कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण नेपालसँग मात्रै नभई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्वको विषय भएको बताउनुभएको छ । बिहीवार आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट २०२६ मा धारणा राख्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम योगदान गरेका देश तथा समुदायले नै यसको सबैभन्दा ठूलो भार बोक्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने बताउनुभएको हो । सचिव मिश्रले जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरण तथा अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, पूर्वानुमानयोग्य जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा जोड दिनुभयो । उहाँले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको जोखिम र संवेदनशीलतालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उचित मान्यता दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न राष्ट्रिय प्रयाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र सहयोगलाई पनि प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । समिटले हिमाली जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्शानी, जलवायु वित्तमा न्यायोचित पहुँच, अनुकूलन, विपद् उत्थानशीलता, दिगो कृषि, प्रकृतिमा आधारित समाधान तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सचिव मिश्रले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समाधान निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार तथा समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले महिला, युवा, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय ज्ञानका जानकारहरूको नेतृत्व र सहभागितालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
Read full story at source ( emountaintv.com )
