सर्वोच्च अदालले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रविन गुरुङलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशसँगै वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठेको छ । यो विषयलाइ हामीले प्रश्नोत्तर शैलीमा बुझाएका छौं ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले अधिकारक्षेत्र नभएको निकायबाट पक्राउ अनुमति लिई थुनामा राखिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रविन गुरुङलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको छ। यो विषय किन पेचिलो बन्यो? अनि किन वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको भूमिका विवादमा तानियो? यसबारे हामीले पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौँ।
गत भदौ ६ गते नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसिया सरकारले श्रमिक पठाउनका लागि सूचीकरण गरेको थियो। तर, यसमा नेपाल सरकारले असहमति जनायो। युवा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो सूचीमा ती कम्पनी मात्रै कसरी परे भनेर सबैमाथि अनुसन्धान सुरु गर्यो। त्यसपछि मलेसिया सरकारलाई आपत्ति जनाउँदै सूचीबाट २५ कम्पनीलाई हटाउन र नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीमा समेट्न अनुरोध गर्दै पत्र पठायो। तर, मलेसिया सरकारले यो अनुरोध स्वीकारेन। यसैबीच, मन्त्रालयको निर्देशनमा २५ म्यानपावर कम्पनीमाथि वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान सुरु गर्यो। त्यसपछि २५ म्यानपावर कम्पनीका प्रमुखलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट अनुमति लियो। यही अनुमतिपछि ट्रस्ट नेपाल कम्पनीका प्रमुख रविन गुरुङ पक्राउ परे। अन्य २४ जनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजिरहेको थियो। यहीबीच गुरुङको पक्राउ गैरकानुनी भएको भन्दै उनी सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर पुगेका थिए।
२. अदालतले थुना किन गैरकानुनी ठहर्यायो?
सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रविन गुरुङलाई बुधबार नै तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। अधिकार नभएको निकायबाट पक्राउ अनुमति लिएर उनलाई थुनामा राखिएको भन्ने अदालतको ठहर हो। गुरुङमाथि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५४ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको थियो। तर, ऐनको दफा ६४(१) अनुसार यस्तो कसुरमा कारबाही र सजाय वैदेशिक रोजगार विभागले गर्छ, न्यायाधिकरणले होइन। न्यायाधिकरणलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार नै नभएकाले त्यहाँबाट पक्राउ अनुमति लिई म्याद थप गरिएको काम ‘गम्भीर क्षेत्राधिकारविहीन’ भएको अदालतले भनेको छ।
३. यो आदेश कसले दिए र कुन कानुनी आधारमा?
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आदेश दियो। इजलासले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को प्रत्यक्ष त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाल्यो। संविधानको धारा १३३(२) अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको हो।
४. गुरुङलाई कसरी पक्राउ गरिएको थियो?
श्रममन्त्री रामजी यादवले २८ असोजमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुखलाई बोलाएर मलेसियाले सूचीकृत गरेका सबै म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसअघि विभागले २५ जना व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न न्यायाधिकरणबाट अनुमति लिएको थियो। गुरुङको म्यानपावर कम्पनी ट्रस्ट नेपाल मलेसियाले सूचीकृत गरेका २५ वटा कम्पनीमध्ये एउटा हो।
५. पक्राउ र थुनाबारे अदालतले के भनेको छ?
२७ असोजमा पक्राउ पुर्जी स्वीकृत गराई २९ असोजमा गुरुङलाई हिरासतमा राखेर म्याद थप गरिएको काम पहिलो नजरमै गैरकानुनी रहेको अदालतले भनेको छ। थुना सुरुदेखि नै गैरकानुनी, क्षेत्राधिकारविहीन र त्रुटिपूर्ण भएको ठहर भयो। अन्य मुद्दामा कानुनबमोजिम हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था बाहेक यस मुद्दाको आधारमा उनलाई थुनामा राख्न नपाइने गरी वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत प्रहरी वृत्त, कालिमाटीलाई पत्र लेख्न आदेश दिइएको छ।
होम दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका कार्कीले श्रम तथा आप्रवासन मामिलामा दख्खल राख्छन् । उनले खाडी क्षेत्र तथा मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि रिपोटिङ गर्दै आएका छन् । उनकाे श्रम र आप्रवासनमा केन्द्रीत गैरआख्यान पुस्तक 'सनैया' प्रकाशित छ ।
