१५ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि महाभियोग लगाउने कि नलगाउने भनेर सत्तारुढ दल रास्वपा आन्तरिक छलफलमा छ । तर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्क्यौल भइसकेको छैन ।
रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेल न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर उठेका विषय संसद्मार्फत अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘यदि हामीले समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने यसका लागि संवैधानिक बाटो संसद् नै हो,’ उनले भनेका छन्, ‘संसद्मार्फत यसको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ ।’
संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि रास्वपाको सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई निर्देश पनि गरेको छ । तर रास्वपा संसदीय दल कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफलमा जुटेको छैन ।
शनिबार रास्वपाको सचिवालय बैठक बसेको थियो । बैठकपछि प्रवक्ता खरेललाई पत्रकारहरूले प्रश्न गरे, ‘महाभियोगमा जान्छ कि छानबिन मात्रै हुन्छ ? वा के हुन्छ ?’ जवाफमा उनले यो विषय संसदीय समितिले तय गर्ने बताए । उनले अगाडि भने, ‘यो क्षेत्र (न्यायालय) को पनि पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने महसुस पार्टीले गरेको छ ।’
विवादित पृष्ठभूमिका इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध र म्यासेज आदानप्रदान भएको विषय बाहिरिएपछि प्रश्न उठेको छ । सापकोटाको मोबाइल तथा विद्युतीय उपकरणबाट प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू तथा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँगको संवाद र कारोबारका विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । सापकोटासँग सात जना न्यायाधीशले सामूहिक भेटेको विषय पनि आएको छ ।
यस सन्दर्भमा सत्तारुढ दल रास्वपा आगामी बाटो के कस्ता हुन सक्छन् भनेर औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा जुटेको हो । संविधानत: प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउने दुई बाटा छन् ।
पहिलो : प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्ने
दोस्रो : महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने । उक्त समितिमा प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले महाभियोग लगाइपाउँ भनेर सूचना दिने । त्यसउपर महाभियोग समितिले छानबिन गर्ने । उक्त छानबिनको आधारमा अगाडि बढ्ने ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीकाविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रक्रिया छ ।
जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् ।
यस्तो महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैनन् ।
यो पहिलो बाटो हो । पहिलो बाटोअनुसार अगाडि बढेको अवस्थामा महाभियोगउपर संसद्ले कारबाही प्रारम्भ गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । तर, दोस्रो बाटोअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सांसदले महाभियोग लगाइपाउँ भनेर सूचना दिएर महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अघि बढाउँदा महाअभियोग लागेका व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी अन्तर्गतको कार्यसम्पादन गर्न पाउने/नपाउने प्रष्ट व्यवस्था छैन ।
महाभियोगबारे दुई वटा संवैधानिक बाटोमध्ये कुनअनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा रास्वपाका सांसदहरू एकमत छैनन् । यी दुई बाटालाई उनीहरू सफ्ट र र हार्ड दुई कोणबाट छलफल गरिरहेका छन् ।
हार्ड लाइनरहरू प्रश्न उठेका न्यायाधीशउपर तत्काल एक चौथाइ सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्छ भनिरहेका छन् ।
‘महाभियोग प्रस्ताव नै लौजानुपर्छ । नत्र अहिले छानबिन वा अरू भनेर सफ्ट भएर जाने हो भने विस्तारै यो इस्यु नै हराउन सक्छ,’ हार्डलाइनर एक सांसदको तर्क छ, ‘इस्यु आएको बेलामा सफ्ट भएर जाँदा समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हाम्रो प्रयास बरालिन सक्छ ।’
हतारो गर्न हुँदैन भन्ने पक्ष पनि बलियो छ । रास्वपाका सांसद मधुकुमार चौलागाईं सबै प्रमाणहरू हेरेर यथोचित कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विगतमा राजनीतिक अभिष्टता पूरा गर्न महाभियोग लाउने चलन रहेछ । अहिले हामी त्यो होइन ।’
उनका अनुसार यस पटक महाअभियोग लगाउँदा निष्कर्षमा पुग्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मत छ । उनी भन्छन्, ‘महाभियोग लागाउनु पहिले सबै प्रमाण हेरौं, मूल्यांकन गरौं र समिति (महाअभियोग सिफारिस समिति) गठन गरौं भन्ने लाइनमा छौं ।’
रास्वपाकै अर्का सांसद सुलभ खरेल पनि सफ्ट भएर अगाडि बढ्ने पक्षमा छन् ।
‘म सफ्ट कर्नरबाट जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छु,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यो भनेको तीन जनाले उजुरी दिने, अनुसन्धान गर्ने, अध्ययन गर्ने हो । भोलिका दिनमा गम्भीर रूपमा आचारसंहिता उल्लंघन भएको स्थापित भएछ भने मात्रै त्यो प्रतिवेदन हाउसमा पेस गर्ने र भोटिङमा जाने हो ।
जुनसुकै तरिकाले महाभियोग प्रस्ताव हाउसमा निर्णयार्थ पेस भए पनि पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।
‘…प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन्,’ संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।’
संविधानत: महाभियोग लगाउने आधारमाथि महाभियोग सिफारिस समितिले अध्ययन गर्छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा महाभियोग लाग्ने चार संवैधानिक अवस्था छ ।
पहिलो- संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन
दोस्रो- कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण
तेस्रो- इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको
यी चार अवस्थाको ख्याल गर्ने गरी संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकाअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । भाग ११ अन्तर्गत संसविधानको धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत सर्वोच्चलाई असाधारण अधिकार छ । असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने र सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्ने मुख्य कर्तव्य प्रधानन्यायाधीशको हो ।
अदालतको प्रशासनिक र न्यायिक कार्यहरूको नेतृत्व र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानन्यायाधीशलाई छ । मुद्दाहरूको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास, पूर्ण इजलास, संयुक्त इजलास गठन गर्ने र न्यायाधीशहरूलाई मुद्दा तोक्ने (पेसी तोक्ने) काम प्रधानन्यायाधीशकै हो ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको काम, कर्तव्य र अधिकार पालनासँग सम्बन्धित ऐनहरू पनि छन् । सर्वोच्च अदालत ऐन २०७३ ले सर्वोच्च अदालतको कार्यक्षेत्र, इजलास गठन (एकल, संयुक्त, पूर्ण र बृहत् पूर्ण इजलास) अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने अधिकार र प्रशासनिक बन्दोबस्तसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा रहने संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सिफारिस गर्छ ।
प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुन्छन् । न्याय परिषद्को अध्यक्षको रूपमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन र बर्खास्तीसम्बन्धी सिफारिस गर्ने कार्यको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्छन् ।
सरकारी वकिल तथा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको नियुक्ति र बढुवा गर्ने न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष पनि प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् । यसअन्तर्गत न्याय परिषद् ऐन र न्याय सेवा आयोग ऐन छ ।
न्याय परिषद् ऐन २०७३ मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, तथा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन, र बर्खास्तीसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया तोकिएको छ ।
न्याय सेवा आयोग ऐन २०७३ मा सरकारी वकिल र न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ पनि छ । जसले यसले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, आवास, सवारी साधन, निवृत्तिभरण (पेन्सन) र अन्य सुविधाहरू निर्धारण गरेको छ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले समेत अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने, म्याद तामेल गर्ने, प्रमाण बुझ्ने र फैसला कार्यान्वयन गर्ने जस्ता दैनिक न्यायिक कार्यविधिहरू यी संहिताहरूद्वारा निर्देशित गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७ मा सर्वोच्च अदालतको दैनिक कार्यसञ्चालन, रिट निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाइ प्रक्रिया, पेसी सूची व्यवस्थापन र अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया छ ।
संविधान, कानुन र नियमावलीले व्यवस्थित गरेका अधिकार क्षेत्रको पालना सही नभएको वा दुरुपयोग गरेको अवस्थामा नैतिक र व्यावसायिक कर्तव्य पालना नगरेको भनेर महाभियोग लाग्न सक्छ ।
कुनै पनि राजनीतिक, आर्थिक वा व्यक्तिगत प्रभावमा नपरी पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष भई न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशको काम हो । यसअन्तर्गत न्यायाधीशले पदको मर्यादाअनुकूल सदाचार कायम राख्न र न्यायिक गोपनीयता कायम राख्नुपर्छ ।
न्यायाधीशको आचारसंहिता २०७४ मा न्यायाधीशले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, राजनीतिक दल वा कुनै पनि बाह्य प्रभावबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष भई न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
न्यायाधीशको आचारसंहिताको नियम ४ मा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशले कुनै प्रकारको मोलाहिजा, पक्षपात, पूर्वाग्रह वा द्वेषभाव नराखी न्यायिक काम कर्तव्यको पालना गर्नु पर्नेछ ।’
यस्तो आचारसंहिताविपरीत बिचौलिया इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्ध र म्यासेज आदानप्रदान भएको विषय बाहिरिएपछि महाभियोगको विषय उठेको हो ।
प्रश्न उठिसकेपछि प्रश्न उठेका विषयलाई केन्द्रमा राखेर प्रचलित थिति र विधिअनुकूल न्यायाधीशहरूले आचरण र व्यवहार गरे/नगरेको हेरिरहेको बताउँछन् रास्वपाका सांसद चौलागाईं ।
‘नागरिक स्तरमा लगभग न्यायपालिकाको भरोसा शून्य भएको छ । उनी भन्छन्, ‘न्यायपालिकामाथिको भरोसा जगाउन केही न केही कठोर कदम चाल्नै पर्छ ।’
महाभियोगमा अगाडि बढ्ने बाटामा जस्तै रास्वपाका सांसदहरू सर्वोच्च अदालतका एक जना न्यायाधीशउपर मात्रै महाभियोगमा अगाडि बढ्ने कि दुइ जनाविरुद्ध नै अगाडि बढ्ने भन्ने निर्क्यौलमा पुगेका छैनन् ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इनम सापकोटासँगको संवाद र सम्बन्धलाई लिएर उठिरहेको प्रश्नमा कतिपयले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई समेत जोडेर हेरेका छन् ।
थुनामा रहेका सापकोटाको मोबाइल फोनमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम उल्लेख गरी रकम डिपोजिटका लागि बैंक खाता विवरण पठाएको र ह्वाट्सएपमा कुराकानी भएको भनिएको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसँग सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको एक मुद्दाको विषयमा च्याट र सम्पर्क भएको खुलेको छ । यस सन्दर्भमा न्यायाधीश फुयालले पत्रकारहरूसँग सापकोटादलाई भेटेको स्वीकार गरेका छन् । त्यसको पृष्ठभूमिसमेत उनले राखेका छन् ।
न्यायाधीश फुयालले आफू एक्लै नभई सर्वोच्चका अन्य केही न्यायाधीशहरूले समेत इनम सापकोटालाई भेटेको र सापकोटाले मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेपछि उनीविरुद्ध आफूहरूले नै उजुरी दिएर पक्राउ गराएको दाबी गरेका छन् ।
यो विषयमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठक राखेर छलफल गराइसकेका छन् । उक्त छलफलमा बहुमत न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतबाटै आन्तरिक छानबिन गरी प्रश्न उठेका विषयउपर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
यो पृष्ठभूमिमा रास्वपाभित्र न्यायाधीश फुयाललाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने मत बलियो बनेको छ । ‘न्यायिक क्षेत्रबाट आएको गाइँगुइँ अलि तलैसम्म जाने (महाभियोग लगाउने) हो कि भन्ने रहेछ । राजनीतिक रूपमा भन्दा त्यहाँसम्मको कुरा आएको म मान्दिनँ,’ रास्वपाका एक पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तत्कालको लागि यसबाट महाभियोगको कुरा खोल्ने हो । त्यसबाट पहरो तान्दै जाँदा खुल्यो भने अरूलाई जोगाउनुपर्ने कारण छैन ।’
प्रधानन्यायाधीश शर्माको हकमा प्रश्न उठेका र बाहिर आएका विषयको विश्वसनीयता पनि कम रहेको उनको दाबी छ ।
‘एक वर्ष अगाडि प्रधानन्यायाधीश भनेको छ, त्यो को हो खुल्दैन । प्रधानन्यायाधीशले सापकोटासँग भेटेका पनि छैनन् । यस कारण प्रधानन्यायाधीशको हकमा गम्भीर प्रमाण छैन,’ उनी भन्छन्, ‘भोलिका दिनमा प्रमाण खुल्यो भने जोगाउनुपर्ने कारण पनि छैन ।’
अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।
