सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले पहिलो पटक एमबीबीएस अध्यापनका लागि पायो ५० सिट
काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा आयोगले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसलगायत विषयको सिट संख्या वृद्धि गरेको छ । आयोगले निर्धारण गरेको ९ हजार ६ सय ९१ सिटमा भर्नाका लागि आगामी शनिबार (१४ कात्तिक) देखि एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुँदै छ । प्रवेश परीक्षाका लागि ७७ हजार ३ सय ५९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् ।
आयोगका सहअध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष ४ सय १८ सिट
थप गरिएको छ । निजी कलेजको सिट संख्या यथावत् राखेर सरकारी शिक्षण संस्थामा सिट थप गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘यसको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई निरुत्साह गर्नु नभई जेहेनदार विद्यार्थीले कम शुल्कमा सरकारी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने अवसर पाऊन् भन्ने हो,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
सरकारी मेडिकल कलेजमा निर्धारित सिटमध्ये ७५ प्रतिशतमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ । निजी मेडिकल कलेजमा भने १० देखि २० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र छात्रवृत्तिमा अध्ययनको अवसर पाउने गरेका छन् । एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४० देखि ४४ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तोकिएको छ । एमबीबीएसमा मात्रै सरकारी मेडिकल कलेजमा १ सय १० सिट थप भएको मन्त्री पोखरेलले जनाएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले पहिलो पटक एमबीबीएसमा ५० सिट पाएको छ । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३०/३० सिट थप गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको अवसर विस्तार गरिएको सरकारको दाबी रहे पनि सिट वृद्धि र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनको निर्णय विवादमा परेको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिबिनै एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिइएको भन्दै निर्णय खारेजको माग गरेका छन् ।
डा. केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयसमेत बदर गर्न माग गरेका छन् । आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता हुने उनको भनाइ छ । यसले दक्ष चिकित्सक तथा नर्स उत्पादनमा असर पार्नुका साथै आमनागरिकको स्वास्थ्य र जीवन जोखिममा पार्न
सक्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन् ।
गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सुरु गर्न हतार गरिएको डा. केसीको आरोप छ । सार्वजनिक स्रोतबाट निर्माण गरिएको अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा आवश्यक मापदण्ड पूरा नभएका संस्थालाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु गैरजिम्मेवार कदम भएको उनको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार गेटामै कम्तीमा ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्नेमा नजिकका सरकारी अस्पतालका शय्यालाई आधार बनाएर शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न खोजिएको उनले आरोप लगाएका छन् ।
डा. केसीकै मागअनुसार गेटामा चिकित्सा शिक्षा अध्यापनका लागि पूर्वाधार निर्माणलगायत प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट मेडिकल विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन पारित गरेर स्थापना र सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । आयोगले भने विज्ञ टोलीले गरेको अनुगमनको प्रतिवेदनका आधारमा सिट निर्धारण गरिएको जनाएको छ ।
यो वर्ष ९० मध्ये ८४ शिक्षण संस्थामा सिट निर्धारण गरिएको आयोगका सहसचिव हरिप्रसाद निरौलाले बताए । सिट निर्धारणका लागि ९० शिक्षण संस्थाले स्वमूल्यांकन फाराम भरेर सिट माग गरेका थिए । आयोगका अनुसार बीएस्सी नर्सिङमा १ सय २० र बीएमएसमा ९८ सिट वृद्धि गरिएको छ । वृद्धि भएका बाँकी सिट अन्य विषयका छन् । प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा दसैंअघि बसेको बैठकले सरकारी मेडिकल कलेजमा मात्र सिट बढाउने निर्णय गरेको थियो । गत वर्ष एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङलगायत चिकित्सा शिक्षाका १६ शैक्षिक कार्यक्रममा ९ हजार २ सय ७३ सिट निर्धारण गरिएको थियो । तर ८ हजार ५ सय ४८ विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका थिए ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको समयतालिकाअनुसार १८ कात्तिकसम्म प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । १४ कात्तिकमा एमबीबीएस र १५ कात्तिकमा बीडीएसको प्रवेश परीक्षा हुनेछ । त्यस्तै, १६ कात्तिकमा बीएस्सी नर्सिङ, १७ कात्तिकमा बीएमएमएस, बीएनएस र बीफार्मेसीलगायत तथा १८ कात्तिकमा बीपीएच विषयको परीक्षा हुने आयोगले जनाएको छ । सबै परीक्षा बिहान ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्म तोकिएका केन्द्रमा सञ्चालन हुनेछन् ।
आयोगले शैक्षिक क्यालेन्डरमा तोकिएको समयभन्दा करिब एक महिना ढिलो प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो । क्यालेन्डरमा असोजको तेस्रो साता प्रवेश परीक्षा गर्ने उल्लेख छ । परीक्षा ढिलो हुँदा भर्ना र पठनपाठन सुरु हुने समयसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । सरकारले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा चिकित्सा शिक्षाको भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भएको हो । गत वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर सरकारले आयोगका उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेपछि नियुक्तिमा ढिलाइ भएको थियो । पदाधिकारी नहुँदा प्रवेश परीक्षा आवेदन आह्वानमै ढिला भएको थियो ।
यो वर्ष कक्षा १२ को नतिजा विगतको तुलनामा छिटो प्रकाशित भए पनि विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश र भर्ना प्रक्रिया भने समयमै अघि बढ्न सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विगतमा कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन गर्न करिब तीन महिना लाग्ने गरेकामा यो वर्ष करिब ४० दिनमै सार्वजनिक गरिएको थियो । विश्वविद्यालय तहमा भर्ना प्रक्रिया छिटो सुरु गर्ने र शैक्षिक क्यालेन्डरमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले नतिजा छिटो प्रकाशन गरिएको सरकारको भनाइ छ ।
सुदीप कैनी कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन् । उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।
