बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने भने पनि प्रहरीले उनीहरूसँग बयान लिएको छैन। युरोप भ्रमण छोट्याएर अनुसन्धानमा सघाउन स्वदेश फर्किएको पाँच दिन हुँदासम्म पनि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई सिआइबीले बयानका लागि बोलाएको छैन। अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसँग पनि बयान लिइएको छैन।
सरकारी वकिल साथै राखेर नेपाल र भट्टराईको बयान लिने तयारी गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै दबाबमा बयान नलिएको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री वा वर्तमानले मन्त्रि–परिषद्बाट भएका निर्णयलाई लिएर प्रहरीमा बयान दिन जाँदा गलत नजिर बस्ने र यस्तो भए सरकारले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भन्दै नेपाल र भट्टराईको बयान लिन रोकिएको हो।
‘सरोकारवाला निकाय र मन्त्रीबाट प्रमाणित भएर आएका प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने हो प्रधानमन्त्री आफैंले सबै मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायको जानकारी राख्न सक्दैन, विभागीय कर्मचारी, विभागीय मन्त्रालयलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीहरूले बयान दिन जानुपर्ने अवस्था आउनु हुन्न’, प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनअघि बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भनेका थिए। ‘माधव नेपाल स्वदेश आएकै दिन गत सोमबार सिआइबीको टोलीले बयान लिने तयारी गरेको थियो तर प्रधानमन्त्री तहबाट अहिले बयान रोक्नु भन्ने आदेश आएपछि रोकियो’, नेपाल प्रहरीको उच्च स्रोतले भन्यो।
पूर्वप्रधानमन्त्री वा वर्तमानले मन्त्रि–परिषद्बाट भएका निर्णयलाई लिएर प्रहरीमा बयान दिन जाँदा गलत नजिर बस्ने र यस्तो भए सरकारले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भन्दै नेपाल र भट्टराईको बयान लिन रोकिएको हो।
नेपाल र भट्टराई बयानका लागि तयार भए पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाटै रोकिएको गठबन्धनका एक नेताले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयलाई लिएर प्रहरीले बयानमा बोलाउने हो भने गलत नजिर बस्छ भन्ने कुरा शीर्ष तहमा छलफल भएको थियो। सायद त्यसैको परिणाम उहाँहरूलाई बयानका लागि नबोलाइएको होला’, गठबन्धन दलका एक नेताले भने। ती नेताका अनुसार नेपालले आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ललितानिवासको जग्गाबारे निर्णय भए पनि प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गुरुयोजना २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा बनेको र त्यही गुरुयोजनालाई भौतिक मन्त्रालयको कानुन शाखाको प्रतिवेदनसहित मन्त्रालयको तहमा निर्णय भएर आएपछि मात्रै स्वीकृत गरेको भनेर गठबन्धन बैठकमा बताएका थिए।
‘नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने तयारीमा रहेको सिआइबीलाई माथिको आदेश भन्दै बयान लिन रोकिएको छ। सिआइबीको इतिहासमा पहिलोपटक माथिको आदेशमा बयान रोकिएको हो’,स्रोतले भन्यो। २०६५ सालमा दाहाल पहिलोटक प्रधानमन्त्री भएका बेला उनकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गुरुयोजना तयार भएको थियो। त्यतिबेला सबै मन्त्रालयका सचिवसमेत बसेर त्यो गुरुयोजना स्वीकृत भएको थियो। गुरुयोजना भौतिक योजना मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भनेर सचिवहरूको बैठकले गरेको निर्णय यतिबेला गायब पारिएको छ। यो कुरा तत्कालीन सचिव दीप बस्नेतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयानमा पनि उल्लेख छ। सरकारी निकायले त्यो निर्णय खोज्न चासो पनि दिएका छैनन्।
नेपालको सचिवालयले पनि उनी बयानका लागि तयार रहेको जनाएको छ। ‘उहाँले अनुसन्धानमा सघाउने भनिरहनु भएको छ, अनुसन्धानमा सघाउन भनेर नै युरोपको भ्रमण छोट्याएर आउनु भएको हो’,नेपालका स्वकीय सचिव एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का केन्द्रीय सदस्य मोहन गौतमले भने। उनका अनुसार अहिलेसम्म प्रहरीले नेपाललाई बयानका लागि बोलाएको वा तयार रहन केही पनी भनेको छैन। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी कुवेर कडायतले बयान लिनेनलिने निर्णय अनुसन्धान अधिकृतहरूले गर्ने भएकाले यसबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुनै दबाब नदिएको बताए। ‘अनुसन्धानको सबै जिम्मा अनुसन्धान अधिकारीलाई हुन्छ, प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुनै पनि प्रकारको दबाब दिएको छैन, दिँदैन, अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ’, कडायतले भने।
गुरुयोजना भौतिक योजना मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भनेर सचिवहरूको बैठकले गरेको निर्णय यतिबेला गायब पारिएको छ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिएर त्यसलाई मिसिलमा राखेको थियो। सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। पिरामिड तहको अनुसन्धान गर्नु भन्ने आदेश भएपछि सरकारी वकिलसँग समन्वय गरेर सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईको बयान लिने निर्णय गरेको थियो।
सिआइबीले त्यसैअनुसारको सूचना दुवै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई दिएको थियो। तर ‘माथिको आदेश’ मा बयान लिन रोकिएपछि सिआइबीले नेपाल र भट्टराईले किर्ते गरेको नदेखिएको भन्दै बयान नलिई सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा भएको किर्ते तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा भदौ १० गतेभित्र अदालतमा बुझाइसक्नु पर्छ। सिआइबीले यस प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्रीहरूसँग पनि बयान नलिईकान प्रतिवेदन बुझाउन लागेको स्रोतको दाबी छ।
ललिनानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितलाई सिआइबीले असार १२ गते पक्राउ गरेको थियो। यस प्रकरणमा सिआइबीले पक्राउ गरेका १८ जना हिरासतमा छन्। अदालतको आदेशबाट ७ जना रिहा भैसकेका छन्। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गते गरेका निर्णयको गलत व्याख्या गरी जग्गा हिनामिना गरिएको थियो। यी निर्णय नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका थिए।
प्रकाशित: २ भाद्र २०८० ००:४३ शनिबार
