्यासम्बन्धी तथ्यांक प्रयोग गरिएको थियो ।
सन् २०१६ देखि २०२३ सम्म अध्ययन क्षेत्रमा नदी किनारबाट ५० मिटरभित्र रहेका भवनले ओगटेको क्षेत्रफल ४६ प्रतिशतले बढेको छ । यसको अर्थ नदी किनारनजिक भवन निर्माण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । त्यस्तै, सम्भावित हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढीको बाटोमै पर्ने गरी निर्माण गरिएका भवनको संख्या पनि ७८ प्रतिशतले बढेको छ ।
नेपाल, चीन र भारतको उच्च हिमाली क्षेत्रका करिब ३ लाख मानिस सम्भावित बाढीको जोखिममा रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । तीमध्ये नेपालमा कम्तीमा १ लाख ८ हजार ५ सय मानिस प्रभावित हुन सक्नेछन् । त्यसमध्ये पनि नदी किनारको १० मिटरभित्रै २३ हजारभन्दा बढी मानिसको बसोबास रहेको छ । अध्ययन क्षेत्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी संरचना पनि बाढीको जोखिममा रहेका छन् ।
अध्ययनले जलविद्युत् आयोजनाको तीव्र विकास, नदी किनारैकिनार सीमा तथा व्यापारिक सडक निर्माण, होटल र लजजस्ता पर्यटन पूर्वाधारको अव्यवस्थित विस्तार र नदी आसपासका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा योजनाबिनै बढ्दो सहरीकरणले भवन निर्माण तीव्र भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
विपद् अध्ययन केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निर्देशक बसन्तराज अधिकारी पछिल्ला दशकमा सडक विस्तार, जीवनस्तरमा सुधार र आन्तरिक बसाइँसराइले हिमाल क्षेत्रमा बस्ती विकासको ढाँचा फेरिएको बताए ।
‘निर्माण सामग्री सजिलै उपलब्ध हुने भएकाले अधिकांश सडक नदी किनारैकिनार बनाइन्छन् । तर सडक बनाउँदा बाढीको जोखिमबारे पर्याप्त अध्ययन गरिएन । पुल, अस्पताल र अन्य पूर्वाधार निर्माणसँगै मानिसहरू पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसाइँ सर्न थाले । यसले उनीहरू बाढीको जोखिममा पर्ने सम्भावना झन् बढाएको छ,’ निर्देशक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।
तर अध्ययनले पर्वतीय क्षेत्रमा विकास निर्माण र विपद् जोखिमबारे छलफल गर्दा कसको जोखिम र असुरक्षालाई ध्यानमा राखिएको छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । अधिवक्ता शंकर लिम्बूले नेपाल सरकारले गर्ने अध्ययनमा आदिवासी जनजाति समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताउँछन् ।
रसुवामा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका कारण तामाङ समुदायको परम्परागत जीवनशैली नै उथलपुथल भएको अधिवक्ता लिम्बूको भनाइ छ । उनले उनीहरूलाई पहिले सुरक्षित मानिएका बस्तीबाट विस्थापित गरिएको बताए । ‘भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूको मृत्यु भएको होइन, हत्या भएको हो,’ उनले भने ।
‘पहिले मानिसहरू आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर थिए । उनीहरू पशुपालन गर्थे, जडीबुटी संकलन गर्थे र खेतीपातीमा लाग्थे । तर जलविद्युत् आयोजनाका लागि उनीहरूको जग्गा जबर्जस्ती अधिग्रहण गरियो । त्यसपछि उनीहरूसँग नदी किनारमा न्यून ज्यालामा मजदुरी गर्नुपर्ने विकल्प मात्र बाँकी रह्यो,’ उनले थपे । लिम्बूले संखुवासभाको भोटखोला क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाको सुरङ निर्माणमा १ लाख ९२ हजार टन विस्फोटक पदार्थ र १ लाख ८८ हजार डिटोनेटर प्रयोग हुन लागेको भन्दै चिन्तासमेत व्यक्त गरे ।
‘माथिल्लो क्षेत्रमा २६ हिमताल रहेका छन् । विस्फोट गराउँदा हिमताल फुट्यो भने तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्ती सखाप हुनेछ, ’ उनले भने, ‘तर पनि सरकारले कहिल्यै पनि उचित ढंगले वातावरणीय मूल्यांकन र सम्भाव्यता अध्ययन गरेन । बरु गोरखा जिल्लाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रयोग गरेर आदिवासी जनजाति समुदायलाई सिधै जोखिममा धकेल्ने काम गर्यो ।’
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति, २०७५ ले विभिन्न विपद्को जोखिमको स्थानीयस्तरमा अध्ययन गरी त्यसअनुसार भू-उपयोग योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अध्ययनले यी व्यवस्था कागजमै सीमित रहेको देखाएको छ ।
अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहमा यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । संघीय सरकारले पनि नीतिमा भएका व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न सकेको छैन । कार्यान्वयन नगर्नेलाई जवाफदेही बनाउने कामसमेत भएको छैन ।
अध्ययनका सीमितताबारे चर्चा गर्दै सहायक प्राध्यापक चन्दले भवनसम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सूचनामा आधारित रहेको बताए । उनले सरकारले अध्ययनका निष्कर्षलाई आधार बनाएर आफ्नै स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने र पछिल्ला ठूला विपद्बाट सिकेका पाठ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अधिकारीले हिमाली क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल केही कदम चालिहाल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । भौतिक रूपमा पुग्न कठिन उच्च हिमाली क्षेत्रमा रिमोट सेन्सिङ विधिबाट तत्काल जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्न उनको सुझाव छ । पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउन ग्राउन्ड बेस्ड सेन्सर जडान पनि तत्काल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार योजनालाई निरुत्साहन र स्थानान्तरणका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम चाहिने पनि उनले बताए । विपद् जोखिमबारे राजनीतिक नेतृत्व र समुदायमा जनचेतनामूलक अभियान पनि चलाउँदा जोखिम न्यनूनीकरणमा मद्दत पुग्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
लिम्बूले पनि जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञानलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने र उनीहरूको जीवनशैली जोगाउन लगानी गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘स्थानीय बासिन्दाले जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्न सक्छन् । तर उनीहरूलाई सुरक्षित मानिएका थातथलो छाड्न बाध्य पार्न हुँदैन ।’
शुभेच्क्षा जलवायु परिवर्तन, वातावरण र सामाजिक न्यायका विषयमा खोजमूलक पत्रकारिता गर्छिन् । उनी कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको फिचर तथा इन्भेस्टिगेसन टिममा आबद्ध छिन् ।
(176).png)
