प्रदेशभर ठेक्का सम्झौता भएका १९३ सडक तथा पुलमध्ये यी आयोजनामा पटक–पटक म्याद थपिए पनि लामो समयदेखि काम रोकिएको छ।
धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित ३० वटा बहुवर्षीय आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६ देखि २०८० सम्म ठेक्का लगाइएका सडक तथा पुल निर्माणका यी आयोजना निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती र लापरबाहीका कारण अलपत्र परेका हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत १ सय ९३ वटा सडक तथा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तीमध्ये ६ वटा पुल र २४ वटा सडकको काम अघि बढ्न नसकेपछि रुग्ण सूचीमा राखिएको मन्त्रालयका उपसचिव मेखराज जैशीले बताए ।
रुग्ण सूचीमा रहेका पुलमध्ये कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–५ र ९ जोड्ने अण्डैया पुल, सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र २ जोड्ने चौमाला पुल, कैलारी गाउँपालिकाको सुर्मीनाला पुल, बाजुराको मालागाड पुल, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१ बारकुण्डा र वडा नम्बर ३ तिलकपुर जोड्ने खनियाखोला पुल तथा डडेल्धुराको रंगुनखोला पुल छन् । निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा यी पुल अलपत्र परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘बारम्बार म्याद थप्दा पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगरेका र लामो समयदेखि आयोजना अलपत्र रहेका ठेक्कालाई रुग्ण ठेक्काको सूचीमा राखिएको हो,’ मन्त्रालयको प्रादेशिक सडक तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले भने ।
रुग्ण सूचीमा परेका सडक आयोजनामा कैलालीको गोदावरीस्थित मालाखेती–ओलानी–बान्द्रेखाल–फल्टुडे सडकका दुई खण्ड, घोडाघोडी नगरपालिका–५ को शीतलपुर–सिमली सडक, दार्चुलाको तपोवन–निम्ठा–मुरै–विनायक सडक, बाजुराको मार्तडी–कोल्टी–पिलुचौर सडकका दुई खण्ड, अछामको सेरा–आटीचौर–थामलेक सडक, बझाङको चैनपुर–दम्दुर–कुचा–सुर्मा सडक र रिठापाटा–सुर्मा सडक तथा डडेल्धुराको बगरकोट–सिराड–रुपाल सडक छन् ।
कञ्चनपुरमा ठेक्का लगाइएका ६ वटा सडक आयोजना पनि रुग्ण छन् । छत्री चौराहादेखि श्रीलंका पुलसम्मको सडक, निर्मल आर्यघाटदेखि दयाराम चोकसम्मको सडक, कृषि सडकदेखि घटाल विक–शान्तिनगर सडक र बंक–पहरिया–दोमिल्ला सडकको ठेक्का लिएर निर्माण व्यवसायीले काम नगरेपछि ती आयोजना अलपत्र परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश गौरवका नौ वटा सडक आयोजनाअन्तर्गतका १० वटा ठेक्का पनि रुग्ण सूचीमा छन् । मन्त्रालयका अनुसार कञ्चनपुरबाट सुरु हुने बेलौरी–कलुवापुर–नाइल–बुडर सडकको एउटा र दैजी–लिप्ना–जोगबुडा सडकको एउटा ठेक्का रुग्ण छ । त्यस्तै, डोटीको बुडर–जोरायल–गढसेरा–दिपायल सडकको एउटा, अछामको जयगढ–माझेठाना–रामारोशन सडकको तीनवटा, बाजुराको खप्तड–मार्तडी–भौनेरा–आटीचौर सडकको एउटा, दार्चुलाको खलंगा–खार–देथला–परिवगर सडकको एउटा र सतबाँझ–श्रीभावर–हाट–दार्चुला सडकका दुईवटा ठेक्का रुग्ण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाटले मन्त्री नियुक्त भएकै दिन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित निर्माणाधीन आयोजनाको अवस्था अध्ययन गर्न प्राविधिक सम्मिलित समिति गठन गरेका थिए । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका १ सय ९३ वटा सडक तथा पुल निर्माण र १ हजार १ सय ५० वटा खानेपानी गरी कुल १ हजार ३ सय ४३ आयोजना अधुरा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको प्रादेशिक सडक तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख खत्रीले बताए । उनका अनुसार समितिले रुग्ण आयोजना पहिचान गरेको हो । ‘वर्षैपिच्छे बजेट विनियोजन हुँदासमेत निर्माण कम्पनीले काम नगरेका कारण रुग्ण भएका आयोजनाका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर कायम रहेको अन्तिम म्यादभित्रै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने ।
खत्रीका अनुसार १ सय २९ वटा बहुवर्षीय आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । १९ वटाको ६० प्रतिशतसम्म, २२ वटाको ८० प्रतिशतसम्म र २३ वटाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको छ । विगत नौ आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेका यी आयोजना बजेट अभाव र निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण अधुरा रहेको पाइएको छ । मन्त्री भाटले पूर्वाधार निर्माणका चुनौती समाधान गरी आयोजना समयमै र निर्धारित गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न ‘आयोजना जीवन चक्र’को अवधारणा लागू गर्न लागिएको बताए । प्रादेशिक सडक सञ्जालभित्र रहेका प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग र अन्य विशेष उद्देश्यका सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
अर्जुन शाह कान्तिपुरका सुदूरपश्चिम प्रदेशका संवाददाता हुन् ।
(65).jpg)
