विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगतर्फ रास्वपा

सर्वोच्चका न्यायाधीशका सम्बन्धमा आएको विवाद निरूपणका लागि संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन पार्टी संसदीय दललाई रास्वपा सचिवालयको निर्देशन, महाभियोग प्रस्ताव दर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने नेताहरूको भनाइ

काठमाडौँ — ‘फिक्सर’ इनम सापकोटासँगको सम्बन्ध देखिएर विवादित बनेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रियातर्फ सत्तारूढ रास्वपा अघि बढेको छ । रास्वपा सचिवालयले सर्वोच्चका न्यायाधीशका सम्बन्धमा आएको विवाद निरूपणका लागि संसद्मार्फत कदम चाल्न शनिबार पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । रास्वपाका एक पदाधिकारीका अनुसार संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको महाभियोगकै लागि हो ।

‘फिक्सर’ सापकोटा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलसँग विचाराधीन मुद्दाका विषयमा ह्वाट्सएपमा कुराकानी गरेको विवरण बिहीबार सार्वजनिक भएको थियो । त्यही दिन सार्वजनिक भएको अर्को कागजातमा लेखिएको लेनदेनको हिसाबमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नामसमेत उल्लेख थियो । रास्वपाले कोविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने प्रस्ट खुलाइसकेको छैन ।

महाभियोग प्रस्तावमा कारबाही गर्ने प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ । संविधानको धारा १०१ (२) मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भए सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुने भनिएको छ । प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइका लागि १ सय ८४ सांसद चाहिनेमा रास्वपासँग १ सय ८२ जना छन् ।

कतिपय न्यायाधीश नै मुछिएका गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठका घटनाले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको रास्वपाले जनाएको छ । ‘यसले न्यायालयको शुद्धीकरण र जवाफदेहिताका पक्षमा रास्वपाले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको एजेन्डालाई थप पुष्टि गरेको छ,’ सचिवालय बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘न्यायालयभित्रका यी विकृतिलाई विधिसम्मत तवरले निरूपण गर्न संसदबाटै निर्णायक कदम चाल्न र यस विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन संसदीय दललाई निर्देशित गरिन्छ ।’

शनिबारको सचिवालय बैठकपछि रास्वपा प्रवक्ता तथा सांसद जगदीश खरेलले समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनःसंरचना गर्ने हो भने संवैधानिक बाटो संसद् नै रहेको बताए । ‘संसद्मार्फत यसको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ र त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई समेत निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ,’ उनले कान्तिपुरलाई भने, ‘न्यायालयमा पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने लागेरै यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’ संसदीय प्रक्रियाबाट आएको निर्णय नै लागू हुने पनि खरेलले बताए । एक पदाधिकारीका अनुसार रास्वपा सचिवालय बैठकको सुरुमा अहिले विवादमा आएका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने र त्यसपछि अनुसन्धानमा नाम जोडिएकाहरूलाई पनि प्रक्रियामा तान्ने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकपछि ती पदाधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘एक न्यायाधीशले बिचौलियासँग भेटेको स्विकारेर विचलन पुष्टि गरिसक्नुभएको छ । यसैले महाभियोग लगाउनका लागि संसदीय दललाई लेखिपठाउने निर्णय भएको हो ।’

अब संसदीय दलले विवादित न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन भूमिका खेल्नुपर्ने ती पदाधिकारीले बताए । ‘संसदीय दलको दायरामा आउने भएकाले उसलाई निर्देशन दिने भनेको महाभियोग लगाउनैका लागि हो,’ उनले भने, ‘अरू न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको छ । सुरुमा एक पात्रविरुद्ध मात्र महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने कि देखिएका सबैलाई भन्ने विषयमा संसदीय दलले निर्णय लिन्छ तर प्रमाण बुझ्दै जाँदा अरूलाई पनि लगाउनुपर्छ भन्ने हो ।’

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा संसद् र सरकारले सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । न्याय परिषद् ऐनको दफा १६ को व्यवस्थाअनुसार १ वा ३ सदस्य न्यायाधीश रहेको समितिले छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा संसद्ले महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘न्याय परिषद् ऐनको दफा १६ ले व्यवस्था गरेबमोजिमको समितिले सर्वोच्च अदाचलतको न्यायाधीशबारे अध्ययन गर्नसक्छ,’ उनले भने, ‘तीन न्यायाधीशको छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन बनाएर महाभियोगका लागि धरातल तयार पार्नुपर्छ, संसद्बाट भोटिङ गरेर महाभियोग पुष्टि गर्नु हुँदैन ।’

संसद्बाट न्यायाधीशमाथि महाभियोग ‘भोटिङ’ गरेर लगाउँदा मुलुकमा लोकतन्त्र नरहने अधिकारीको भनाइ छ । न्यायाधीशमाथि संसद् महाभियोगमा जानसक्ने तर त्यसको आधारबारे आवश्यक अनुसन्धान र तथ्यबाट पुष्टि हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद् ऐनको व्यवस्थाअन्तर्गत कारबाही गर्न सकिँदैन, कारबाहीको एउटै बाटो भनेको महाभियोग हो । महाभियोग नलगाए अदालत राजनीतिक होइन, आफ्नै कारणले सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि महाभियोगमा जाने हो,’ अधिकारीले भने, ‘महाभियोग लगाउने आधार खोज्नका लागि न्याय परिषद्को व्यवस्था बमोजिमको समितिले अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायाधीशमाथि आएको उजुरीलाई तीन सांसदले ग्रहण गरेर छानबिनको बाटो खोल्ने वा एकचौथाइ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए । महाभियोग प्रस्ताव ल्याउँदैमा न्यायाधीश निलम्बन भने नहुने उनको भनाइ छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध अघि बढाइएको महाभियोगका विषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा त्यसबारे उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए ।

संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनुभन्दा सर्वोच्च अदालतको छानबिन कुर्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ । ‘हतारमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक छानबिन गरेपछि संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउनु परिपक्व हुन्छ । सर्वोच्चको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) मा आन्तरिक छानबिन गर्नुपर्ने विषय उठेको छ,’ उनले भने, ‘एकैपटक महाभियोग प्रस्ताव लाँदा न्यायालयमा भय पैदा हुन्छ,’ उनले भने ।

न्यायाधीशहरूको आचरणका विषयमा टीकाटिप्पणी बढिरहेकै बेला रास्वपा सभापति लामिछानेले शुक्रबार पार्टी उपसभापतिसमेत रहेकी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, पार्टीमा कानुन पृष्ठभूमिका सांसदहरू मोहनलाल आचार्य, सुलभ खरेल, प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति समीक्षा बाँस्कोटा र सांसद गजाला शमिम मिकरानीसँग छलफल गरेका थिए ।

लामिछानेले उनीहरूलाई आफ्नो निवास बुढानीलकण्ठ बोलाएर छलफल गरेका हुन् । त्यस क्रममा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो विवादबारे समीक्षा गरिएको थियो र कारबाहीका लागि अपनाउनुपर्ने विकल्पबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागी तीन जनासँग कान्तिपुरले कुराकानी गरेको थियो । उनीहरूका अनुसार विवादित न्यायाधीशमाथि महाभियोगसम्म लगाउनुपर्ने र छानबिन गर्नुपर्ने विषय छलफलमा गम्भीर रूपमा उठेको थियो ।

सांसद आचार्यका अनुसार भेटमा सभापति लामिछानेले सर्वोच्चका न्यायाधीशबारे विवाद कसरी समाधान हुन्छ भनी चासो राखेको बताए । ‘सर्वोच्चको विवादको विषय के हो, कसरी समाधान हुने हो, हामीले चासो दिनुपर्ने विषय हो कि उहाँहरूले आफैं समाधान गर्ने विषय हो भनेर सभापतिले प्रश्न राख्नुभएको थियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा तीन विकल्पमा छलफल भयो । पहिलो अदालत आफैंले समाधान गर्ने, दोस्रो न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्ने भन्ने कुरा आयो तर न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्न सक्दैन । तेस्रो भनेको महाभियोग हो ।’

विवादित न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाएर छानबिन गर्नुपर्ने विकल्पमा बढी छलफल भएको बैठकमा सहभागी अर्का सांसदले बताए । छलफलमा सभापति लामिछानेले कसरी न्यायपालिकामा आएको संकट समाधान गर्ने भन्ने विषयमा चासो राखेको अर्का सांसद खरेलले कान्तिपुरलाई बताए । ‘न्यायपालिकामा पहिला–पहिला बिचौलियाले न्यायाधीश भेट्थे, पछिल्लो समय न्यायाधीशले बिचौलिया भेट्ने अवस्था कसरी आयो भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भयो । यसको निकास के हुन्छ भन्नेबारे नै सभापतिले जान्न खोज्नुभएको पाएँ,’ उनले भने, ‘हामी लगभग सबैले संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार अनुसन्धानमा जानुपर्छ भन्यौं । सभापतिले कानुन व्यवसायीलगायतका सरोकारवालासँग छलफल गर्छु भन्नुभयो ।’

रास्वपाका सांसदहरूले न्यायिक शुद्धीकरणको विषय उठाउँदै आएका थिए । कानुन व्यवसायको पृष्ठभूमि भएका सांसदले न्यायपालिकामा अराजकता र भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित संसद्मा बोल्दै आएका थिए । ‘सभापतिसँगको छलफलमा सर्वोच्चको वर्तमान विवादलाई न्यायपालिकाको शुद्धीकरणसम्म लैजानुपर्छ भन्ने कुरा आयो । कार्यपालिकाको भन्दा न्यायपालिकाको संवैधानिक नैतिकता कमजोर भयो भन्ने प्रश्न उठ्यो,’ एक सांसदले भने ।

पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेशको छानबिन गर्न निर्देशन

रास्वपा सचिवालय बैठकले प्रकाशित समाचारलाई लिएर पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेशको विषयमा छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीमाथि सोधपुछ वा पक्राउ गर्ने काम भयो, समाचार कक्षमा प्रहरी पुग्ने जे–जस्ता क्रियाकलाप भए, यो किन र कसरी भयो, कसले गर्‍यो, यो विषयमा छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ,’ रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने ।

रास्वपाले मौलिक अधिकारका रूपमा रहेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन र मानवअधिकारको सम्मान गर्ने प्रवक्ता खरेलले बताए । ‘प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा रास्वपा कहिल्यै कोहीसँग पनि सम्झौता गर्दैन,’ उनले भने ।

बैठकपछि सभापति लामिछानेले संविधानभन्दा माथि गएर गतिविधि गर्ने व्यक्ति सजायको भागिदार हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले बैठक बसेर स्पष्टसँग भनेका छौं, एउटा कुरा के स्पष्ट पार्छु भने संविधानभन्दा माथि र डेमोक्रेसीभन्दा ठूलो केही छैन, कोही छैन । रास्वपा यसमा स्पष्ट छ, रवि लामिछाने यस कुरामा स्पष्ट छ । यसमा कहिले पनि द्विविधा गरिरहनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन, यसमा आँच आउने कुनै पनि क्रियाकलाप जोकोहीले गरेको छ भने सजायको भागिदार हुनुपर्नेछ, त्यसले जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ ।’ संविधानप्रदत्त अधिकार हनन हुने काम जोसुकैले गरेको भए पनि कारबाही हुने लामिछानेको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका रास्वपा सहमहामन्त्री असिम शाहले पत्रकार पक्राउको विषयमा सचिवालयमा जानकारी गराएका थिए । उनले प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनको विषयमा सरकार र पार्टीको फरक धारणा नरहेको बताएका थिए । ‘पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेशको घटना जोसुकैले गरेको होस् यो गलत हो । तुरुन्त रोक्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि छुटेको जानकारी गराएका थिए । यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नता छैन,’ बैठकमा शाहले भनेका थिए, ‘गृहमन्त्रीले सामान्य जानकारी गराइएको भन्नुभएको थियो । सामान्य जानकारी दिएर असामान्य गतिविधि भएको छ ।’ पत्रकार पक्राउको घटनाको छानबिन गरी कारबाहीका लागि निर्देशन दिनुपर्ने धारणा शाहले पनि राखेका थिए ।

शुक्रबार नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेटन्युजका शोभराज बराल र डीएनए खबरका धीरज बस्नेतलाई पक्राउ गरिएको थियो । नयाँ पत्रिकाका नवराज मैनालीलाई पक्राउ गर्नका लागि प्रहरी समाचारकक्षमा प्रवेश गरी ३ घण्टासम्म बसेको थियो ।

जयसिंह महरा विगत १० वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी संसदीय मामिलासँगै राजनीतिक घटनाक्रमका समाचार लेख्छन् ।