परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार ठूला वार्ता समूहको समर्थन जुटाउन नसक्दा नेपालको प्रस्तावले औपचारिक मान्यता पाउन सकेन । हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास र अबको चुनौतीबारे पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।
काठमाडौँ — हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेको जलवायु संकटलाई विश्वव्यापी जलवायु वार्ताको छुट्टै मुद्दा बनाउन नेपालले गरेको कूटनीतिक प्रयास कोप–३१ मा सफल हुन सकेन । नेपाल, भुटान र किर्गिजस्तानले अघि सारेका प्रस्तावले औपचारिक कार्यसूचीमा स्थान पाएनन् । आखिर नेपालको प्रस्ताव किन असफल भयो र अब हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ ? पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।
कोप–३१ मा नेपालले अघि सारेको हिमाली एजेन्डा के थियो ?
नेपालले हिमाली क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ताको छुट्टै औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल र भुटानले '१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको हिमाली क्षेत्रमा प्रभाव' शीर्षकमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यस्तै, किर्गिजस्तानले हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे वार्षिक संवादलाई संस्थागत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
नेपालको प्रस्ताव किन औपचारिक कार्यसूचीमा समेटिएन ?
प्रस्तावलाई केही देशले स्पष्ट समर्थन गरे पनि अन्य मुलुकले अनिच्छा देखाए । ठूला वार्ता समूहहरूको समर्थन जुटाउन नसक्दा नेपालजस्ता हिमाली मुलुकलाई आफ्ना मुद्दाले औपचारिक मान्यता पाउन कठिन हुने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ता प्रक्रियामा सहमति जुटाउनुपर्ने भएकाले नेपालको कूटनीतिक प्रयास सफल हुन सकेन ।
नेपालले छुट्टै हिमाली एजेन्डा किन चाहेको हो ?
हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको, हिमनदी पग्लिरहेको र जलवायुजन्य विपद् बढिरहेको वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा नेपालले यो प्रस्ताव अघि सारेको हो । हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीले विश्वको करिब २७ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भने विश्वको करिब १५ प्रतिशत जनसंख्या त्यहाँ बसोबास गर्छ । विश्वको करिब एकतिहाइ जनसंख्या हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने नदीमा निर्भर छ । हिमनदी पग्लने, हिमपातको स्वरूप परिवर्तन हुने र चरम मौसमी घटना बढ्ने क्रमले पानी, कृषि, जलविद्युत्, जैविक विविधता र हिमाली समुदायको जीविकोपार्जनमा जोखिम बढाएको छ ।
हिमाली एजेन्डामा नेपालले के–के प्राथमिकता अघि सारेको थियो ?
परराष्ट्रमन्त्री खनालले तीन प्राथमिकता अघि सारेका थिए । पहिलो, हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्ने आपत्कालीन आवश्यकतालाई मान्यता दिनुपर्ने । दोस्रो, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना स्थापना गर्नुपर्ने । तेस्रो, विश्वव्यापी जलवायु अनुकूलन र वित्तीय संरचनामा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट सूचक समावेश गर्नुपर्ने । नेपालले जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी विश्वव्यापी लक्ष्य र जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्यमा पनि हिमाली प्राथमिकता समेट्न चाहेको छ ।
औपचारिक एजेन्डा नबनेपछि नेपालको प्रयास अब के हुन्छ ?
छुट्टै कार्यसूचीमा समावेश नभए पनि हिमाली मुद्दा पूर्ण रूपमा ओझेलमा परेको छैन । कोप–३१ को अध्यक्षता गर्ने पक्षले हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे परामर्श जारी राख्न सहमति जनाएको छ । सन् २०२७ र २०२८ मा जर्मनीको बोनमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु बैठकमा यस विषयमा थप अनुसन्धानमूलक संवाद हुने अपेक्षा गरिएको छ । अब नेपालको चुनौती यही राजनीतिक समझदारीलाई निरन्तर वार्तामा रूपान्तरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संरचनामा हिमाली क्षेत्रका प्राथमिकता स्थापित गर्नु हो ।
अनिल गिरी काठमाडौं पाेस्टका संवाददाता हुन् । उनी परराष्ट्र मामिलामा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।
