दक्षिण एसियाका साना देशहरूले सार्कलाई सक्रिय पार्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्, तर सबैभन्दा ठूलो मुलुक भारत नै पाकिस्तानलाई संकेत गर्दै अनिच्छुक देखिन्छ । जबकि संघाई सहयोग संगठनमा भने भारतले पाकिस्तानसँग मञ्च ‘सेयर’ गरिरहेको छ ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई पुनः सक्रिय बनाउन सदस्य मुलुकबाटै कूटनीतिक आवाज उठ्न थालेको छ । एक साताअघि पाकिस्तान भ्रमणमा रहेका माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले सार्कलाई सक्रिय पार्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । सार्कको पुनः सक्रियताका लागि रचनात्मक र सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले जनाएका छन् ।
राष्ट्रपति मुइज्जुले ४ कात्तिक (२१ अक्टोबर) मा पाकिस्तानको इस्लामाबादमा प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा क्षेत्रीय चुनौती साझा प्रयासबाट सम्बोधन गर्न सार्कको महत्त्व रहेको बताएका थिए । सार्कको सक्रियताका लागि जोड दिँदै उनले सदस्य मुलुकहरूबीच विश्वास र अर्थपूर्ण संवाद तथा आपसी समझदारी सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । ‘सार्क शिखर सम्मेलन यथाशीघ्र आयोजना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सार्क सदस्य राष्ट्रसँग सहकार्य गर्न माल्दिभ्स तयार छ ।’
राष्ट्रपति मुइज्जुले गत जुलाईमा पनि सार्कलाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । माल्दिभ्सको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सार्कलाई सक्रिय पार्न आफ्नो देश मध्यस्थता गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
२६–२७ नोभेम्बर २०१४ मा काठमाडौंमा सार्कको १८ औं शिखर सम्मेलन भएको थियो । त्यसयता अर्को शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन । जबकि यो १२ वर्षमा ६ वटा शिखर सम्मेलन भइसक्नुपर्ने थियो । भारत र पाकिस्तानबीचको तनावका कारण शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन । सार्कमा दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका सदस्य राष्ट्र छन् ।
१८ औं शिखर सम्मेलनले १९ औं सम्मेलन पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा नोभेम्बर २०१६ मा गर्ने निर्णय लिएको थियो । तर शिखर सम्मेलनको तीन महिनाअघि १८ सेप्टेम्बर २०१६ मा भारतको जम्मु–कश्मीरको उरीमा आतंकवादी हमला भयो, जसमा परी १८ जना भारतीय सैनिकको ज्यान गयो । भारतले त्यसको दोष पाकिस्तानमाथि लगाएर इस्लामाबादमा हुने शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने जनायो ।
२७ सेप्टेम्बर २०१६ मा भारतको विदेश मन्त्रालयले सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र नेपाललाई पत्राचार गर्दै यस क्षेत्रमा सीमापार आतंकवादी आक्रमण बढेकाले इस्लामाबादमा सार्क शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गर्न अनुकूल वातावरण नरहेको उल्लेख गरेको थियो । त्यतिबेला मन्त्रालयको वक्तव्य जारी गर्दै नेपाललाई पत्राचार गरिएको र इस्लामाबादमा हुने सम्मेलनमा भारत सहभागी हुन नसक्ने जनाएको थियो । भारतको त्यस्तो प्रतिक्रियापछि आयोजक पाकिस्तानले ३० सेप्टेम्बर २०१६ मा वक्तव्य जारी गरेर ९–१० नोभेम्बरमा हुने भनिएको शिखर सम्मेलन स्थगन गर्दै नयाँ मिति चाँडै घोषणा गर्ने भनेको थियो । तर अहिलेसम्म सम्मेलनको मिति घोषणा भएको छैन ।
त्यसयता भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्धमा पनि सुधार आएको छैन । बरु दुई देशबीच तनाव थप बढेको छ । भारतशासित कश्मीरको पहलगाममा ९ वैशाख २०८२ मा भएको आतंकवादी हमलामा एक नेपालीसहित २६ पर्यटकको मृत्यु भएको थियो । त्यस घटनापछि दुई मुलुकबीच युद्धको स्थिति सिर्जना भएको थियो । भारतले पहलगाम हमलाको आरोप लगाउँदै पाकिस्तानका विभिन्न स्थानमा हवाई हमला गरेको थियो । पाकिस्तानले पनि जवाफमा भारतीय भूभागमा क्षेप्यास्त्र र ड्रोनले हमला गरेको थियो । भारतले आफ्नो सैन्य कारबाहीलाई ‘अपरेसन सिन्दूर’ नाम दिएको थियो । अमेरिकाको मध्यस्थतापछि युद्ध थामिएको थियो ।
अध्यक्ष राष्ट्रका नाताले नेपालले सार्कलाई सक्रिय बनाउन पछिल्ला दशकमा गरेका प्रयास सफल हुन सकेका छैनन् । अन्य सदस्य राष्ट्रले पनि क्षेत्रीय मञ्चलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छन्, जसलाई राष्ट्रपति मुइज्जुको भनाइले पनि पुष्टि गर्छ । कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू यसलाई सार्कको भविष्यका लागि सकारात्मक संकेत मान्छन् । तर दक्षिण एसियाली मञ्चको पुनर्जीवनका लागि त्यति मात्र पर्याप्त नहुने उनीहरूको विश्लेषण छ ।
सार्कलाई ब्युँताउनुपर्छ भन्ने विचार बढ्नु सकारात्मक रहे पनि त्यसले तत्कालै कुनै प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिँदैन : शम्भुराम सिम्खडा , कूटनीतिज्ञ पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकार शम्भुराम सिम्खडा सार्कलाई लिएर पछिल्लो समय केही सकरात्मक कूटनीतिक ‘सिफ्ट’ भइरहेको संकेत देखिन थालेको बताउँछन् । सार्कका विषयमा केही भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको समेत मत सकारात्मक देखिन थालेको उनले जानकारी दिए । ‘सार्कलाई ब्युँताउनुपर्छ भन्ने विचार बढ्नु सकारात्मक हो तर त्यसले तत्कालै कुनै प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिँदैन,’ उनले भने, ‘भारतले आफ्नो पोजिसन परिवर्तन नगरेसम्म सार्कले गति लिने सम्भावना रहँदैन ।’
सार्क सदस्यमध्ये सबैभन्दा ठूलो मुलुक भारत शिखर सम्मेलनका लागि किन तयार छैन ? सार्क सक्रिय हुन नसक्नुमा पाकिस्तान नै जिम्मेवार रहेको भारतको भनाइ छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले सन् २०१६ यता ‘परिस्थितिमा बदलाव नआएकाले सार्क सम्मेलन सम्भव नभएको’ जवाफ दिँदै आएको छ ।
माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मुइज्जुले सार्कलाई सक्रिय पार्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको दुई दिनपछि भारतका तर्फबाट औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको थियो । २३ अक्टोबरमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले सार्कमा अवरोध आउनुको कारण पाकिस्तान रहेको संकेत गरे । ‘भारत दक्षिण एसियामा कनेक्टिभिटी बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ,’ उनले भने, ‘तर जहाँसम्म सार्कको सवाल छ, त्यस विषयमा म दोहोर्याउन चाहन्नँ । सबैलाई थाहा छ, कसको कारणले सार्कमा अवरोध आएको छ ।’ एक सदस्य आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न रहेसम्म भारत सार्क बैठकका लागि तयार नहुने भारतले दोहोर्याउँदै आएको छ ।
पाकिस्तानले भने सार्कलाई भारतले अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएको छ । मुइज्जुको भ्रमणकै बेला आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सज्जाद हैदर खानले सन् २०१६ यता भारतले सार्कलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाए । ‘सार्क शिखर सम्मेलन इस्लामाबादमा आयोजना हुने भनिएको थियो, तर हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रका सबै देश सार्क पुनर्जीवित भएको हेर्न चाहन्छन् । सार्कको कुनै अन्य देशले होइन, भारतले यसलाई बन्धक बनाएको छ ।’ प्रवक्ता खानले बंगालदेशमा नयाँ सरकार बनेपछि सार्क पुनर्जीवनको सम्भावना बढेको बताएका थिए ।
१९ औं शिखर सम्मेलनको आयोजक राष्ट्रका नाताले पाकिस्तानले सदस्य राष्ट्रहरूसँग सम्मेलनका लागि कूटनीतिक पहल गरेको देखिन्छ । २०२६ को सुरुमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन ढाका पुगेका बेला पाकिस्तानका संघीय मन्त्री एहसान इकबालले सार्कको पुनर्जीवनको विषयमा जोड दिएका थिए । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले १९ फेब्रुअरी २०२६ मा सार्कलाई पुनर्जीवित गर्न बंगलादेशसँग मिलेर काम गर्ने भनेको थियो ।
बंगलादेशमा आमनिर्वाचनपछि फेब्रुअरी २०२६ मा बनेको तारिक रहमान नेतृत्वको सरकारले सार्कलाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने पक्षमा मत राख्दै आएको छ । केही अगाडि संसद्मा बोल्दै त्यहाँका विदेशमन्त्री खलिलुर रहमानले सार्कलाई पुनः सक्रिय बनाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताएका थिए । ‘सदस्य देशका मन्त्रीहरू र उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूसँगको मेरो भेटघाटमा सार्कलाई पुनरुत्थान गर्ने बंगलादेशको दृढ चासो व्यक्त गरिरहेको छु,’ रहमानको भनाइ थियो ।
सार्कको पुनर्जीवनका विषयमा कूटनीतिक संवाद र क्षेत्रीय सहकार्यलाई श्रीलंकाले पनि निरन्तरता दिएको पाइन्छ । गत जुनमा कोलोम्बोमा सार्क पुनर्जीवनबारे सेमिनार आयोजना गरिएको थियो । श्रीलंकाली ‘थिंक ट्यांक रिजनल सेन्टर फर स्ट्रेटेजिक स्टडिज’ ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सार्कका महासचिव गोलम सरवरदेखि श्रीलंका सरकारका अधिकारी तथा कूटनीतिज्ञसम्मले सार्कको महत्त्व र आवश्यकतामाथि जोड दिएका थिए । त्यही बेला सार्क महासचिव सरवरले श्रीलंकाकी प्रधानमन्त्री हरिणी अमरसुरियासँग भेट गरेका थिए । भेटमा सार्कप्रति श्रीलंकाको लामो समयदेखिको प्रतिबद्धतालाई प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याएकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीले क्षेत्रीय सम्पर्क र सहयोग अभिवृद्धिका लागि सार्कको महत्त्व उल्लेख गरेकी थिइन् ।
द्विपक्षीय कूटनीतिक संवादहरूमा भुटानले पनि सार्कको आवश्यकता र सक्रियतामा जोड दिँदै आएको छ । गत अगस्टमा बंगलादेशमा भएको विदेश सचिवस्तरीय भेटमा दुवै पक्षले सार्कको पुनर्जीवनको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएका थिए । भुटानले सार्कको १६ औं महासचिवमा आफ्नो दाबीसमेत गरेको छ । सन् १९८५ मा स्थापना भएको सार्कको पहिलो बैठक ढाकामा भएको थियो । सार्कको सचिवालय काठमाडौंमा छ । २०१६ को शिखर सम्मेलनबाट सार्कको अध्यक्षता पाकिस्तानको हातमा पुग्थ्यो । सम्मेलन हुन नसक्दा नेपालले अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्न पाएको छैन । सार्कका वर्तमान महासचिव बंगलादेशका गोलम सरवरले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर स्वदेश फर्केका छन् । अब अर्को महासचिव मनोनयनको पालो भुटानको हो । थिम्पुले त्यसका लागि सदस्य राष्ट्रहरूको सहमति खोजिरहेको छ ।
सार्कको सबैभन्दा कान्छो सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान हो । नोभेम्बर २००५ मा ढाकामा भएको १३ औं शिखर सम्मेलनमा नेपालको प्रस्तावमा चीनले सार्कमा पर्यवेक्षकको हैसियतमा प्रवेश पाएको थियो । त्यही बेला भारतको प्रस्तावमा अफगानिस्तान सार्कको नयाँ सदस्य बनेको थियो । अफगानिस्तानमा भएको उथलपुथलले पनि सार्कको भविष्यलाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ । त्यहाँको तालिबान सरकार र पाकिस्तानबीच बेलाबेला तनाव हुँदै आएको छ । तालिबान सरकारलाई सार्कका अन्य कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले मान्यतासमेत दिएका छैनन् । भारतले मानवीय सहायता अफगानिस्तानलाई दिइरहेको छ । कूटनीतिक सम्बन्ध बढाए पनि औपचारिक मान्यता भने उसले दिएको छैन ।
सार्कको विदेशमन्त्री स्तरीय बैठक पनि हुन सकेको छैन । विदेशमन्त्री स्तरीय बैठक शिखर सम्मेलनपछि सार्कको दोस्रो ठूलो संयन्त्र हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले पटक–पटक न्युयोर्कमा सार्क राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूको साइडलाइन बैठकका लागि प्रयास गरे पनि त्यसमा पनि सफलता हात लागेको छैन । साइडलाइनमा सार्क राष्ट्रका विदेशमन्त्री स्तरीय बैठक हुँदै आएको थियो । कोभिड महामारीका कारण २४ सेप्टेम्बर २०२० मा सार्क विदेशमन्त्रीहरू भर्चुअल बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
सन् २०१८ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अध्यक्षतामा न्युयोर्कमा विदेशमन्त्री स्तरीय साइडलाइन बैठक भएको थियो । तर पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेसीले बोल्नुअगावै तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन् । २०२० मा भएको भर्चुअल तथा २०१८ मा भएको भौतिक उपस्थितिसहितको बैठकयता महासभामा विदेशमन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैठक हुन सकेको छैन ।
सार्कमा पाकिस्तानसँग मञ्च साझा गर्न तयार नरहेको भारतले संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को बैठकमा भने पाकिस्तानसँग मञ्च साझा गर्दै आएको छ । अक्टोबर २०२४ मा एससीओको बैठकमा भाग लिन भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर पाकिस्तान गएका थिए । त्यसअघि मे २०२३ मा पाकिस्तानका तत्कालीन विदेशमन्त्री विलावल भुट्टो एससीओ बैठकमा भाग लिन गोवा आएका थिए । भारतले २०–२० नोभेम्बर २०२६ मा नयाँदिल्लीमा हुने एससीओको सभ्यता संवाद मञ्चमा पाकिस्तानलाई आमन्त्रण गरेको छ । भारतले पाकिस्तानका राष्ट्रिय सम्पदा तथा संस्कृतिमन्त्री औरङ्बेज खानलाई निमन्त्रण पठाएको छ ।
आतंकवादका विषयमा भारतको अडान स्पष्ट छ, त्यही भएर पाकिस्तानमा हुने सार्क सम्मेलनमा भाग नलिने निर्णय गरेको हो : सञ्जय के भारद्वाज , प्राध्यापक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्लीस्थित जवाहरलाल विश्वविद्यालयमा सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका प्राध्यापक सञ्जय के भारद्वाज एससीओ र सार्कको मञ्च फरक रहेको बताउँछन् । पाकिस्तानमा हुने भनिएको सार्क सम्मेलनमा भारतले सहभागिता नजनाउने अडान लिएको उनले बताए । ‘आतंकवादका विषयमा भारतको अडान स्पष्ट छ । त्यही भएर पाकिस्तानमा हुने सार्क सम्मेलनमा भाग नलिने निर्णय गरेको हो । त्यस निर्णयमा परिवर्तन भएको छैन । सार्कका लागि वातावरण बनिसकेको मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘सार्क क्षेत्रीय मञ्च हो । यसका सन्दर्भमा भारतको एउटा निर्णय छ । एससीओ ग्लोबल मल्टिल्याटरल मञ्च हो । दुवैमा भिन्नता छ ।’
सार्क बडापत्रअनुसार शिखर सम्मेलनका लागि सबै सदस्य राष्ट्र सहमत हुनुपर्छ । भारत र पाकिस्तानबीच सहमति नभएसम्म सार्क सक्रिय हुन नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार चन्द्रदेव भट्ट बताउँछन् । ‘भारत र पाकिस्तानबीच एक खालको सहमति नभएसम्म सार्क अगाडि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘दुवै देश सैद्धान्तिक रूपमा सार्कको पक्षमा देखिन्छन् । तर व्यवहारमा त्यो देखाउँदैनन् ।’ दक्षिण एसियाका देशहरू द्विपक्षीय मामिलामा जेलिएको भट्टको भनाइ छ । ‘द्विपक्षीय मामिलालाई किनारामा राखेर क्षेत्रीय उपलब्धि र स्वार्थमा काम गर्ने प्रतिबद्धता नभएसम्म सार्क अगाडि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने । सार्कलाई ब्युँत्याउनुपर्ने विषयमा उठिरहेका आवाजले तत्कालै दबाब दिन नसके पनि कुनै बिन्दुमा गएर सार्कलाई पुनर्जीवन दिन भूमिका खेल्न सक्ने भट्टले बताए ।
राजेश दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय मिश्र कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन्। उनी राजनीति, कूटनीति, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताका विषयमा लेख्छन् ।
