घरहरूमा गुणस्तरहीन तारको प्रयोग, निष्प्रभावी अनुगमन र सरोकारवालाको मौनताका कारण दुर्घटना र जनधनको क्षतिको जोखिम उच्च छ।
नेपालमा विद्युत्को पहुँच विस्तारसँगै घरायसी, व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण र तारको प्रयोग बढ्दै गएको छ । तर, विद्युत्को पहुँच र प्रयोग विस्तार भइरहँदा त्यसको सुरक्षित उपयोगका लागि गुणस्तरीय तारको सुनिश्चितता पर्याप्त प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन ।
देशका विभिन्न स्थानमा हुने गरेका आगलागीका घटनामा प्राय: ‘विद्युत् सर्ट सर्किट’ लाई प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरिन्छ । तर, के हामीले कहिल्यै गहिरिएर सोचेका छौं— सर्ट सर्किट किन भयो ? प्रयोग गरिएको तार गुणस्तरीय थियो कि थिएन ? तारमा निर्धारित मापदण्डअनुसार तामा प्रयोग गरिएको थियो कि थिएन ? यस्ता गम्भीर प्रश्नबारे विमर्श र अनुसन्धान नहुँदा आज हरेक घर विद्युतीय धरापमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ ।
विद्युतीय आगलागीका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । कमजोर जडान, अत्यधिक विद्युत् भार (ओभरलोड), अनुपयुक्त सुरक्षा उपकरण, गलत वायरिङ र सबैभन्दा प्रमुख गुणस्तरहीन तार जोखिमका मुख्य कारक हुन् । तामाको परिमाण तोकिएको मापदण्डभन्दा कम (तारको अनुप्रस्थ क्षेत्रफल) हुने तारमा विद्युत् प्रतिरोध (रेसिस्टेन्स) बढी हुन्छ । यसले गर्दा तार अत्यधिक तात्ने, त्यसको बाहिरी भाग (इन्सुलेसन) पग्लिएर कमजोर हुने र अन्तत: सर्ट सर्किट भई आगलागीको रूप लिने सम्भावना हुन्छ ।
आगलागीपछि कतिपय अवस्थामा तारहरू पूर्ण रूपमा जलेर खरानी हुने भएकाले आगलागीको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन प्राविधिकहरूलाई पनि कठिन हुन्छ । गुणस्तरहीन तारकै कारण सम्पूर्ण सम्पत्ति जलेर नष्ट हुँदा पनि त्यसको प्रमाण जुटाउन नसक्दा पीडित उपभोक्ताले बिमा वा अन्य निकायबाट क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैनन् । त्यसैले नेपाल प्रहरी तथा आगलागी अनुसन्धान गर्ने प्राविधिक निकायहरूले अब विद्युतीय आगलागीको अनुसन्धानमा तारको गुणस्तरलाई समेत अनिवार्य विषय बनाउनुपर्छ ।
नेपाल सरकारले विद्युतीय तारको गुणस्तर र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर घरायसी प्रयोगका तारमा ‘नेपाल गुणस्तर’ (एनएस) अनिवार्य लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित विद्युतीय तारको उत्पादन, आयात तथा बिक्री–वितरण निर्धारित नेपाल गुणस्तर एनएस ३४४ बमोजिम हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, कानुनी व्यवस्था हुनु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु नितान्त फरक विषय हुन् । बजारमा अझै पनि छ्यापछ्याप्ती गुणस्तरहीन तार उपलब्ध हुनुले एनएस छापको दुरुपयोग, विद्यमान नियमन र सरकारी अनुगमन प्रणालीको प्रभावकारिताबारे प्रश्न खडा गरेको छ ।
अन्डरगेजिङ : सस्तो तारभित्र लुकेको जोखिम
नेपाली केबल बजारमा देखिने सबैभन्दा गम्भीर समस्या ‘अन्डरगेजिङ’ हो । यसको अर्थ हो, तारमा निर्धारित आकार तथा विद्युत् चालकको प्रतिरोध (कन्डक्टर रेसिस्टेन्स) क्षमताअनुसार आवश्यक पर्ने तामाको मात्रा कम हुनु । विद्युतीय तारको कुल लागतको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा तामाले ओगटेको हुन्छ । तसर्थ, तामाको मात्रा घटाउँदा उत्पादन लागत स्वात्तै घट्छ । यसरी मापदण्डविपरीत उत्पादित तार बजारमा कम मूल्य वा बढी छुटमा बेच्न सकिन्छ ।
यहाँनेर उपभोक्ता झुक्किन्छन् । उपभोक्ताले तत्काल केही सय रुपैयाँ बचाएको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा आफ्नो घर, परिवार र जीवनकै ठूलो जोखिम मोलिरहेका हुन्छन् । तारको प्रतिरोध बढी हुँदा विद्युत् प्रवाहका क्रममा अत्यधिक ताप उत्पन्न हुन्छ । यसले तारको आयु घटाउँछ र आगलागीको जोखिम बढाउँछ । त्यति मात्र होइन, मापदण्डभन्दा कम तामा प्रयोग भएका तारमा विद्युत् प्रवाह हुँदा भोल्टेज घट्न गई फ्रिज, टिभी, एसी जस्ता महँगा विद्युतीय उपकरणहरूको कार्यक्षमता प्रभावित हुने, उपकरण चाँडै बिग्रिने र बिजुलीको बिल अनावश्यक रूपमा बढी उठ्ने जस्ता समस्या आउँछ ।
यसका अलावा, बजारमा ९० मिटर उल्लेख गरिएका तारका क्वाइलमा वास्तविक लम्बाइ निकै कम हुने ठगी समेत व्यापक छ । उपभोक्ताले पूरा मूल्य तिरेपछि घोषित गुणस्तर र परिमाण दुवै प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यो नहुनु उपभोक्तासँगको लुट हो ।
नेपालमा विद्युतीय तारको गुणस्तर नियमन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको हो । विभागले समयसमयमा बजार अनुगमन गर्दै आएको पनि छ । तर बेलाबखत अनुगमन हुँदा पनि बजारबाट गुणस्तरहीन तारको बिक्री वितरण यथावत् रहनुले अनुगमन पद्धतिमै कमजोरी रहेको प्रस्ट पार्छ ।
विद्यमान अनुगमन प्रक्रियाअनुसार अनुगमन टोलीले पसलबाट करिब १५ मिटर तारको नमुना संकलन गरी प्रयोगशालामा पठाउँछ । प्रयोगशालाबाट परीक्षणको नतिजा आउन सामान्यतया १० देखि १५ दिन लाग्छ । परीक्षणमा तार गुणस्तरहीन प्रमाणित भएमा सम्बन्धित उद्योगसँग स्पष्टीकरण माग्ने र बजारबाट सामान फिर्ता गर्न लगाउने प्रक्रिया अपनाइन्छ ।
तर यसमा गम्भीर व्यावहारिक त्रुटि छ । परीक्षणको नतिजा आउने १५ दिनसम्ममा ती गुणस्तरहीन तार पसलबाट बिक्री भइरहेका वा भइसकेका हुन्छन् । उपभोक्ताले त्यो तार खरिद गरी आफ्नो घरको भित्ताभित्र (कन्सिल्ड वायरिङ) जडान गरिसकेपछि त्यसलाई फिर्ता ल्याउनु वा उप्काउनु असम्भवप्राय: हुन्छ । यसरी अनुगमनको मूल उद्देश्य नै मर्छ । त्यसैले अनुगमनको संख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त छैन, प्रणालीमा नै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१. पसलमै तत्काल परीक्षण: विद्युतीय तारको प्रारम्भिक गुणस्तर परीक्षणका लागि महँगो उपकरण चाहिँदैन । करिब दस हजार रुपैयाँसम्मको ‘डिजिटल माइक्रोमिटर’ प्रयोग गरेर बिजुली पसलमै तारका व्यास (डायमिटर) मापन गर्न सकिन्छ । मल्टिस्ट्रान्ड र एफआरएलएसएच तारमा रहेका प्रत्येक स्ट्रान्डको व्यास र संख्या गनेर ‘अन्डरगेजिङ’ तत्काल पहिचान गर्न सकिन्छ । कैफियत भेटिएमा तुरुन्त मुचुल्का तयार गरी नतिजा नआउन्जेल बिक्री वितरणमा रोक लगाउनुपर्छ ।
२. परीक्षण विधिमा आधुनिकीकरण: हाल एनएस २८५(२) अन्तर्गत तारको कन्डक्टर रेसिस्टेन्स परीक्षणका लागि १५ मिटर लामो तार चाहिन्छ । आधुनिक उपकरणबाट एक मिटर वा सोभन्दा छोटो नमुनाबाट पनि विश्वसनीय रूपमा कन्डक्टर रेसिस्टेन्स परीक्षण गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था लागू भएमा संविधानको मर्मअनुरूप आम उपभोक्ताले समेत आफ्नो घरमा जडान गरिएको तारसजिलै परीक्षण गराउन सक्छन् ।
३. विकेन्द्रीकृत अनुगमन: हाल तारको अनुगमन नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको केन्द्रीय टोलीले मात्र गर्ने गरेको छ । सीमित जनशक्तिले देशभरि अनुगमन गर्न सम्भव हुँदैन । प्रारम्भिक अनुगमनका लागि डिजिटल माइक्रोमिटरको सहज प्रयोगले स्थानीय तथा क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई अनुगमनमा सक्रिय गर्न सकिन्छ ।
४. भन्सार बिन्दुमै कडाइ: भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आउने तारमा पनि स्वदेशी सरह नै कडा नियम लागू हुनुपर्छ । भन्सारको आशिकुडा प्रणाली (भन्सार विभागको कामलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन प्रयोग गरिनेस्वचालित भन्सार तथ्यांक तथा व्यवस्थापन प्रणाली) मा अनिवार्य नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ताकि मापदण्ड नपुगेका तार देश प्रवेश नै गर्न नपाऊन् ।
५. एनएस चिह्न कम्पनीको पारदर्शिता: नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभागले एनएस चिह्न प्राप्त कम्पनीको नाम वेबसाइटमा राखने प्रचलन छ । यसलाई मासिक रूपमा अद्यावधिक गर्ने र कुन कुन प्रकारको (पीभीसी, एफआरएलएसएच, जेडएचएफआर) तारले गुणस्तर पाएको हो, त्यो प्रस्ट हुनुपर्छ ।
६. उपभोक्ता र अधिकारकर्मीको दायित्व: तार किन्दा उपभोक्ता आफू पनि सचेत हुनुपर्छ । मूल्य र छुटको प्रलोभनमा पर्नु हुँदैन । केबलको ८० प्रतिशत लागत तामामै हुने भएकाले गुणस्तरसम्बन्धी मुख्य बेइमानी तामाको परिमाणमा नै हुन्छ । त्यस्तै, ९० मिटरको रोलको कुल तौल जोखेर पनि लम्बाइको ठगी पत्ता लगाउन सकिन्छ । तार किनेको बिल सुरक्षित राख्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।
यसका साथै, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले खाद्यान्न, पानी र औषधिमा जस्तै विद्युतीय तारको गुणस्तरमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । घरभित्र लुकेर रहने यो ‘साइलेन्ट किलर’ अन्डरगेजिङ तारविरुद्ध जनचेतना फैलाउनु अत्यावश्यक छ ।
विद्युतीय तारको गुणस्तर कुनै एउटा उद्योग वा व्यवसायको मात्र विषय होइन, यो समग्र समाजको सुरक्षा र राष्ट्रको आर्थिक हितसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो । हामी जोसुकै भए पनि अन्तत: सबै विद्युतीय तारका उपभोक्ता हौं । हाम्रा विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय र घरमा यिनै तार प्रयोग भइरहेका छन् ।
गुणस्तरीय विद्युतीय तार कुनै विलासिताको विषय नभई प्रत्येक नागरिकको सुरक्षा र अधिकारको आधारभुत विषय हो । कानुन बनिसकेको छ, अब त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र प्रणाली सुधार्ने बेला आएको छ । सरकारी निकायको इच्छाशक्ति, उद्योगीहरूको इमानदारी र उपभोक्ताको सचेतनाले मात्र हामीलाई विद्युतीय दुर्घटना र सम्भावित विपत्तिबाट बचाउन सक्छ ।
अनिल इञ्जिनीयर सारडा केबल उद्यमी र मोरङ उद्योग व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्।
