काठमाण्डौ । कोइला, तेल र प्राकृतिक ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउने विषयमा मतभेद चर्किएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ मुख्य सम्झौताबिनै टुंगिएको छ । टर्कीको अन्ताल्यामा निर्धारित समयभन्दा दुई दिन लम्बिएको वार्तामा युरोपेली संघ (ईयू), बेलायत, पानामा, मार्सल आइल्यान्ड्सलगायतले जीवाश्म इन्धनको उल्लेखसमेत नरहेको अन्तिम प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि सहमति जुट्न सकेन ।
टर्की र अस्ट्रेलियाको नेतृत्वले अघि सारेको ‘अन्ताल्या सम्झौता’ सम्मेलनको मूल राजनीतिक निर्णय बन्ने अपेक्षा थियो । तर आइतबारको समापन सत्रमा सम्मेलनका अध्यक्ष तथा टर्कीका वातावरणमन्त्री मुरात कुरुमले प्रस्तावमा सर्वसम्मति नजुटेको र अब अर्को मस्यौदा अघि नबढाइने बताए । वार्ताको नेतृत्व गरेका अस्ट्रेलियाका क्रिस बोवेनले जीवाश्म इन्धन र जलवायु वित्त दुवैमा मतभेदले सम्झौता रोकिएको बताए ।
सन् २०२३ को दुबई सम्मेलन (कोप–२८) मा देशहरूले ऊर्जा प्रणालीलाई जीवाश्म इन्धनबाट क्रमशः टाढा लैजाने भाषा स्वीकारेका थिए । अन्ताल्याको मस्यौदाले दुबईका निर्णयलाई समग्र रूपमा स्मरण गर्यो र विद्युतीकरणलाई जोड दियो । तर कोइला, तेल र ग्यासको प्रयोग घटाउने विषय स्पष्ट रूपमा समेटिएन । ईयूका तर्फबाट बोलेका आयरल्यान्डका वातावरणमन्त्री ड्याराघ ओब्रायनले यही कारण प्रस्ताव स्वीकार्न नसकिने बताए ।
रोयटर्स र एपीका अनुसार साउदी अरब र रुसले जीवाश्म इन्धनको उल्लेख हटाउन दबाब दिएका थिए । रुसले तेल र ग्यासको माग घट्नुअघि नै आपूर्ति घटाउँदा मूल्य बढ्ने र गरिब उपभोक्ता बढी मारमा पर्ने तर्क गर्यो । साउदी अरबले उद्योगबाट निस्कने कार्बन समातेर भण्डारण गर्ने प्रविधि पनि समाधानको हिस्सा हुनुपर्ने अडान राख्यो । मस्यौदामा उक्त प्रविधिले ठाउँ पाएको थियो । वानुआटु र मार्सल आइल्यान्ड्सजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका टापु राष्ट्रले भने यस्तो प्रस्तावले उत्सर्जन कटौतीको आवश्यकता सम्बोधन नगर्ने बताए ।
अन्ताल्यामा यो विवाद चर्किंदै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) को पछिल्लो प्रक्षेपणले विश्वको तापवृद्धि औद्योगिक युगअघिको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जाने देखाएको छ । हालका राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए पनि यो शताब्दीमा तापवृद्धि करिब २.६ डिग्री पुग्ने उसको आकलन छ । १.५ डिग्रीभन्दा माथिको तापवृद्धि सकेसम्म कम र छोटो अवधिमा सीमित राख्ने परिदृश्यका लागि सन् २०३५ सम्म विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सन् २०२५ को तुलनामा ४५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने यूएनईपीले जनाएको छ ।
जलवायु जोखिम बढी भएका देशका लागि अर्को विवाद अनुकूलन वित्तमा थियो । अन्तिम मस्यौदामा सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्त कम्तीमा तीन गुणा पुर्याउने पुरानो आह्वान कार्यान्वयन गर्न कुन वर्षको रकमलाई आधार मान्ने भन्नेबारे प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रस्ताव थियो । वित्त प्रवाह बढाउन ‘अन्ताल्या–अदिस अबाबा’ मार्गचित्र पनि प्रस्ताव गरिएको थियो । मूल निर्णय पारित हुन नसकेपछि यी प्रस्तावले अन्ताल्याबाट औपचारिक स्वीकृति पाएनन् ।
सम्मेलनले भने केही विषयगत निर्णय अघि बढायो । उच्च उत्सर्जन गर्ने उद्योगबाट कम कार्बन उत्सर्जन हुने अर्थतन्त्रमा जाँदा श्रमिक र समुदायलाई सहयोग गर्ने ‘न्यायोचित संक्रमण’सम्बन्धी निर्णय पारित भयो । मूल सम्झौताभन्दा अलग पहलमा झन्डै १०० देशले कुल अन्तिम ऊर्जा खपतमा बिजुलीको हिस्सा हालको करिब २१ प्रतिशतबाट सन् २०३५ सम्म ३५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यलाई समर्थन गरे ।
नेपालका लागि सबैभन्दा ठोस प्रस्ताव अन्तिम मस्यौदाको दोस्रो बुँदामा थियो । त्यसमा ‘पर्वत र जलवायु परिवर्तन’सम्बन्धी दुईवर्षे कार्यकार्यक्रम स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । हिमाली तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायका लागि जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, तथ्यांक संकलन र पूर्वसूचना प्रणालीमा काम गर्ने प्रस्ताव थियो । सन् २०२७ र २०२८ मा प्राविधिक संवाद तथा कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद गर्ने विषय पनि त्यही मस्यौदामा थियो । मूल प्रस्ताव पारित नभएसँगै कार्यकार्यक्रमले औपचारिक स्वीकृति पाएन ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सम्मेलनको उद्घाटनमै हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यकार्यक्रम र विश्वव्यापी अनुकूलन तथा वित्तका ढाँचामा पर्वतीय सूचक समावेश गर्न माग गरेका थिए । नेपालले भुटान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान र ताजिकिस्तानसँग मिलेर आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले हिमनदीको निगरानी, जोखिममा रहेका पूर्वाधार र समुदायको सुरक्षाका लागि सहज र पूर्वानुमान गर्न सकिने अनुदानमा जोड दिएका थिए । जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी भोगेका समुदायसम्म सहायता छिटो र सीधै पुग्नुपर्ने नेपालको माग थियो ।
रोयटर्सका अनुसार समापन सत्रमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले मुख्य निर्णयबिना फर्कनु सबै पक्षका लागि निराशाजनक भएको प्रतिक्रिया दियो । इथियोपियामा हुने कोप–३२ अघि नेपालका लागि अब दुई प्रश्न बाँकी छन् । अन्ताल्याको मस्यौदामा पुगेको हिमाली कार्यकार्यक्रमले औपचारिक निर्णयको रूप पाउँछ कि पाउँदैन ? अनि हिमताल र बाढीको निगरानीदेखि जोखिममा रहेका बस्ती र पूर्वाधारको सुरक्षासम्मका कामका लागि आवश्यक अनुदान जुटाउने ठोस बाटो खुल्छ कि खुल्दैन ?
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।