१६ कात्तिक, काठमाडौं । संक्रमणकालीन (टीआरसी) न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ सहित विभिन्न ६ वटा ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था मापन गरिँदैछ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले छ वटा ऐन छनोट गरी कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्न लागेको हो । ऐन कार्यान्वयन मापन गर्ने ऐन छनोट गर्न यसअघि नै विधायन व्यवस्थपन समितिले अध्ययन तथा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
यस निम्ति विधायन व्यवस्थापन समितिले गत साउन ४ गते सांसद डा. अञ्जान शाक्यको नेतृत्वमा ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन तथा सिफारिस उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले विभिन्न ६ वटा ऐन कार्यान्वयनका लागि छनोट गरेर यही कातिक १३ गते मूल समितिमा बुझाएको छ ।
जसमा टीआरसीसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन २०५४ र मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ रहेका छन् ।
ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफल गर्न लागिएको विधायन व्यवस्थापन समितिकी सचिव सीता काफ्ले वाग्लेले जानकारी दिइन् ।
छलफलपछि मूल समितिले उपसमितिको सिफारिसको आधारमा टीआरसीसहित ६ वटा ऐनको कार्यान्वयन मापनको काम अगाडि बढाउनेछ ।
टीआरसीसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता, आयोगको स्वायत्तता, स्रोत र पीडितको संरक्षणलाई ख्याल गर्दै प्रचलित ऐन कार्यान्वयन मापन गर्न आवश्यक रहेको उपसमितिले सुझाएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ कार्यान्वयन मापन गर्नुपर्ने कारणमा संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भ जोडिएको छ । यो ऐनअनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र विषयगत समिति जस्ता संरचना बने पनि ती सक्रिय हुन नसकेको उपसमितिले औंल्याएको छ ।
तीन तहका सरकारबिच अधिकार क्षेत्र, समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी नहुँदा विकास आयोजना सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहमा अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारी बहनका सन्दर्भमा ख्याल गर्न आवश्यक रहेको सुझाइएको छ ।
उपसमितिको सुझाव र सिफारिसका आधारमा विधमयन व्यवस्थापन समितिले टीआरसीसहित ६ वटा ऐनको कार्यान्वयन मापनको कार्य अगाडि बढाउन लागेको छ ।
यस निम्ति छलफल गर्न विधायन व्यवस्थापन समितिले सोमबार समितिको बैठक राखेको छ । बैठक सिंहदरवारस्थित समितिको सभाकक्षमा दिउँसो साढे १ बजे बस्नेछ ।
