विवाद आउने देखेपछि प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले बुधबार संवैधानिक इजलास नै गठन गरेनन्, आफूले पनि कुनै इजलास लिएनन्, उनी गोलाप्रथामै सहभागी भएनन् ।
काठमाडौँ — दसैंको लामो बिदापछि सोमबार खुलेको सर्वोच्च अदालतमा बुधबार संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्ने थियो । तर, इजलास गठन गर्दा विवाद आउने देखेपछि प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले संवैधानिक इजलास गठन गरेनन् र आफूले पनि इजलास लिएनन् । उनी गोलाप्रथामै सहभागी भएनन् । उनीबाहेकका न्यायाधीशका ११ वटा इजलास गठन भए, नौ वटा संयुक्त र दुई वटा एकल ।
पछिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीश शर्माले २१ असोजमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । उक्त दिन तोकिएको पेसीमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले आफू इजलासमा बस्न नसक्ने बताएपछि सुनुवाइ नै स्थगित भएको थियो । दसैंको बिदापछि अदालत त खुल्यो तर बुधबार गठन हुनुपर्ने संवैधानिक इजलास गठन हुन नसकेपछि अब यो इजलास बस्छ कि बस्दैन भन्नेमै अन्योल देखिएको छ । सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशहरू नै इजलास गठन हुने वा नहुने भन्नेमा अनिश्चितता बढेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश शर्मा भने आफू छलफलमै रहेको र केही न्यायाधीश बिदामा समेत भएकाले इजलास गठन नभएको बताउँछन् । तिहार बिदा सकिएपछि इजलास गठन हुने दाबी उनको छ । वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका अब्दुल अजिज मुसलमान मात्र सर्वोच्चमा अनुपस्थित छन् । उनीहरूबाहेकका न्यायाधीशका इजलास बुधबार तोकिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका १० न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा बस्ने न्यायाधीश तोक्ने अभ्यास छ । शर्माले पनि यही अभ्यास गर्दै आएका थिए । संवैधानिक इजलासमा भने प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश रहन्छन् । हाल संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनीलकुमार पोखरेल छन् ।
संविधानभित्रैबाट निकास खोजिन्छ, म सबै पक्ष (नेपाल बार र न्यायाधीशहरू) सँग छलफलमै छु, अहिले जनताका मुद्दा धेरै रोकिएको र न्यायाधीश पनि कम भएकाले संवैधानिक इजलास गठन नगरिएको हो : मनोजकुमार शर्मा , प्रधानन्यायाधीश विगतमा पनि पटक–पटक संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेका थिए । त्यतिबेला वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोक्ने सहमति भएपछि समाधान भएको थियो । तर, यस पटक प्रधानन्यायाधीश शर्माले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने आफ्नो संवैधानिक अधिकार भन्दै ‘पिक एन्ड चुज’ शैलीमा न्यायाधीश तोकेपछि पुनः विवाद भएको हो । त्यसो त, चौथो वरीयतामा रहेका शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएपछि नै न्यायालयभित्र असन्तुष्टि देखिएको थियो । अहिले आएर प्रधानन्यायाधीश शर्माले विगतको परम्परालाई समेत बेवास्ता गरेको भन्दै न्यायाधीशहरूले नै आपत्ति जनाएपछि संवैधानिक इजलास गठनको विषय फेरि विवादमा आएको हो ।
संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतभित्रै न्यायाधीशहरू विभाजित देखिएका छन् । बहुमत न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा पनि गोलाप्रथा लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने केही न्यायाधीश संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायाधीश तोक्ने अधिकार दिएकाले त्यसलाई कटौती हुने गरी पूर्ण इजलासले निर्णय गर्न नसक्ने पक्षमा छन् ।
‘संविधानले प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने भनेको छ, संविधानबाहिर गएर इजलास कसरी गठन गर्ने ? यसरी गर्दा संविधान मिचिएको भन्ने कानुनी प्रश्न आउन सक्छ,’ प्रधानन्यायाधीश शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधानभित्रैबाट निकास खोजिन्छ, म सबै पक्ष (नेपाल बार र न्यायाधीशहरू) सँग छलफलमै छु, अहिले जनताका मुद्दा धेरै रोकिएको र न्यायाधीश पनि कम भएकाले संवैधानिक इजलास गठन नगरिएको हो ।’
तर, सर्वोच्चमा वरिष्ठताका क्रममा रहेका न्यायाधीशहरूले ‘प्रधानन्यायाधीश शर्मा विवादलाई केही समय थाती राखेर विवाद सेलाएपछि आफूअनुकूल इजलास गठन गर्ने रणनीतिमा लागेको’ आरोप लगाएका छन् । ‘छिट्टै बसेर निकास खोज्नुभन्दा केही समय धकेल्ने, विवाद सेलाउँदै जाओस् अनि आफूअनुकूल गठन गर्ने पक्षमा प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘नत्र सबैलाई राखेर छलफल गरी निकास निकाल्न पनि सकिन्थ्यो ।’
प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने इजलास गठनको विषय पूर्ण इजलासमा राखेर छलफल गर्नुभन्दा सबै न्यायाधीशसँग सहमतिमै निकास खोज्ने पक्षमा रहेको आफू निकट न्यायाधीशहरूलाई बताउने गरेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग प्रधानन्यायाधीश शर्माले दसैं बिदाअघि छलफल गरेका थिए । केही दिनयता उनी नेपाल बार र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक छलफलमा छन् । शुक्रबार सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने तय भएको सर्वोच्च बारका महासचिव रमण कर्णले बताए । विगतमा पनि संवैधानिक इजलासमा विवाद उत्पन्न हुँदा सर्वोच्च बारले निकास निकाल्न मध्यस्थता गरेकाले यस पटक पनि समाधान निस्कने विश्वास उनले व्यक्त गरे । उनले नेपाल बार र सर्वोच्च बार दुई वटा विकल्पमा मात्र सहमत रहेको बताए ।
नेपाल बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले प्रधानन्यायाधीशसँग गोलाप्रथाबाट वा वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने दुई वटा मात्र विकल्प रहेको बताए । उनले प्रधानन्यायाधीशले छिट्टै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरेको सुन्न पाइनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
तर, सर्वोच्च अदालतभित्रका न्यायाधीशबीच तीन वटा धार देखिएका छन् । पहिलो, प्रधानन्यायाधीशले नै न्यायाधीश तोक्नुपर्ने । दोस्रो, वरिष्ठताका आधारमा तोक्नुपर्ने । तेस्रो, गोलाप्रथाबाट इजलास गठन गर्नुपर्ने । न्यायपालिकाभित्रका दुवै पक्षले प्रधानन्यायाधीश शर्मासामु तीन विकल्प रहेको बताएका छन् । तीमध्ये दुई विकल्पबाट मात्रै विवादको निकास निस्कने देखिन्छ ।
संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतभित्रको विशेष इजलास हो । नेपालको संविधानको धारा १३७ ले यसको व्यवस्था गरेको छ । यसमा प्रधानन्यायाधीशसहित उनले तोकेका चार जना न्यायाधीश सदस्य रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा तयार पारिएको रोस्टरबाट अन्य चार न्यायाधीश तोक्छन् ।
नेपालमा संविधान जारी हुनुअघि संवैधानिक विवादसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले हेर्थ्यो । २०७२ को संविधानपछि यस्ता विवाद निरूपणका लागि छुट्टै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको हो । यसको पहिलो गठन २२ मंसिर २०७२ मा भएको थियो । संवैधानिक इजलासले सामान्य मुद्दाभन्दा फरक, संविधानको व्याख्या र राज्य सञ्चालनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विवादको निरूपण गर्छ ।
अहिले सर्वोच्चका नियमित इजलासमा गोलाप्रथा लागू छ । तर, संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था फरक छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य चार न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । त्यसैले नियमित इजलासमा जस्तो सबै न्यायाधीशको नामबाट गोला तानेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था छैन ।
प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा रहने चार न्यायाधीश तोक्दा कुन आधार अपनाउने, वरिष्ठतालाई कति महत्त्व दिने वा एउटै न्यायाधीशलाई निरन्तर राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा संविधानले स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छैन । यही अस्पष्टताका कारण संवैधानिक इजलास गठनको विधि पटक–पटक विवादमा पर्दै आएको छ ।
विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि आफूले चाहेका न्यायाधीशलाई पेसी तोकेको भन्दै विवाद भएको थियो । त्यस्तै, प्रकाशमानसिंह राउतको कार्यकालमा पनि संवैधानिक इजलास गठनको विषय विवादमा परेको थियो । राउतले त्यतिबेलै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफू अनुकूल न्यायाधीश तोकेर इजलास गठनको आरोप लागिरहेका बेला १२ असोजमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा पक्राउको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको पूर्ण इजलासको बैठकमा पनि विवाद देखिएको थियो । त्यसलगत्तै गठन भएको संवैधानिक इजलासको पेसी नै बहिष्कार भएपछि विवाद थप चर्किएको हो ।
संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा प्रधानन्यायाधीश शर्मासामु दुई मुख्य विकल्प रहेको सर्वोच्च अदालतका अधिकांश न्यायाधीशको तर्क छ । पहिलो विकल्पका रूपमा रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने प्रतिबद्धता अन्य न्यायाधीशसँग गर्न सकिन्छ । विगतको अभ्यास पनि यही भएकाले यो सहज निकास हुन सक्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको तर्क छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका एक न्यायाधीशले पनि वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्नु सहज र संवैधानिक निकास हुने बताए ।
‘संविधानले प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने भनेको छ । वरिष्ठताका आधारमा तोक्दा शंका पनि हुँदैन, विगतको अभ्यास पनि पालना हुन्छ र पारदर्शिता पनि कायम हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोही अनुपस्थित भए स्वतः अर्कोलाई तोक्न सकिन्छ । त्यसैका लागि रोस्टर बनाइएको हो ।’
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष मिश्रले पनि वरिष्ठताका आधारमा पेसी तोक्ने विकल्पले अहिलेको विवाद समाधान गर्न सक्ने बताए । तर, त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश इमानदार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विवाद समाधानको यो एउटा विकल्प हो, तर यसमा प्रधानन्यायाधीशले कुनै चलखेल नगर्ने निश्चित हुनुपर्छ,’ मिश्रले भने, ‘विगतमा प्रधानन्यायाधीश इमानदार नहुँदा समस्या बल्झिरहेकाले अब स्थायी समाधान खोजिनुपर्छ ।’
प्रधानन्यायाधीशसामु रहेको दोस्रो विकल्प संवैधानिक इजलासमा पनि गोलाप्रथा लागू गर्नु हो । तर, यसका लागि पूर्ण इजलासबाट निर्णय गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूबीच मतभेद छ । संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशले आफूबाहेकका चार जना सदस्य तोक्ने भनेकाले पूर्ण इजलासबाट यस्तो निर्णय गर्न नसकिने अर्का एक न्यायाधीशले बताए । ‘संविधानलाई पूर्ण इजलासको निर्णयले संशोधन गर्न सकिँदैन । पूर्ण इजलासबाट गोलाप्रथा लागू गर्दा यसले संविधान मिचेको देखिन्छ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘भविष्यमा यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा आयो भने पूर्ण इजलासमा सहभागी न्यायाधीशहरूले कसरी त्यसको सुनुवाइ गर्न मिल्छ ?’
सर्वोच्च अदालतका अर्का एक न्यायाधीशले विगतमा विशेष अदालतमा पनि अध्यक्षले मुद्दाको पेसी तोक्ने व्यवस्था भए पनि नियमावलीमार्फत समाधान निकालिएको उदाहरण दिँदै संवैधानिक इजलासमा पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने तर्क गरे । ‘संवैधानिक इजलासका लागि नियमावलीमार्फत गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘यसले दीर्घकालीन समाधान दिन्छ । नत्र विवाद फेरि–फेरि पनि आइरहन्छ । अन्य मुद्दा गोलाप्रथाबाट हेर्न सकिन्छ भने संवैधानिक इजलासमा पनि सकिन्छ ।’
कान्तिपुरसँग एक अर्का न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठनका लागि गोलाप्रथा लागू गर्नु नै उत्तम हुने बताए । ‘संविधानले जुन परिकल्पना गरेर संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो, त्यसको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर दुरुपयोग गर्ने काम केही प्रधानन्यायाधीशबाट भयो । चोलेन्द्रशमशेर जबराको पालामा यसको गलत प्रयोगको अधिक अभ्यास भयो,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘हामीले नेतृत्व त फेर्यौं, तर प्रवृत्ति बाँकी नै रह्यो, त्यसबाट शिक्षा नलिइएकाले पटक–पटक संवैधानिक इजलास विवादमा परिरह्यो ।’
अहिलेको विवाद पनि संविधानले दिएको विशेष अधिकारलाई आफूअनुकूल वा आफ्नै स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न खोज्दा उत्पन्न भएको ती न्यायाधीशको भनाइ छ । संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा नरहेका अर्का एक न्यायाधीशले इजलास गठनमा विवाद उत्पन्न हुनु र प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा बस्दिन भनेर न्यायाधीशले भन्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताए । ‘कतै हामी फेरि जबराले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्ने दिनतिर फर्किंदै त छैनौं भन्ने अनुभूति भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसको निकास छिट्टै खोज्नुपर्छ, ढिलाइ हुँदा झन् समस्या आउँछ ।’
प्रधानन्यायाधीश भएको तीन महिनामै यस्ता विवाद उत्पन्न हुनु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । तर, विवाद सतहमा आइसकेकाले अब तत्काल निकास खोज्नुपर्ने उनले बताए । सर्वोच्च अदालत शुक्रबारदेखि मात्रै नियमित सञ्चालन हुने भएकाले भोलिपल्टै प्रधानन्यायाधीशले छलफल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘विगतमा समस्यालाई नदेखेझैं गर्दा लामो समयसम्म अदालत नै अवरुद्ध भयो, नेपाल बारले लामो समय आन्दोलन गर्यो, न्यायाधीशहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिए,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘त्यस्तो घटना हुनु हुँदैनथ्यो, अब यस्तो अवस्था आउनुअघि नै प्रधानन्यायाधीशले समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’
दुर्गा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कानुन संवाददाता हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।
