६ मंसिर, काठमाडौं । मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा ठगी गरेको रकम चार पटक मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मलेसिया लगिएको खुलेको छ । चार पटक मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी नेपालबाट १७ पटक रकम मलेसिया गएको खुलेको हो ।
यसरी चार पटक मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएका बेला श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री थिए, शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव । अहिले उनीहरूसहित १० जना केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को हिरासतमा छन् ।
४ मंसिर २०७६ देखि १० पुस २०७७ सम्म रामेश्वर राय यादव श्रम मन्त्री बनेका थिए । कुँवर १३ असार २०७९ देखि ११ पुस २०७९ सम्म मन्त्री बनेका थिए । यादव श्रम मन्त्री भएका बेला सचिव भने विनोद केसी थिए । उनी पनि पक्राउ परेर अहिले सीआईबीको हिरासतमा छन् ।
कुँवर श्रम मन्त्री भएका बेला एकनारायण अर्यालय श्रम सचिव थिए । उनीविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म फरार छन् ।
सीआईबीको अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा चार पटकबाहेक मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छैन । ‘अहिलेसम्मको अनुसन्धानले चार पटक मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको देखिन्छ । तर रकम भने निरन्तर गएको देखिन्छ,’ सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने ।
२०७६ सालयता कुँवर र यादवबाहेक पाँच जना श्रम मन्त्री बनेका छन् । जसमा गौरीशंकर चौधरी, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, डोलप्रसाल (डीपी) अर्याल र शरदसिंह भण्डारी छन् । उनीहरूको पालामा भने रकम मलेसिया पठाउनका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको अहिलेसम्म नभेटिएको सीआईबी स्रोतले बताएको छ ।
चार पटक मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ठगिएकोमध्ये १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ मलेसिया पुर्याइएको खुले पनि यो निर्णयको फाइल भने गायब छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर रकम मलेसिया पुर्याइएको पाइएपछि सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तर ती फाइल अहिले मन्त्रालयमा नभेटिएको ती अनुसन्धान अधिकृतले बताए ।
‘मलेसिया रकम पठाउन गरिएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयको फाइल खोज्दा अहिलेसम्म भेटिएको छैन । ठ्याक्कै त्यहाँ के बेहोरा लेखेर रकम विदेश लैजान स्वीकृत दिइएको थियो भन्नेबारे हामी अनुसन्धान गर्दैछौं,’ ती अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने ।
मलेसिया रकम लैजानका लागि भन्दै काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासले कूटनीतिक प्रोटकलभन्दा बाहिर गएर पत्राचार गरेको र त्यसैको आधारमा रकम लैजान स्वीकृत दिएको खुलेको छ । दूतावासको भनिएको उक्त पत्रको आधिकारिकतासमेत यकिन हुन बाँकी रहेको सीआईबीले बताएको छ ।
मलेसिया जाने कामदारले गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नेपाल सरकारले तोकेको शुल्कबाहेक म्याक्रोटेक प्रालिको नाममा गैरकानुनी रूपमा बायोमेडिकल सर्भिस चार्ज शुल्क लिई ठगी गरेको सीआईबीका प्रवक्ता अनुपम शमशेर जबराले जारी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल र मलेसियाबीचको समझदारीपत्रमा उल्लेख नै नभएको र दुई देशको संयुक्त कार्यदलबाट समेत पारित नभएको शीर्षकमा प्रतिकामदार १०० रिंगेटका दरले बढी रकम उठाउने गरिएको थियो ।
त्यो रकम नेपालमा कैलाश खड्काको कम्पनी म्याक्रोटेकले असुल गरेको थियो । यसरी बढी असुल गरिएको रकम मलेसियास्थित बेस्टिनेट नामक कम्पनीमा पठाइएको खुलेको छ ।
बेस्टिनेट मलेसिया र कैलाश खड्काको म्याक्रोटिच प्रालि नेपालबीच भएको सम्झौताअनुसार सन् २०२० फ्रेबुअरी १३ देखि २९ सम्म ११ हजार ८२८ जना मलेसिया जाने कामदारले गरेको स्वास्थ्य परीक्षणवापत ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले बेस्टिनेट मलेसियालाई म्याक्रोटिच प्रालिले तिर्नुपर्ने शुल्क भुक्तानी गरी उक्त रकम मलेसिया लैजानका लागि भन्दै सन् २०२० जुन १६ मा एम्बेसी अफ मलेसियाले नेपाल राष्ट्रिय बैंक बालुवाटारलाई पत्राचार गरेको थियो ।
यो पत्र नै कूटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिरबाट पठाइएको र यही पत्रमार्फत रकम विदेश पुगेको सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धान छ । सरकारी निकायलाई झुटा विवरण दिई पूँजी पलायनको काम भएको सीआईबीको बुझाइ छ ।
अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट २०७६ सालयता ७ लाख ५० हजार ९८८ नेपाली श्रमिक (कामदार) स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा ठगिएका छन् ।
यसरी ठगी भएको रकममध्ये १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ विदेश लगिएको छ । पैसा विदेश लैजान भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा १६ पटक निवेदन दिई १७ पटकमा टीटी (टेलिग्राफिक ट्रान्सफर)मार्फत उक्त रकम ट्रान्सफर गरेर मलेसिया पुर्याइएको पाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकको स्वीकृतपश्चात् लक्ष्मी सनराइज बैंकको खाताबाट मलेसियास्थित बेस्टिनेटको मेलायन बैंकिङ बेर्हार्डमा १७ पटक रकम ट्रान्सफर गरिएको अनुसन्धानमा देखिएको एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए ।
पहिलो पटक २७ फ्रेबुअरी २०२० मा १०.४ करोड रकम मलेसिया पुर्याइएको थियो । एकै पटकमा सबैभन्दा ठूलो ट्रान्सफर भने २६ डिसेम्बर २०२२ मा भएको देखिन्छ । त्यतिबेला एकै पटक २८.३ करोड रकम ट्रान्सफर गरेको देखिन्छ ।
अन्तिम ट्रान्सफर २२ मे २०२४ मा भएको देखिन्छ । त्यसयता विदेश रकम गएको देखिँदैन । तर अतिरिक्त शुल्क उठाउने क्रम भने जारी रहेको थियो ।
डकुमेन्टको सत्यतथ्य जाँच नगरी राष्ट्र बैंकले अर्बौं रकम विदेशी मुद्रा अपचलनका लागि स्वीकृति दिएको देखिएको एक अनुसन्धान अधिकारी बताउँछन् ।
दुई पूर्वमन्त्रीसहित तत्कालीन श्रम सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुखद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङ अहिले सीआईबीको हिरासतमा छन् ।
यसअघि यो प्रकरणमा सीआईबीले चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो । जसमा काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ का ४२ वर्षीय कैलाश खड्का, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ का ४० वर्षीय रवीन्द्र केसी, गोरखा नगरपालिका–३ का ४२ वर्षीय प्रवीण तिवारी र सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–४ का ४५ वर्षीय रामपुकार तिवारी थिए ।
पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २७० अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।