सरकारी निर्णयलाई छिटोछरितो बनाउन नयाँ नियमावली

मन्त्री वा सचिवसमक्ष दिउँसो २ बजे अगाडि प्राप्त भएको फाइलमा त्यही दिन र त्यसपछि प्राप्त भए भोलिपल्ट निर्णय दिइसक्नुपर्ने नियम

काठमाडौँ — सरकारले मन्त्री वा सचिवको तहबाट हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णय फाइल प्राप्त भएकै दिन वा त्यसको भोलिपल्टसम्म गरिसक्नुपर्ने नियम बनाएको छ । मन्त्री वा सचिवसमक्ष दिउँसो २ बजे अगाडि प्राप्त भएको फाइलमा त्यही दिन र त्यसभन्दा पछाडि प्राप्त भए भोलिपल्ट निर्णय दिइसक्नुपर्ने नियम ल्याइएको हो ।

सरकारले मन्त्रालयदेखि मातहतका कार्यालबाट हुने कार्यसम्पादनका लागि ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली’ ल्याएको हो । नियमावलीमा कुन तहका पदाधिकारीले कति समयभित्र निर्णय दिइसक्नुपर्ने भन्ने समयसीमा तोकिएको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम मन्त्रीस्तरबाट गरिने नीतिगत विषयको निर्णय गर्दा टिप्पणीको तह तीनभन्दा बढी नहुने भनिएको छ । मन्त्रालयले नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रालयभित्रै एकभन्दा बढी पदाधिकारीको राय परामर्श लिनुपर्नेमा त्यही दिन बैठक राखी छिटो राय लिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

मन्त्री वा सचिवभन्दा मुनिका अधिकारीबाट हुने नियमित प्रकृतिको प्रशासनिक निर्णयमा टिप्पणी दुई तहको मात्र हुनुपर्नेछ । सम्बन्धित अधिकारीले सेवाग्राहीबाट प्राप्त निवेदनउपर त्यही दिन वा लगत्तै अर्को दिनभित्र निर्णय दिनुपर्नेछ । समयभित्र निर्णय दिन नसकिए कारण खोली एक तहमाथिको अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ । सम्बन्धित अधिकारीले कुनै सेवाग्राहीको फाइल फिर्ता गर्दा स्पष्ट कारण खुलाई लिखित पत्रसहित फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्री वा सचिवभन्दा मुनिका अधिकारीबाट हुने नियमित प्रकृतिको प्रशासनिक निर्णयमा टिप्पणी दुई तहको मात्र हुनुपर्नेछ । आवश्यक कागजात नपुगे, कानुनविपरीत प्रस्ताव भए, अधिकारक्षेत्र बाहिरको विषय भए वा तथ्यगत त्रुटि देखिएका बाहेकको अवस्थामा फाइल फिर्ता गर्न नमिल्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । कुनै पदाधिकारीले निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक झन्झट गर्न नहुने र त्यसका लागि आवश्यक नभएको अतिरिक्त कागजात माग गर्ने, फाइल रोक्न नमिल्ने, कारण नखुलाई फाइल फिर्ता गर्न नमिल्ने जस्ता प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । कुनै निर्णयका लागि अन्य सार्वजनिक निकायको राय चाहिए दुई दिनभित्र राय मागिसक्ने र राय दिनुपर्ने निकायले बढीमा तीन दिनभित्र राय परामर्श दिइसक्नुपर्नेछ ।

नियमावलीअनुसार सेवाग्राहीबाट प्राप्त फाइलको अवस्था पारदर्शी बनाउनुपर्नेछ । नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार फाइल कुन अवस्थामा छ भन्ने स्पष्ट देखिने गरी फाइलको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ । निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निकायमा निर्णय गर्ने प्रयोजनका लागि फाइल वा पत्रको दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, अभिलेखीकरण, सूचना आदानप्रदान तथा अनुगमनसमेतका कामकारबाही डिजिटल प्रणालीबाट गर्नुपर्ने नियमावलीमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको नियमावलीमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा दर्ता हुन आएका निवेदनहरू अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमा अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।

नियमित प्रकृतिको प्रशासकीय विषयको निर्णयका लागि डिजिटल प्रणालीमा दर्ता भएका फाइलमाथि त्यही दिन निर्णय दिनुपर्ने भनिएको छ । निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने कर्मचारीको आधिकारिक डिजिटल हस्ताक्षरलाई मान्यता दिइने भनिएको छ । मन्त्रालय, विभाग वा अन्य सार्वजनिक निकायबीच आवश्यक राय, सहमति तथा जानकारी आदानप्रदानका लागि पनि डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरिने नियम बनाइएको छ । प्रत्येक निर्णयका लागि समयसीमा डिजिटल प्रणालीमा प्रयोगमा ल्याइएको टाइम ट्र्याकिङले स्वतः गर्नेछ । सेवाग्राहीलाई पनि ट्र्याकिङ नम्बर उपलब्ध गराइनेछ ।

प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सेवा, कार्य तथा निर्णयका लागि अधिकतम समयसीमा निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । निर्धारित समयसीमाभित्र कार्यजिम्मेवारी पूरा नगर्ने अधिकारीलाई माथिल्लो तहका अधिकारीले सचेत गराउनेछ । वर्षमा तीन पटकभन्दा बढी सचेत गराइएका कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही हुनेछ । निर्णय प्रक्रियामा एआईको समेत सहयोग लिन सकिने सुविधा नियमावलीले दिएको छ । तर डिजिटल प्रणाली लागू नभएका सार्वजनिक निकायमा कागजी प्रक्रियाबाट निर्णय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।

राजेश दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय मिश्र कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन्। उनी राजनीति, कूटनीति, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताका विषयमा लेख्छन् ।