प्रहरी र कर्मचारीमा उकुसमुकुस, न्यायालय पनि तरंगित

कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर निर्णय हेरफेर र हठात् आईजीपी परिवर्तनका घटना तथा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको चर्चाले निजामती, प्रहरी संगठन र न्यायालयमा अन्योल छाएको छ । ‘सरकारी कारबाही’ कुन बेला कोमाथि हुन्छ भन्ने त्रासमा कर्मचारी गुज्रिरहेका छन् ।

काठमाडौँ — जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया आयोजना अनुगमनका लागि १३ कात्तिकमा सिरहा पुगेका थिए । त्यहीँबाट उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर रातारात काठमाडौं ल्याइपुर्‍यायो । १३ कात्तिकमै सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाल पनि सिन्धुलीमा समातिए । उनलाई पनि काठमाडौं ल्याइयो । प्रहरीले दुवैलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बुझायो ।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाअन्तर्गत सुनकोशी नदीमा बाँध र विद्युत्गृह निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न सचिवालयले सहमत गराएपछि रजौरिया र रिजाल १४ कात्तिकमा छुटे । त्यही दिन ठेक्का रद्दको सूचना निस्कियो ।

एक साता नबित्दै १९ कात्तिकमा आकस्मिक रूपमा राखिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकबाट दानबहादुर कार्कीलाई हटायो । व्यक्ति पक्राउ सम्बन्धमा जाने निर्देशनमा कानुनी प्रश्न उठाएको भन्दै कार्कीसँग प्रधानमन्त्रीको सचिवालय असन्तुष्ट थियो । प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका ‘फिक्सर’ इनम सापकोटाको मोबाइल फरेन्सिक परीक्षणअघि प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनले दुई दिनसम्म राखेको समाचार आएलगत्तै कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने निर्णय गरिएको थियो ।

यहीबीचमा ‘फिक्सर’ सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलसँग ह्वाट्सएप संवादको ‘स्क्रिनसट’ बाहिरियो । त्यसमा सापकोटाले लेखेको मेसेजमा एक मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मामाथि पनि सापकोटासँग लेनदेनको आरोप लागेको छ । न्यायालयमा देखिएका यिनै मामिलालाई लिएर सत्तारूढ रास्वपाले महाभियोगतर्फ अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको छ । सर्वोच्चले ‘फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक)’ राखेर संविधान र कानुनबमोजिम निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्न अपनाइएको शैली, हठात् नेतृत्व परिवर्तन र महाभियोगको चर्चाले पछिल्लो समय निजामती, प्रहरी संगठन र न्यायालय तरंगित छन् । राज्यका यी महत्त्वपूर्ण संस्थामा अन्योल र असुरक्षाको मनोविज्ञान बढेको छ । सरकारी कारबाहीको ‘डन्डा’ कुन बेला कोमाथि बज्रिन्छ भन्ने त्रास कर्मचारीहरूमा देखिएको छ ।

३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने सरकारको तयारीले पनि निजामती कर्मचारीमा अन्योल बढाएको छ । अवकाशसम्बन्धी उक्त प्रावधान राखिएको विधेयक एक महिनाअघि नै प्रतिनिधिसभामा लगिएको छ तर अहिले संसद् अधिवेशन चालु नभएको बेला सरकारले त्यससम्बन्धी अध्यायदेश ल्याउन लागेको चर्चा चलिरहेकै छ ।

पछिल्ला घटनाक्रममा विषयमा कान्तिपुरले विभिन्न श्रेणी र तहका एक दर्जन कर्मचारीसँग अन्तर्क्रिया गरेको थियो । उनीहरूले सरकारी रवैयाप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे । कर्मचारीप्रति नयाँ सरकारको दृष्टिकोण प्रारम्भदेखि नै नकारात्मक रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । ‘कर्मचारीलाई डर र तनावमा राखेर जबर्जस्ती निर्णय गराउने प्रवृत्ति सरकारमा देखिएको छ,’ एक सहसचिव भने, ‘जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशकलाई समातेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्‍याई दबाबमा निर्णय गराइएको घटनाले त्यो प्रमाणित हुन्छ ।’

राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई गत असारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै प्रहरी नियन्त्रणमा पठाइएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई र अन्य आयुक्तलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले राहदानी खरिद प्रक्रियामा तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन दबाब दिएपछि अर्याल पक्राउ परेका थिए । त्यसअघि गत जेठमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको मोबाइलमा ‘एसएमएस’ पठाएको आरोपमा तत्कालीन सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर छाडेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयकै नाममा भइरहेका कतिपय व्यवहार तथा घटनाले सिंगो कर्मचारी वर्गमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ, कर्मचारीलाई अन्योल र डरमा राख्दा सरकारलाई नै समस्या पर्छ : विमल कोइराला , पूर्वमुख्य सचिव सरकारले कर्मचारीसँग मनपरी व्यवहार गरे पनि आफूहरू लाचार रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला कर्मचारीलाई डर देखाएर, भयको अनुशासनमा राखेर परिणाम निकाल्न नसकिने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयकै नाममा भइरहेका कतिपय व्यवहार तथा घटनाहरूले सिंगो कर्मचारी वर्गमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रमको नतिजा कर्मचारीमार्फतै निकाल्ने हो । तर कर्मचारीलाई अन्योल तथा डरमा राख्ने तौरतरिकाले सरकारलाई नै समस्या पर्छ ।’

कोइराला कर्मचारीसँग संवाद, ऐन, नियम तथा प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसारको व्यवहार गरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारको व्यवहारले कर्मचारीवृत्तमा देखिने नकारात्मक प्रभावको जानकारी सम्बन्धित सचिव तथा मुख्यसचिवले राजनीतिक नेतृत्वलाई दिएर त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

एक सचिवले कानुनले तोकेको अधिकारअनुसार स्वतन्त्र ढंगले जिम्मेवार अधिकारीहरूले निर्णय लिने वातावरण नरहेको कान्तिपुरलाई बताए । ‘कति बेला के हुन्छ, ठेगान छैन । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सदस्यको व्यवहार तथा कर्मचारीविरुद्ध प्रहरी परिचालन दोहोरिँदा ह्युमिलेसन (अपमान) महसुस भएको छ,’ उनले भने, ‘कसैले कानुनको उल्लंघन गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको भए त्यसका लागि स्थापित विधि र प्रक्रिया पछ्याउनुपर्ने हो, त्यो नगरी डर देखाउने, धम्क्याउने व्यवहार भइरहेको छ ।’

एक सहसचिवले आफूहरू तरबारको धारमा रहेको प्रतिक्रिया दिए । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सोमबार बोलाएको सचिवहरूको नियमित बैठकमा अध्यादेशको हल्लाले निम्त्याएको अन्योल तथा दुई सहसचिवलाई पक्राउ गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याइएको घटनाबारे चर्चा हुने अपेक्षा राखिएको थियो । तर ती विषयमा कुनै छलफल नभएको एक सचिवले सुनाए । ‘साँच्चै भन्ने हो भने हामीले अभिभावकविहीन महसुस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो पहिलो अभिभावक मुख्यसचिव हो । तर उहाँबाट पनि कर्मचारीमा देखिएको अन्योल र डरको वातावरणलाई न्यूनीकरण गर्ने भूमिका हुन सकेको छैन ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उपसचिवले सरकारको व्यवहारका कारण कर्मचारीले राजीनामा दिने क्रम बढेको बताए । ‘राजीनामा दिनेले आफ्नो व्यक्तिगत कारण देखाए पनि मुख्य कारण सरकारको व्यवहार नै हो,’ उनले भने । अर्को कारण सेवा अवधिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने हल्ला पनि हो ।

ऐन लागू हुँदा ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने व्यवस्था निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको छ । सेवा अवधि जति वर्ष भए पनि पेन्सनपट्टाका लागि ३० वर्षको अवधि मात्रै गनिने व्यवस्था विधेयकमा छ । ‘कुनै पनि बेला अध्यादेशबाट त्यो व्यवस्था ल्याइए अवकाश पछाडिको सेवासुविधा घट्ने मनोविज्ञान तथा त्रासको वातावरण छ,’ ती उपसचिवले भने ।

राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार साउनयता ४ सय ६४ कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । विशिष्ट श्रेणी (सचिवसरह) का ४, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) का ३३, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) का ७२ र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) का ९८ जनाले राजीनामा दिएका छन् । त्यस्तै, राजपत्र अनंकित तहका १ सय ३७ र श्रेणीविहीन १ सय २० कर्मचारीले पनि राजीनामा दिएका छन् । गत असारमा मात्रै विभिन्न दर्जाका २ सय २५ कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए ।

सरकारको कामकारबाहीमा हलुकापन र लहडीपना देखिएको छ, तौरतरिकामा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया देखिएन, जनताबाट अपार अभिमत पाएको सरकारसँग यस्तो अपेक्षा थिएन : लोकराज बराल , राजनीतिक विश्लेषक राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक लोकराज बराल पछिल्लो समय राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूमा एकैसाथ डरको मनोविज्ञान र मानसिक अस्थिरता बढाउने कार्य भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘सरकारको काम गर्ने तौरतरिकामा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया देखिएन,’ उनले भने, ‘सरकारको कामकारबाहीमा अपरिपक्वता देखिएको छ, जुन राम्रो लक्षण होइन । जनताबाट अपार अभिमत पाएको सरकारसँग यस्तो अपेक्षा थिएन ।’

न्यायालय सरकारको मातहत नभएकाले त्यहाँको घटनाक्रमलाई सरकारभन्दा अलग हेर्नुपर्ने बरालको भनाइ छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका विवरणले न्यायालयमाथि जनविश्वास नै डगमगाउने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले केही न्यायाधीशसहित होटल हिमालयमा ‘फिक्सर’ सापकोटालाई भेटेको स्वीकार गरिसकेका छन् । सापकोटाका कारणले मुद्दाको निर्णयमा प्रभाव नगरेको, बरु आफूहरूले नै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई जानकारी गराएपछि उनी पक्राउ परेको फुयाँलको भनाइ छ । सापकोटा १४ असोजमा पक्राउ परेका हुन् ।

त्यसअघि ११ असोजको मध्यरात प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सुरक्षा चुनौती भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो । महाराजगन्जस्थित निवासबाट उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ल्याएर उनलाई अपराह्न छाडिएको थियो ।

अदालतका विषयमा सरकारलाई विवादमा मुछ्न आवश्यक छैन, अदालतमाथि जनताको आस्था र विश्वासलाई सामान्य बनाउन न्यायाधीशहरूको सामूहिक प्रयास र संकल्प आवश्यक छ : बलराम केसी , पूर्वन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बिचौलियासँग न्यायाधीशको सम्पर्कको घटनाले न्यायालयलाई थप क्षति पुगेको बताए । ‘न्यायालयमा भनसुन चल्छ, मुद्दामा प्रभाव पर्छ जस्ता विषयको चर्चाले मुद्दामामिला खेपिरहेका हजारौं मानिस असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्थामा पुग्छन्,’ उनले भने, ‘त्यो अत्यन्तै खराब अवस्था हो । न्यायालयमाथि आस्था कमजोर हुन नदिन सर्वोच्च अदालतले नै भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको साझा संकल्प र प्रतिबद्धता आउनुपर्छ ।’

अदालतका विषयमा सरकारलाई विवादमा मुछ्न आवश्यक नरहेको समेत केसीले बताए । अदालतमाथि जनताको आस्था र विश्वासलाई सामान्य बनाउन न्यायाधीशहरूको सामूहिक प्रयास र संकल्पको आवश्यकतामा उनले जोड दिए ।

प्रहरीका एक उच्च अधिकारी पछिल्लो समय प्रहरीभित्र ‘चेन अफ कमान्ड’ लाई नै प्रभाव पार्ने गरी सरकारबाट कार्य भइरहेको बताए । ‘गत वर्ष जेन–जी आन्दोलनमा जताततै निसाना बनेको प्रहरीको मनोबल उठाएर आमचुनाव सम्पन्न भएको थियो । त्यही चुनावबाट आएको सकारले प्रहरीलाई गिजोल्ने कार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी नेतृत्वलाई बिनाआधार हठात् हटाउँदा प्रहरीको मनोबल खस्किन्छ । फिल्डमा रहेका अधिकारीलाई दबाबमा राख्ने कार्य भएको छ ।’

कानुनका आधारमा भन्दा पनि अमूक व्यक्तिको आदेशमा प्रहरी संगठन चलाउने दबाबमा राख्न खोजिएको अर्का एक प्रहरी अधिकारीले बताए । नियम, कानुन, विधि–प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिलाई पक्राउ र कारबाहीका लागि आउने आदेश मान्दा हुने आलोचना र नमान्दा भनेको काम गरेन भनेर सरकारका तर्फबाट आइपर्ने प्रश्नको चेपुवामा यतिबेला प्रहरी संगठन रहेको उनले उल्लेख गरे ।

कान्तिपुरले प्रथम श्रेणी र त्यसमाथिका तीन प्रहरी अधिकारीसँग सम्पर्क गरेको थियो । उनीहरूले पछिल्लो घटनाक्रमले संगठनको मनोबलमा नकारात्मक असर पारेको बताए । ‘यसलाई समात, अहिले समात भन्ने अमूक ठाउँबाट आउने आदेशले पनि प्रहरीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ,’ तिनैमध्येका एक अधिकारीले भने, ‘निश्चित नियम, कानुनको परिधिभित्र रहेर प्रहरीले काम गर्ने हो, कसैलाई पक्राउ गर्ने विषय पनि कानुनले नै निर्दिष्ट गर्छ,’ उनले भने, ‘तर चेन अफ कमान्ड बाहिरको अमूक शक्तिकेन्द्रबाट दिनदिनै आउने आदेशका कारण प्रहरीले आफ्नो फङसनल अटोनोमी गुमाउँदै गएको छ ।’

प्राध्यापक बराल सरकारको कामकारबाहीमा हलुकापन र लहडीपना देखिएको बताउँछन् । सरकारको शैली तथा शासन प्रणालीमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा मर्यादाको कमी हुँदा त्यसले राज्यका संस्थाहरू मानसिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको उनको विश्लेषण छ । प्रहरी, कर्मचारी तथा प्रेससँग जोडिएर भएका घटनामा सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । प्रहरी तथा कर्मचारीलाई अपमान गर्दा त्यसले राम्रो नतिजा नआउने उनको भनाइ छ ।

समाचार कक्षबाटै गरिएको पत्रकार धरपकडले संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक विधि तथा प्रक्रिया नै मिचिएको पनि बरालले टिप्पणी गरे । प्रहरीले १३ कात्तिकमा नेपाल प्रेस डटकमबाट विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेटन्युज डटकमका सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो भने पत्रकार नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन नयाँ पत्रिका दैनिकको कार्यालयमा प्रहरी पुगेको थियो ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै निर्देशनमा पत्रकार पक्राउ गरिएको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका थिए । घटनाको आलोचनापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारे थाहा नभएको, बरु पक्राउ परेका पत्रकार छाड्न निर्देशन दिइएको दाबी गरेको थियो ।

राजेश दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय मिश्र कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन्। उनी राजनीति, कूटनीति, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताका विषयमा लेख्छन् ।