संवैधानिक र राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाको सुनुवाइको समय तोक्ने प्रस्ताव

२० कात्तिक, काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दा वर्षौंसम्म लम्बिने समस्या अन्त्य गर्न तीनदेखि छ महिनाभित्र त्यस्ता मुद्दा टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेले बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्त भएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको मुद्दा साढे चार वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतमा अल्झिएको विषय उठाउँदै प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा पाण्डेले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा साढे चार वर्षसम्म लम्बिएको स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामा समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘सबैभन्दा बढी यस्तो नेसनल इस्युको कुराहरूमा ६ महिनाभन्दा बढी, तीन महिनाभन्दा बढी त्यो कुराहरूलाई समय लिनु हुँदैन भनेर हामीले यो मुद्दापछि सर्वोच्चमा छलफल पनि गरेका छौँ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा लम्बिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतभित्रै छलफल भएको छ । यस्ता मुद्दा कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा निकट भविष्यमै सर्वोच्च अदालतले संस्थागत धारणा बनाउने उनको भनाइ छ ।

पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्ने गरी अघि बढाइएको प्रस्तावले पनि मुद्दाको चाप र ढिलाइ कम गर्न सहयोग पुग्ने बताए । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा गठित समितिले विभिन्न विषयमा अध्ययन गरी मुद्दाको क्षेत्राधिकार पुनर्व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ । प्रस्तावअनुसार धेरै प्रकृतिका मुद्दा उच्च अदालतबाटै अन्तिम हुने र सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक विषय, मानव अधिकार तथा मौलिक हकसम्बन्धी मुद्दामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।

‘तीन महले प्रस्ताव सरकारसमक्ष पनि गइसकेको छ । त्यो लागू भयो भने यी कुराको समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ,’ पाण्डेले भने ।

केसीले अदालतप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको र पैसा हुनेले मात्रै न्याय पाउँछन् भन्ने धारणा समाजमा रहेको भन्दै न्यायिक निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गर्न प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए ।

सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक परिषद्को संरचना र प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठेको थियो । प्रधानन्यायाधीशको इच्छा वा अनिच्छाका आधारमा संवैधानिक परिषद्को संरचना प्रभावित हुने अवस्था तथा वरिष्ठताको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयमा पाण्डेसँग जिज्ञासा राखिएको थियो ।

जवाफमा पाण्डेले संवैधानिक परिषद्को संरचना संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसमा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने बताए ।

‘त्यसलाई त संविधानले नै प्रस्ट बनाएको छ माननीयज्यू । संविधानले चाहिँ चार जना, प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना भन्ने कुरा छ,’ उनले भने ।

संविधानमा भएको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) वा अन्य निकायले मात्रै परिवर्तन गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

‘त्यसको लागि त फुल कोर्टले पनि सक्दैन, संसदको पनि दुईतिहाइ नै हुन्छ भनेपछि यसमा संविधानमा जे छ त्यही नै गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ,’ पाण्डेले भने ।