एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले नेपालमा राइट फर राइट्स अभियानको सन् २०२६ को संस्करण सुरु गरेको छ। यस अभियानमार्फत संस्थाले सरकारलाई सबै व्यक्तिको पर्याप्त आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्न, जबरजस्ती निष्कासनका कार्यहरू नगर्न तथा काठमाडौंलगायत नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा रहेका अनौपचारिक बस्तीहरूबाट जबरजस्ती निष्कासन गरिएका हजारौँ मानिसहरूलाई समयमै राहत उपलब्ध गराउन र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न आह्वान गरेको छ।
राइट फर राइट्स एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको एउटा प्रमुख महत्त्वपूर्ण वार्षिक विश्वव्यापी अभियान हो। विगत २५ वर्षदेखि यस अभियानले विश्वभरका लाखौँ मानिसलाई मानवअधिकार जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा समुदायहरूको पक्षमा आवाज उठाउन परिचालन गर्दै आएको छ। पत्र लेखन, पिटिसन तथा सार्वजनिक पैरवीमार्फत यस अभियानले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू अन्त्य गर्न र पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि अधिकारी तथा सरकारहरूलाई आह्वान गरेको छ।
यस वर्षको विश्वव्यापी अभियानले इजिप्ट, पाकिस्तान, एल साल्भाडोर र हङकङलगायतका देशहरूमा मानवअधिकार उल्लङ्घनको सामना गरिरहेका व्यक्ति तथा समुदायहरूको अवस्थालाई उजागर गरेको छ। ती व्यक्ति र समुदायमा मानवअधिकार रक्षाका लागि काम गरेकै कारण निशानामा पारिएका, राज्य दमनको विरोध गरेका र आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई संरक्षण गरेकाहरू पनि रहेका छन्।
नेपालमा यस अभियानले जबर्जस्ती निष्कासनको कार्य नगर्न तथा यस वर्षको वैशाख र जेठमा जबरजस्ती निष्कासनमा पारिएका मानिसहरूले सामना गरिरहेका विनाशकारी मानवअधिकार तथा मानवीय सङ्कटलाई तत्काल संबोधन गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्दै पर्याप्त आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्न सरकारलाई आह्वान गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा वैशाख १२ गतेबाट सुरु गरिएको जबर्जस्ती निष्कासनका कारण तीन हजारभन्दा बढी बालबालिका समेत गरी १५ हजारभन्दा बढी मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। पर्याप्त पूर्वसूचना नदिई, उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी तथा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी मानिसहरूलाई उनीहरूका घरबाट जबर्जस्ती हटाइएको एम्नेस्टीले जनाएको छ।
एम्नेस्टीका अनुसार जबर्जस्ती निष्कासनको घटना भएको छ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रभावित परिवारहरूले आवासको सुरक्षा तथा आफ्नो भविष्यबारे कुनै पनि स्पष्टताबिनाको अनिश्चितता र कठिनाइपूर्ण अवस्थालाई भोगिरहेका छन्। होल्डिङ् सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका विस्थापित व्यक्तिहरूको अवस्था चिन्ताजनक छ। आत्महत्या तथा स्वास्थ्य उपचारको पहूँचको अभावका कारण समेतबाट कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
'प्रभावित हुनेहरूमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक, घरेलु श्रमिक, साना व्यवसायी, दलित तथा आदिवासी जनजातिहरू रहेका छन्, जसमध्ये धेरैजसोले पहिलेदेखिकै संरचनागत विभेद र आर्थिक असुरक्षा भोग्दै आएका थिए,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'आफ्नो घर गुमाउँदा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, खाद्य अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षा लगायतका मानवअधिकारहरू थप सङ्कटमा परेको छ र उनीहरूको जोखिमपूर्ण अवस्थालाई अझ गम्भीर बनाउँदै मानवीय मर्यादासमेत कुण्ठित हुन पुगेको छ।'
'हजारौँ मानिसलाई घरबारविहीन बनाउँदै र बालबालिकासहितका परिवारलाई निरन्तर अनिश्चितता र भयमा बाँच्न बाध्य पार्दै कुनै पनि सरकारले मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गरेको दाबी गर्न सक्दैन। घर भनेको टाउकोमाथिको छानो मात्र होइन; यो मानवीय मर्यादा, सुरक्षा र भयमुक्त जीवनको आधार हो,' एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने।
'उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी, अर्थपूर्ण परामर्शबिना वा पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था नगरी गरिने जबर्जस्ती निष्कासनले असमानतालाई थप गहिरो बनाउँछ र मानिसहरूलाई थप मानवअधिकार उल्लङ्घनको जोखिममा पार्छ। सरकारले सीमान्तकृत समुदायलाई विकासको बाधकका रूपमा हेर्न बन्द गर्नुपर्छ र उनीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्ने, पर्याप्त आवासको पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा पहिले नै विस्थापित भइसकेका व्यक्तिहरूको सुरक्षित र मर्यादित पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ,' उनले थपे।
नेपालको संविधानले पर्याप्त आवासको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ। उपयुक्त कानुनी संरक्षणात्मक उपाय र पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था नगरी गरिने जबर्जस्ती निष्कासनले आवास, जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, गोपनीयता, समानता र मर्यादासम्बन्धी अधिकारसहितका विभिन्न मानवअधिकारको उल्लङ्घन गर्न सक्छ। सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्छ, निष्कासनका सबै सम्भव विकल्पहरू खोज्नुपर्छ र अन्तिम विकल्पका रूपमा निष्कासन गर्नैपर्ने अवस्था आएमा आवश्यक सुरक्षा उपायहरू अवलम्बन गर्नुका साथै उचित पुनर्वासको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘राइट फर राइट्स’ अभियानमार्फत एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूलाई पर्याप्त आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्न, जबर्जस्ती निष्कासन रोक्न तथा यसअघि नै विस्थापित भएका सबैको शीघ्र र मर्यादित पुनर्वास सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ। साथै, यस अभियानले प्रभावित सबै व्यक्तिको पहिचान गरी उनीहरूलाई अत्यावश्यक सेवा र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनमा प्रभावकारी उपचार र न्याय प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ।
हरेक वर्ष एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले मानवअधिकार जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको समर्थनमा देशभरका ६,००० भन्दा बढी सदस्य र समर्थकहरूलाई परिचालन गरी एक लाख ५० हजारभन्दा बढी हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने गरेको छ। यस वर्षको अभियानमार्फत संस्थाले जबर्जस्ती निष्कासनबाट प्रभावित समुदायहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउन र सबैको सुरक्षित तथा मर्यादित आवासको अधिकारको सम्मान गर्न माग गर्न नेपालभरका नागरिकलाई आह्वान गरेको छ।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०८३ १३:३३ सोमबार
.jpg)
.jpg)
