प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले न्यायमा पहुँच सहज र प्रभावकारी बनाउन सकेमात्र न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढ्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले आज आयोजना गरेको ‘न्यायमा पहुँचसम्बन्धी संवाद’ कार्यक्रममा उनले नागरिकले सहज रूपमा न्याय प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनेमा मात्र न्यायालयप्रतिको विश्वास बढ्ने बताए।
उनले न्यायमा पहुँच संवैधानिक अधिकार भएकाले त्यसलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरे।
न्याय प्रणालीलाई थप समावेशी, पहुँचयोग्य र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नागरिकले आफ्नो अधिकारको संरक्षण र न्यायिक उपचार सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकेमा मात्र संवैधानिक अधिकारको वास्तविक कार्यान्वयन हुने बताए।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायमा पहुँच भन्नाले अदालत पुग्ने वा मुद्दा दर्ता गर्ने अवसर मात्र नभई न्यायिक प्रक्रिया बुझ्ने, त्यसमा प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुने, आफ्ना कुरा निर्भयतापूर्वक राख्ने र उचित समयभित्र न्याय प्राप्त गर्ने अवस्था भएको स्पष्ट पारे।
न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१–८६) ले न्यायमा पहुँच, न्यायिक सुशासन र सेवाप्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता दिएको उनले जानकारी दिए।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवा, कानुनी सहायता, न्यायिक प्रक्रियाको सरलीकरण, सूचना प्रविधिको उपयोग तथा सेवाग्राहीमैत्री व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
उनले अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना, पहुँचयोग्य सूचना तथा सञ्चार प्रणाली, संवेदनशील जनशक्ति र प्रक्रियागत सहजीकरणलाई संस्थागत प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
न्यायमा पहुँच न्यायपालिकाको मात्र जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले अपराध अनुसन्धानदेखि अभियोजन, कानुनी प्रतिनिधित्व, न्यायसम्पादन र फैसला कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणमा नागरिकको अधिकार र मर्यादा सुरक्षित हुनुपर्ने बताए।
अनुसन्धान गर्ने निकाय, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा नागरिक समाजबीचको समन्वयले न्याय प्रणालीलाई थप उत्तरदायी बनाउन सक्ने उनको भनाइ थियो।
विगतमा न्यायमा पहुँच आयोगको अध्यक्षका रूपमा काम गर्दाको अनुभव सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायमा पहुँचका समस्या कानुनी व्यवस्थाको अभावमा मात्र सीमित नभई नागरिकको सामाजिक अवस्था, संस्थागत व्यवहार, प्रक्रियागत जटिलता र सेवाप्रवाहको प्रभावकारितासँग पनि जोडिएको बताए।
आर्थिक विपन्नता, भौगोलिक दुर्गमता, भाषागत कठिनाइ, सामाजिक विभेद र सूचनाको अभावले न्यायमा पहुँचमा अवरोध सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्दै उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले थप कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले फरक आवश्यकता भएका व्यक्तिका लागि उपयुक्त सहजीकरण, पहुँचयोग्य पूर्वाधार, साङ्केतिक भाषालगायत सञ्चार सहायता, सरल सूचना प्रणाली र मर्यादापूर्ण सेवाप्रवाह आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
न्यायिक प्रक्रियामा व्यक्तिको अवस्थाअनुसार आवश्यक सहजीकरण गर्न सकेमा मात्र औपचारिक समानता वास्तविक समानतामा रूपान्तरण हुने उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८३ १८:३४ शुक्रबार
