काठमाण्डौ । नेपालको वित्तीय प्रविधिमा नयाँ प्रयोगको चासो डिजिटल कर्जा र भुक्तानी सेवामा केन्द्रित देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको डिजिटल फाइनान्स इनोभेसन हब ‘डिफाइ–हब’को प्रतिवेदनअनुसार कुल ५० संलग्नतामध्ये २३ वटा यी दुई क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । यो कुल संलग्नताको ४६ प्रतिशत हो ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले अक्टोबर १२, २०२६ सम्मको अवस्था समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा भुक्तानीसम्बन्धी १२ र डिजिटल कर्जासम्बन्धी ११ संलग्नता उल्लेख छन् । त्यसपछि कर्जा लिन चाहने व्यक्तिको साख मूल्यांकन गर्ने ‘क्रेडिट स्कोरिङ’सँग सम्बन्धित ७ वटा छन् । यसले रकम पठाउने सेवासँगै कर्जाको पहुँच र ऋणीको मूल्यांकनमा पनि प्रविधिको प्रयोगप्रति चासो देखाएको छ ।
डिफाइ–हब डिजिटल वित्तीय सेवाका नयाँ अवधारणा तथा प्रविधिलाई विद्यमान कानून, नीति र नियामकीय व्यवस्थाबारे मार्गदर्शन दिने राष्ट्र बैंकको पहल हो । यसले प्रवर्तकलाई नियामकीय स्पष्टता उपलब्ध गराउनुका साथै छलफलबाट प्राप्त सुझाव सम्बन्धित विभागमा पठाएर भावी नीति निर्माणमा सहयोग गर्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार हबसँग जोडिएका संलग्नतामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा इजाजतपत्र नलिएका फिनटेकको छ । यस्तो समूहबाट ३० र व्यक्तिगत प्रवर्तकबाट ३ संलग्नता भएका छन् । इजाजतपत्रप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकबाट ८, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ र भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट ३ संलग्नता छन् । त्यस्तै, रेमिट्यान्स कम्पनी र भुक्तानी सेवा प्रदायक–बैंक साझेदारीबाट एक–एक संलग्नता भएका छन् ।
यी तथ्यांकले नयाँ वित्तीय प्रविधिको खोजी स्थापित संस्थामा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछन् । इजाजतपत्र नलिएका फिनटेकसमेत आफ्ना अवधारणा अघि बढाउनुअघि नियामकीय व्यवस्था बुझ्ने प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् । यद्यपि, हबसँगको संलग्नतालाई कारोबार सञ्चालन गर्ने अनुमति वा इजाजतपत्रका रूपमा बुझ्न मिल्दैन ।
हबसँग छलफल भएका नवप्रवर्तनमध्ये २० वटा बजारमा लैजान तयार अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सात वटा प्रारम्भिक परीक्षणका लागि तयार र चार वटा नमुना तयार भएको अवस्थामा छन् । थप सात वटा विकासको क्रममा, आठ वटा अवधारणाको चरणमा र तीन वटा निकट भविष्यमा अघि बढाउने योजनामा छन् । एउटा भने सीमित प्रयोगकर्ता समूहमा परीक्षणको चरणमा छ ।
यसबाट केही प्रवर्तक प्रारम्भिक विचारसहित नियामककहाँ पुगेको र केहीले सेवा विकास गरिसकेपछि नियामकीय स्पष्टता खोजेको देखिन्छ । तर बजारमा लैजान तयार हुनु र आवश्यक नियामकीय अनुमति पाउनु अलग प्रक्रिया हुन् ।
प्रतिवेदनमा हबको सचिवालयमार्फत १४ वटा नियामकीय स्पष्टता उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ । हबबाट तीन वटा मार्गदर्शन दिइएको छ भने सम्बन्धित विभाग तथा इकाइमा तीन वटा नीतिगत सुझाव पठाइएको छ । नौ वटा प्रस्ताव समीक्षामा छन्, तीन वटाको औपचारिक प्रस्ताव पर्खिएको छ र २० वटा प्रारम्भिक अन्तरक्रियाको अवस्थामा छन् ।
डिजिटल कर्जा तथा भुक्तानीबाहेक अन्य सेवाभित्र वित्तीय सुविधा जोड्ने ‘एम्बेडेड फाइनान्स’मा पाँच, ओपन बैंकिङ तथा फाइनान्समा चार र नियामकीय अनुपालन सहज बनाउने ‘रेगटेक’मा तीन संलग्नता छन् । डिजिटल माध्यमबाट ग्राहक आबद्ध गर्ने क्षेत्रमा दुई तथा डिजिटल पहिचान र डिजिटल वित्तीय सेवालाई सहयोग गर्ने प्रविधिमा एक–एक संलग्नता छन् । अन्य चारमा सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रविधि, विज्ञापन प्लेटफर्म र व्यापारिक बजारसम्बन्धी अवधारणा समेटिएका छन् ।
डिफाइ–हबले दिने मार्गदर्शन बाध्यकारी नहुने प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । यसको भूमिका नयाँ प्रविधिलाई नियम बुझ्न सघाउने र नियामकलाई प्रविधिको बदलिँदो आवश्यकताबारे जानकारी दिने हो । अब यसको प्रभावकारिता संलग्नताको संख्यासँगै स्पष्टता पाएका अवधारणा कति अघि बढ्छन् र प्राप्त सुझावले नीतिमा कस्तो सुधार ल्याउँछन् भन्ने परिणामबाट देखिनेछ ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
