Trending
Prev Story
Next Story

वन प्राविधिकलाई तहगत संरचनामा राख्ने कानुन बनाउन माग

Onlinekhabar •
November 20, 2026 • 12:00 PM
3
3 reads 0 reactions

५ मंसिर, बुटवल । वन प्राविधिकहरूले आफ्नो पेशागत पहिचान, मर्यादा र कार्यक्षेत्र सुनिश्चित हुने गरी तहगत संरचना तथा नियमनको व्यवस्था गर्न छुट्टै कानुन बनाउन माग गरेका छन् । वन क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन र प्राविधिक जनशक्तिको पेशागत …

वन प्राविधिकलाई तहगत संरचनामा राख्ने कानुन बनाउन माग

५ मंसिर, बुटवल । वन प्राविधिकहरूले आफ्नो पेशागत पहिचान, मर्यादा र कार्यक्षेत्र सुनिश्चित हुने गरी तहगत संरचना तथा नियमनको व्यवस्था गर्न छुट्टै कानुन बनाउन माग गरेका छन् ।

वन क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन र प्राविधिक जनशक्तिको पेशागत गुणस्तर कायम गर्न वन परिषद् गठन गरी त्यसलाई कानुनी आधार दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

वन प्राविधिकहरूको पेशागत नियमन, तहगत व्यवस्था, अनुशासन र कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित गर्न लुम्बिनी प्रदेशमा वन परिषद्सम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको उनीहरूले औंल्याएका छन् ।

नेपाल वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीले वन प्राविधिक दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको लुम्बिनी वन परिषद् : आवश्यकता, औचित्य र कार्यान्वयन’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै नेपाल वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष केशव खड्काले वन प्राविधिकहरूलाई समेत निश्चित तह र संरचनामा राख्ने कानुन बनाउन माग गरे ।

खड्काले प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनबाट वन परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गराउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री तुल्सीप्रसाद चौधरीसंग आग्रह गरे ।

वन व्यवस्थापनमा प्राविधिक जनशक्तिको भूमिका र माग बढ्दै गएको अवस्थामा उनीहरूको दक्षता, गुणस्तर र पेशागत विश्वसनीयता कायम गर्न परिषद् महत्वपूर्ण हुने खड्काले बताए । परिषद्ले वन प्राविधिकहरूको पेशागत मापदण्ड निर्धारण, क्षमता अभिवृद्धि, आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा पेशागत अनुशासन कायम गर्न संस्थागत आधार प्रदान गर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले प्रदेश सरकारले वन परिषद्सम्बन्धी विधेयक निर्माण गरी पारित र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसलाई वन क्षेत्रको संस्थागत सुधार र पेशागत विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री चौधरीले वन परिषद् गठन र आवश्यक कानुन निर्माणका विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

‘वन प्राविधिकहरूको पेशागत पहिचान, तहगत संरचना, नियमन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक छ’–मन्त्री चौधरीले भने ।

विचार गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशमा वन परिषद् स्थापनाको आवश्यकता र कार्यान्वयनका विषयमा प्रा.डा. राजेश राईले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रा.डा. राईले सरकारले संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई देशभर विस्तार र वन प्राविधिकहरुका पेशागत माग सम्बोधन गरेर प्रोत्साहित गर्न सके वन क्षेत्रबाट अहिले भन्दा चार पांच गुणा बढी राजस्व र आम्दानी लिन सकिने बताए ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 4 other independent news outlets reported on this story.

4 Publications
Ekantipur
1d ago
सरकारले परिमार्जन गरेका कानुन तल्लो तहबाटै कार्यान्वयन भए नभएको हेर्न जरुरी छ : ढकाल

सरकारले परिमार्जन गरेका कानुन तल्लो तहबाटै कार्यान्वयन भए नभएको हेर्न जरुरी छ : ढकाल

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले कोशी प्रदेशको विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘उज्यालो पूर्व’ कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रको लगानी, उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले परिवर्तन गरेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए ।

#कानुन
Compare →
Hamro Patro News
4d ago
ट्रेड युनियनका संरचना हटाउने निर्णयविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने

ट्रेड युनियनका संरचना हटाउने निर्णयविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ। ट्रेड युनियनका संरचना हटाउने गरी सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले मंग...

#संरचना
Compare →
Bizshala
4d ago
अमेरिकाका प्रमुख बैंकमा किन आयो प्राविधिक समस्या ?

अमेरिकाका प्रमुख बैंकमा किन आयो प्राविधिक समस्या ?

काठमाडौं। अमेरिकाका प्रमुख बैंकहरूमा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण हजारौँ ग्राहकले बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्न कठिनाइ...

#प्राविधिक
Compare →
Nagarik News
4d ago
कान्ति ताल बेवारिसे, भत्किँदै संरचना

कान्ति ताल बेवारिसे, भत्किँदै संरचना

पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले करिब रु १० करोड खर्च गरेर निर्माण गरिएको नेपालगन्जको कान्ति ताल संरक्षण र व्यवस्थापनको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ।

#संरचना
Compare →

Related Stories

Technology
Build #2612