मंसिरमा काठमाडौंमा हुने भेलामा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सदस्य, प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, संघीय र प्रदेश सांसद सहभागी हुनेछन् ।
काठमाडौँ — स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन एमालेले आगामी २ र ३ मंसिरमा काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला गर्ने भएको छ । भेलामा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सदस्य, प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, संघीय र प्रदेश सांसदहरू सहभागी हुनेछन् ।
पार्टीभित्र नेतृत्व पुनर्गठन र नीतिगत बहसबाट उत्पन्न अन्तरसंघर्षलाई थाती राख्दै एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा लागेको हो । राष्ट्रिय भेलामा पार्टी कमिटीहरूलाई एकताबद्ध र क्रियाशील बनाउने तथा निर्वाचनका लागि कार्ययोजना तय गर्ने एमालेको तयारी छ । भेलामा करिब तीन हजार तीन सय नेता सहभागी हुनेछन् ।
असोज पहिलो साताको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयलाई भेलामार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने एमालेले जनाएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, गोकर्ण बिष्ट र रघु पन्त, महासचिव शंकर पोखरेल तथा उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टी र नेतृत्व पुनर्गठनका मुद्दा उठाएका थिए । तर बैठकले उक्त मुद्दालाई स्थगन गरेको छ ।
एमाले सचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख भानुभक्त ढकालका अनुसार मुलुकको जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा परिचालित हुन सचेत गराउने पनि भेलाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । ‘केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार एमालेलाई एउटै लयमा हिँडाउने गरी राष्ट्रिय भेलाले कार्ययोजना बनाउनेछ,’ उनले भने । भेलामा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई औपचारिक रूपमा जिम्मेवारीसहित अघि सार्ने तयारी छ । उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछि ‘विशेष सम्बोधन’ गर्ने व्यवस्था मिलाइँदै छ ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले भेलामा तीन वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको दिशानिर्देशसम्बन्धी, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका कामसम्बन्धी तथा महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको सुदृढीकरण, शुद्धीकरण र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । ‘भेलामा सहभागीले ती कार्यपत्रमाथि सामूहिक छलफल गरेपछि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कार्ययोजना बनाइनेछ,’ आचार्यले भने ।
भेलापछि २८ मंसिरमा वडा र ४ पुसमा पालिका अधिवेशन गर्ने एमालेको निर्णय छ । केन्द्रीय कमिटीले गत वर्ष भदौका घटनाको सत्य, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा परेको चोटको सत्य, चुनावी वातावरणको सत्यको प्रचार तथा पार्टीमाथि लगाइएका आरोपको खण्डन गर्दै आफ्नै कमजोरीको स्वीकारोक्ति गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । ‘यी सबै कुरा स्पष्ट भाषामा जनतासम्म पुर्याउनुपर्छ,’ एमालेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक वडामा घरदैलो र खुला छलफल हुनुपर्छ ।’
एमालेले प्रतिपक्ष केवल संसद्मा बोल्ने नभई जनताको असन्तोषलाई नीति, प्रश्न र संघर्षमा बदल्ने राजनीतिक शक्ति बनाउने अभियान थाल्ने जनाएको छ । ‘पार्टीको शक्ति सदस्य संख्या मात्र होइन,’ एमालेले भनेको छ, ‘सदस्य सक्रिय छन् कि छैनन्, जनतासँग जोडिएका छन् कि छैनन्, समस्या समाधानमा छन् कि छैनन्, यही मुख्य कुरा हो । प्रत्येक कमिटीले मासिक कामको मापन दिनुपर्छ । कति घरमा पुगे ? कति जनसुनुवाइ गरे ? कति स्थानीय समस्या उठाए ? कति युवा जोडे ? एमाले अब नतिजा नाप्ने संगठन बन्नुपर्छ ।’
असोज पहिलो साताको बैठकपछि एमालेले फरक मत राख्नेलाई कडाइ गर्दै लगेको छ । ‘आन्तरिक अनुशासन र खुला संवादको सन्तुलन हो । असहमति पार्टीको शक्ति हो, पार्टीभित्र नियमित खुला बहस हुनुपर्छ । आलोचना सुन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘तर सार्वजनिक रूपमा पार्टीको मूल रेखा तोड्ने, अपुष्ट आरोप फैलाउने, विपक्षीको न्यारेटिभ बलियो बनाउने र संगठनको मनोबल गिराउने गतिविधि अनुशासनको विषय हुनुपर्छ ।’
एमालेले पार्टीमा हुर्किंदै गएको स्वेच्छाचारिता, अराजकता र अनुशासनहीनता अन्त्य गरी एकताबद्ध र सुदृढ संगठन निर्माण गर्ने जनाएको छ । ‘पार्टीको नीति, निर्णय र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आलोचना वा विरोध गर्ने, स्वेच्छाचारी, अराजक वा अनुशासनहीन क्रियाकलाप गर्ने वा गुटबन्दी गर्ने प्रवृत्तिमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने र पार्टीमा अनुशासन पुनःस्थापित गर्ने,’ एमालेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अब उप्रान्त कसैले पार्टीको नीति, निर्णय र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आलोचना, विरोध, निन्दा वा अपमान गरे अथवा गुटबन्दी गरे वा अराजक तथा अनुशासनहीन क्रियाकलाप गरे स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने । त्यस्तो क्रियाकलाप गरेको पाइए कारबाहीको विषय बनाउने र कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीले संगठन विभागलाई दिने ।’
एमालेले भेलापछि वैकल्पिक शासनको खाका तयार पार्ने जनाएको छ । ‘सरकारको आलोचना गरेर मात्र एमालेले फेरि जनताको विश्वास जित्न सक्दैन । जनताले सोध्नेछन्, तपाईंहरूको एजेन्डा के हो ? शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, वातावरण आदि क्षेत्रका विषयमा नीति निर्माणमा विभागहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘प्रतिपक्षको अर्थ वैकल्पिक सरकारको तयारी हो ।’
गंगा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका राजनीतिक संवाददाता हुन् । उनले सरकार, माओवादी द्वन्द्व र नेपालका कम्युनिष्ट दलहरुका विषयमा रिपोर्टिङ गर्दै आएका छन् ।
