गत महिना प्रकाशित विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार तीन दशकमा नेपालमा चरम गरिबी उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । तर, गरिबी मापनका फराकिला मापदण्ड र नेपालको सरकारी तथ्यांकले ठूलो जनसंख्या अझै आर्थिक असुरक्षामा रहेको देखाउँछन् ।
काठमाडौँ — नेपालमा गरिबी पछिल्ला तीन दशकमा उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । अक्टोबरमा प्रकाशित विश्व बैंकको ‘ नेपाल पोभर्टी एन्ड इक्विटी ब्रिफ ’का अनुसार सन् १९९५ मा दैनिक ३ अमेरिकी डलरभन्दा कम उपभोगमा जीवन गुजार्ने नेपाली हरेक चारमध्ये तीन जना थिए । त्यो चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको संख्या हो ।
सन् २०२२ मा आइपुग्दा त्यस्ता नेपाली दुई प्रतिशत मात्रै बाँकी छन् । यसको अर्थ जो व्यक्ति चरम गरिबीको रेखामुनि पर्दैनन् उनीहरूको जीवनमा अब आर्थिक कठिनाइ छैन भन्ने भने होइन ।
गरिबी अन्य मापदण्डअनुसार पनि नापिन्छ । ती मापनले चरम गरिबीको रेखामुनि नपरे पनि आर्थिक रूपमा असुरक्षित रहेका व्यक्तिको संख्याबारे जानकारी दिन्छ । विश्व बैंकले नै दैनिक ४.२ डलर वा ८.३ डलर उपभोगमा बाँच्ने आधारमा पनि गरिबीको मापन गर्छ ।
बैंकका अनुसार सन् १९९५ मा ८६ प्रतिशत नेपाली दैनिक ४.२० डलर उपभोग गर्न असमर्थ थिए, अहिले त्यस्तो संख्या ९ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, दैनिक ८.३० डलर उपभोग गर्न नसक्ने नेपालीको संख्या भने भने अझै पनि जनसंख्याको आधा भन्दा बढी छ । यसले चरम गरिबीको रेखामुनि पर्ने नेपाली लगभग सकिए पनि अधिकांश नागरिक अझै आर्थिक रूपमा असुरक्षित रहेको देखाउँछ ।
तर, गरिबीलाई मापन गर्ने नेपाल सरकारको आफ्नै मापदण्ड छ । त्यसअनुसार वार्षिक करिब ७३ हजार रूपैयाँ उपभोग गर्न नसक्ने व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि पर्ने मानिन् र त्यसआधारमा हरेक ५ मा एक जना नेपाली गरिब छन् ।
बैंकले भनेको छ, ‘पछिल्लो दशकमा नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ ।’ तर, गरिबी न्यूनीकरणमा भइरहेको प्रगतिलाई राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट तथा जलवायुजन्य विपद्ले प्रभावित पार्न सक्ने जोखिम पनि बैंकले औँल्याएको छ ।
गत भदौको भोटेकोशी बाढीले प्रभावित क्षेत्रका जनताको जीविकामा गम्भीर असर पार्नसक्ने पनि बैंकले आकलन गरेको छ । विशेषगरी कृषिमा निर्भर समुदायमा बाढीको प्रभाव लामो समयसम्म रहन सक्ने जोखिम छ किनभने बाढी प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा कृषिको हिस्सा ६३ प्रतिशत रहेको छ ।
विपद् र आर्थिक असुरक्षाका कारण लाखौँ मानिस पुनः गरिबीमा धकेलिन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै बैंकले दिगो विकासका लागि असमानता न्यूनीकरण र विपद् सामना गर्न सक्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
तुफान न्यौपाने कान्तिपुर दैनिकमा राजनीति, न्याय प्रणाली तथा सुशासनसम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्छन् ।
