२६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी ऐन बनाउन लागेको छ । यसका निम्ति युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर अगाडि बढाएको छ ।
३० असोज २०८३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयकको सिद्धान्त स्वीकृत गरेको थियो ।
त्यस निर्णयसँगै राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अगाडि बढाएको हो ।
यो विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति प्रदान गरिसकेको छ । गत साउन, भदौ र असोज महिनाको प्रगतिविवरणमा अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत काम अन्तर्गत राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई अगाडि बढाउन सहमति प्रदान गरेको उल्लेख छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल छरिएर रहेका आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कानुनहरूलाई एउटै छाता ऐनमा समेट्न यो विधेयक ल्याउन लागिएको हो ।
रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, तथा श्रम ऐन, २०७४ का कतिपय प्रावधानहरूलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्ने लक्ष्य प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको यस्तो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै थप प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । यस अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले पनि अगाडि बढाउन सहमति प्रदान गरेको हो ।
यसका साथै, अर्थ मन्त्रालयले युवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राय सहमति प्रदान गरेको जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तीन महिने प्रगति विवरणमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उपर राय/सहमति प्रदान गरिएको समावेश छ ।
सफ्टवेयर विकास केन्द्र (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०८३ को मस्यौदा र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन विधेयक २०८३ मा सहमति प्रदान गरिएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
सबै सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो त्रैमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम त्रैमासिक प्रगति विवरण स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उपदफा ३ मा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायले उपदफा (२) बमोजिमको सूचना आफ्नो स्थापना र विकास भएको समयलाई विचार गरी कम्तीमा प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।’
सरकारी निकायका कामकारबाहीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र खुला बनाउने ऐनको उद्देश्य अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले पनि पछिल्लो तीन महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
