अमेरिकी संविधानका व्याख्याता अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टनले ‘द फेडेरालिस्ट पेपर्स’ (७८) मा न्यायपालिकाबारे एउटा शाश्वत सत्य लेखेका थिए– ‘न्यायालयसँग न सेनाको शक्ति हुन्छ, न त राज्यको ढुकुटीको तागत। यसको सम्पूर्ण सामर्थ्य केवल यसको निष्पक्षता, नैतिक अखण्डता र जनविश्वासमा मात्र टिकेको हुन्छ।’
कुनै पनि अदालतको भौतिक संरचना, इजलासको काठको बार वा न्यायाधीशले लगाउने कालो कोट आफैँमा न्यायका प्रतीक होइनन्। ती केवल बाह्य आवरण हुन्। अदालतको वास्तविक मर्यादा र गरिमा त्यो इजलासमा बस्ने ‘पात्र’ अर्थात् न्यायाधीशको व्यक्तिगत चरित्र, निष्ठा, न्यायिक विवेक र संवैधानिक शपथप्रति उनीहरू कति बफादार छन् भन्ने कुराले मात्र निर्धारण गर्छ।
तर, हालै सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश जोडिएको बिचौलिया प्रकरण र त्यसमा आएका सार्वजनिक स्वीकारोक्तिले न्यायपालिकाको त्यही नैतिक जगलाई नराम्ररी हल्लाइदिएको छ।
अभूतपूर्व स्वीकारोक्ति र विगतमाथिको भयावह प्रश्न
विवाद केवल सञ्चारमाध्यममा आएका अपुष्ट समाचारमा सीमित छैन। कात्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै बिचौलियाको आरोपमा थुनामा रहेका इनम सापकोटासँग सम्पर्क भएको, ह्वाट्सएपमा सन्देश आदानप्रदान भएको र होटेल हिमालयमा भेटघाट भएको तथ्य सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गर्नुभयो।
विचाराधीन बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिदिन बिचौलियाले सन्देश पठाएको र न्यायाधीशले आदेशको लिङ्क पठाउँदै भोलिपल्ट होटेलमा भेट्ने प्रस्ताव गरेको विवरण स्वयं न्यायाधीशबाटै पुष्टि भएको छ। भेटमा अन्य ६–७ जना न्यायाधीशसमेत रहेको र बिल अर्कैको नाममा तिरिएको विवरण बाहिरिएको छ।
न्यायाधीश फुयालले आफू आर्थिक वा आचरणगत रूपमा विचलित नभएको, फैसला बिचौलियाको चाहनाविपरीत गरेको र महाभियोगको चर्चाका बेला ‘प्रधानमन्त्रीको मान्छे’ भनेर आएकाले कार्यपालिकासँगको संवादको ‘सेतु’ ठानेर भेटेको जिकिर गर्नुभएको छ।
तर, यो स्वीकारोक्तिले समाधानभन्दा बढी भयानक प्रश्नहरू उब्जाएको छ। एउटा बिचौलियाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र विशेष अदालतका ६–७ जना न्यायाधीशलाई एउटै होटेलको कोठामा जम्मा गर्न सक्ने हैसियत कसरी राख्यो ? के यो कुनै आकस्मिक वा पहिलो घटना थियो ?
गम्भीर संशय यहीँनिर जन्मन्छ– यदि आज महाभियोगको डर वा राजनीतिक सम्पर्कको बहानामा बिचौलियासँग यति सहजै बन्द कोठाको उठबस सम्भव हुन्छ भने, विगतमा यस्ता संवाद र सम्झौताहरू कतिपटक भए होलान् ? विगतका वर्षहरूमा यस्तै अनौपचारिक ‘च्यानल’ र होटेलका भेटघाटमार्फत शक्ति, पहुँच र पैसा नभएका कति सर्वसाधारणका मुद्दामाथि पर्दापछाडिबाट छुरा प्रहार गरियो होला ?
कति पीडितहरूले इजलासमा कानुनी प्रमाण बलियो हुँदाहुँदै पनि होटेलका कोठामा भएका लेनदेन र सेटिङका कारण अन्याय भोग्नुपर्यो होला ? यो आजको एउटा घटनाको आचारगत विचलन मात्र होइन; न्यायको इतिहासमा हजारौँ नागरिकमाथि गरिएको हुन सक्ने अदृश्य र मौन अन्यायको भयानक सम्झना हो।
मर्यादा न्यायाधीशबाटै जोगिन्छ, उनीहरूबाटै भत्किन्छ
अदालतको मर्यादा कसैले बाहिरबाट आएर तोडिदिने वस्तु होइन। यो बिचौलियाको प्रवेशले होइन, न्यायाधीशले ढोका खोलिदिएका कारण भत्किन्छ। बिचौलियाहरू समाजमा सधैँ रहन्छन्, उनीहरूले प्रभाव पार्न खोज्नु उनीहरूको धन्दा हो। तर, त्यो धन्दालाई सर्वोच्च अदालतको ढोकाभित्र प्रवेश दिने कि बाहिरैबाट धपाइदिने भन्ने कुरा पूर्णतः न्यायाधीशको चरित्र र विवेकमा निर्भर गर्छ।
जब न्यायाधीश स्वयं विचाराधीन मुद्दामा चासो राख्ने बिचौलियालाई आफ्नो नम्बर दिन्छन्, ह्वाट्सएपमा कुरा गर्छन्, इजलासको आदेशको लिङ्क पठाउँछन् र होटेलमा भेट्न डाक्छन्, तब अदालतको मर्यादा बिचौलियाले होइन, स्वयं न्यायाधीशले समाप्त पारिरहेका हुन्छन्। महाभियोगको डर थियो भन्ने तर्क न्यायिक स्वतन्त्रताको बचाउ हुन सक्दैन; यो त कार्यपालिका र बिचौलियासामु न्यायिक स्वतन्त्रताको निःसर्त आत्मसमर्पण हो।
संविधानले न्यायाधीशलाई महाभियोगको कठोर प्रक्रिया र सेवाको सुरक्षा यसैकारण दिएको हो कि उनीहरू सत्ता, शक्ति वा कुनै पनि त्रासबाट मुक्त भएर न्याय गरून्। सत्ताबाट ‘अभयदान’ खोज्न बिचौलियाको सहारा लिने न्यायाधीशले भोलि त्यही सत्ताको विपक्षमा बसेर नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्न सक्लान् ?
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्तहरूको चरम उल्लङ्घन
विश्वव्यापी न्यायशास्त्रमा न्यायाधीशको आचरण साधारण नागरिक वा अन्य सार्वजनिक पदधारीको भन्दा धेरै माथि राखिन्छ। यस प्रकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय मापदण्डको कसीमा हेर्दा गम्भीर आचारगत विचलन देखिन्छ :
‘बैङ्गलोर प्रिन्सिपल्स अफ जुडिसियल कन्डक्ट (२००२)’ ले दुईवटा कुरालाई सर्वाधिक महत्त्व दिन्छ– मूल्य १ (स्वतन्त्रता) र मूल्य ४ (औचित्य)। यसअनुसार न्यायाधीश कार्यपालिका र बाह्य प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त हुनुपर्छ मात्र होइन, बाहिरबाट हेर्दा पनि मुक्त देखिनुपर्छ। मूल्य ४.२ ले प्रस्ट भन्छ– ‘न्यायाधीशले कुनै पनि अनुचित आचरणबाट मात्र होइन, अनुचित देखिन सक्ने आचरणको आभास बाट समेत जोगिनुपर्छ।’
अमेरिकी न्यायिक आचारसंहिताले विचाराधीन मुद्दाका विषयमा इजलासबाहिर कुनै पनि एकपक्षीय संवादलाई पूर्णतः निषेध गर्छ। भारतीय न्यायपालिकाको ‘रेस्टेटमेन्ट अफ भ्यालुज अफ जुडिसियल लाइफ’ ले पनि न्यायाधीशले समाज र मुद्दाका पक्षहरूबाट सधैँ मर्यादित दूरी कायम राख्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ। बिचौलियासँग होटेलको बन्द कोठामा भेट्नु र अर्काको नाममा बिल तिराउनुले ‘औचित्य’ को यो विश्वव्यापी मान्यताको धज्जी उडाएको छ।
बेलायती प्रधानन्यायाधीश लर्ड हेवार्टले सन् १९२४ मा स्थापित गरेको विश्वप्रसिद्ध नजिर– ‘न्याय गरिनु मात्र पर्याप्त छैन, न्याय भएको स्पष्ट रूपमा देखिनुपर्छ’ ले यही भन्छ। ‘फैसला बिचौलियाले चाहेविपरीत आयो, त्यसैले म निष्कलङ्क छु’ भन्ने दाबी आफैँमा त्रुटिपूर्ण छ। न्यायिक आचरणको परीक्षा परिणाममा होइन, प्रक्रियाको स्वच्छतामा हुन्छ। संवाद भएकै क्षणमा, होटेलको ढोका खुलेकै क्षणमा न्यायिक प्रक्रिया दूषित भइसकेको हुन्छ।
नेपालको संविधान, पदीय शपथ र शपथविरुद्धको अपराध
नेपालको संविधानको धारा १२६ ले न्याय सम्पादन कानुन र ‘न्यायका मान्य सिद्धान्त’ बमोजिम हुने स्पष्ट गर्छ। न्यायाधीशले पदभार ग्रहण गर्दा कसैको ‘डर, मोलाहिजा, पक्षपात वा लोभ’ बिना कार्य सम्पादन गर्ने ईश्वर वा जनताका नाममा शपथ लिएका हुन्छन्।
महाभियोगको डर पाल्नु डरको उल्लङ्घन हो; प्रधानमन्त्रीको मान्छे ठानेर भेट्नु मोलाहिजा हो र विचाराधीन मुद्दामा संवाद गर्नु शपथको सीधै प्रतिकूल हो। यो संविधानको धारा १०१ (२) अन्तर्गत ‘खराब आचरण’ र ‘आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन’ को स्पष्ट दायराभित्र पर्छ।
अबको बाटो : पारदर्शी छानबिन र संस्थागत पुनःसंरचना
यस प्रकरणले आज आमनागरिकको मनमा सर्वोच्च अदालतप्रति गहिरो अविश्वास र आशङ्का पैदा गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु पक्कै अन्यायपूर्ण हुन्छ, तर त्यो संशय मेटाउने दायित्व पनि न्यायालयकै हो।
यस सङ्कटबाट न्यायपालिकाको साख जोगाउन अब देहायबमोजिमका कदमहरू अविलम्ब चालिनु अनिवार्य छ :
१. भेटमा संलग्न न्यायाधीशहरूको नाम सार्वजनिक : होटेल हिमालयको गोप्य बैठकमा सहभागी भनिएका ती ६–७ जना न्यायाधीशहरू को–को हुन् ? ती नामहरू अविलम्ब सार्वजनिक हुनुपर्छ। नाम गोप्य राख्दा निष्ठापूर्वक काम गरिरहेका निर्दोष न्यायाधीशहरूमाथि पनि शङ्काको कालो बादल मडारिन्छ।
अर्कोतर्फ, ती न्यायाधीशहरूको इजलासमा मुद्दा चलिरहेका हरेक पक्षलाई ‘आफ्ना न्यायाधीश बिचौलियाको त्यो बैठकमा थिए कि थिएनन्’ भनेर जान्ने र इजलासबाट अलग गराउन माग गर्ने नैसर्गिक अधिकार छ।
२. स्वैच्छिक अलगता र स्वतन्त्र छानबिन : छानबिन प्रक्रिया टुङ्गो नलागेसम्म सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले स्वेच्छाले इजलासबाट अलग रहेर न्यायिक छानबिनलाई सहयोग गर्नुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा नेपाल बार एसोसिएसनको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी अधिकारसम्पन्न, स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समिति गठन गरिनुपर्छ।
३. प्रधानमन्त्रीको नामको दुरुपयोगमाथि अनुसन्धान : बिचौलियाले कसको आडमा न्यायाधीशहरूसम्म त्यस्तो पहुँच बनाए ? प्रधानमन्त्रीको नाम दुरुपयोग गरिएको हो वा राजनीतिक नेतृत्वकै कुनै तहको साँठगाँठ थियो ? यसको निष्पक्ष फौजदारी अनुसन्धान हुनुपर्छ।
४. संरचनागत सुधार र बारको भूमिका : बिचौलियाको यो जालो कुनै एक व्यक्तिको विचलन मात्र होइन, हाम्रो न्यायपालिकाको नियुक्ति प्रक्रिया, न्यायपरिषद्को चरम राजनीतिकरण र आन्तरिक नियमनको शून्यताको उपज हो। नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना विगतका सम्मेलनका मर्मअनुरूप न्यायिक पुनःसंरचनाका लागि दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ।
अन्तमा, न्यायाधीश हुनु एउटा जागिर वा राज्यको उच्च ओहोदा मात्र होइन; यो त समाजमा सत्य र न्यायको अन्तिम प्रत्याभूति दिने एक नैतिक सन्तको भूमिका हो। बिचौलियाहरू न्यायको मन्दिरमा त्यसै पस्दैनन्, जबसम्म मन्दिरभित्रका पुजारीहरूले नै गर्भगृहको साँचो उनीहरूलाई सुम्पिँदैनन्।
न्यायालयको गरिमा राजनीतिज्ञको शरण परेर जोगिँदैन, न त बिचौलियालाई सम्झाएर जोगिन्छ। त्यो त न्यायाधीशको निष्कलङ्क आचरण, निर्भीक चरित्र र कानुनी प्रक्रियाको कठोर निष्ठाबाट मात्र जोगिन्छ।
आज न्यायपालिका इतिहासकै गम्भीर दोबाटोमा उभिएको छ। बन्द कोठाका रहस्यहरूलाई ढाकछोप गरेर होइन, पारदर्शी छानबिनको कसीमा आफूलाई उभ्याएर मात्र न्यायाधीशहरूले आफ्नो गुम्दै गएको मर्यादा र नागरिकको भरोसालाई पुनःस्थापित गर्न सक्नेछन्।
साइबर कानुन, सूचना प्रविधि नीति तथा इन्टरनेट गभर्नेन्सका विज्ञ अर्याल अधिवक्ता पनि हुन्।
