४ मंसिर, बार्सिलोना। स्पेनको आमनिर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सत्तारूढ समाजवादी पार्टी र प्रमुख विपक्षी पपुलर पार्टीबीचको प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ। चुनावी प्रचारका बीच बिहीबार राति प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेज र विपक्षी नेता अल्बेर्तो नुनेज फेइखोओबीच भएको प्रत्यक्ष बहसले राजनीतिक माहोल थप तातेको छ।
करिब दुई घण्टा चलेको बहसमा भ्रष्टाचार, आवास संकट, पेन्सन, अर्थतन्त्र र आप्रवासनका विषयमा दुवै नेताले आ-आफ्ना धारणा राख्दै एकअर्कामाथि प्रश्न उठाए।
नोभेम्बर २९ मा हुने निर्वाचनमा सान्चेज आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा छन् भने फेइखोओ सरकार परिवर्तनको पक्षमा मत मागिरहेका छन्।
हालैका अधिकांश सर्वेक्षणमा पपुलर पार्टी (पीपी) अगाडि देखिए पनि समाजवादी पार्टीसँगको मतान्तर धेरै ठूलो छैन। निर्वाचनपछि सरकार गठनका लागि पीपीलाई दक्षिणपन्थी दल भोक्सको समर्थन आवश्यक पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। आप्रवासन नीतिमा भने यी दुई दलका धारणा र प्रस्ताव फरक छन्।
स्पेनको सार्वजनिक प्रसारण संस्था आरटीभीईले बहसलाई भ्रष्टाचार, आवास, पेन्सन र हालैका रेल दुर्घटनासम्बन्धी विषयमा केन्द्रित भएको जनाएको छ। एल पाइसले भने बहसका क्रममा दुवै नेताले प्रस्तुत गरेका तथ्यांक र दाबीको तथ्य जाँच गर्दै केही दाबी गलत वा सन्दर्भ बाहिर रहेको औँल्याएको छ।
बहसमा भ्रष्टाचार र आवासको विषय हावी
फेइखोओले सान्चेज नेतृत्वको सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाए। उनले प्रधानमन्त्रीको परिवारसँग जोडिएका मुद्दा, समाजवादी पार्टीका नेताहरूमाथि भइरहेका अनुसन्धान र सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए। स्पेनलाई नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको भन्दै उनले सरकार परिवर्तनको पक्षमा मत मागे।
सान्चेजले आफूले गलत व्यक्तिमाथि विश्वास गरेको स्वीकार गर्दै त्यसप्रति दुःख व्यक्त गरे। तर आफ्नो सरकारको बचाउ गर्दै उनले विपक्षी दल पीपीमाथि पनि विगतका भ्रष्टाचारका मुद्दा सम्झाए। उनले सरकारको आर्थिक उपलब्धि र रोजगारी वृद्धिलाई आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे। आरटीभीईका अनुसार बहसमा दुवै नेताबीच भ्रष्टाचारको विषयमा पटक-पटक आरोप-प्रत्यारोप भएको थियो।
दुवै नेताबीच आवासको विषयमा पनि तीव्र बहस भयो। फेइखोओले सान्चेज सरकारले सार्वजनिक तथा सस्तो भाडाका घर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पूरा नगरेको आरोप लगाए। सान्चेजले भने सरकारले आवासको समस्या समाधान गर्न काम गरिरहेको दाबी गरे। घरभाडा नियन्त्रण र सार्वजनिक आवासको उपलब्धता बढाउने विषयमा दुवै दलका प्रस्ताव फरक छन्।
पेन्सनको विषयमा पनि दुवै नेताबीच मतभेद देखियो। फेइखोओले आफूले पेन्सनलाई महँगीअनुसार बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। सान्चेजले भने पेन्सनको मूल्यवृद्धिलाई संविधानमै सुरक्षित गर्ने प्रस्ताव राख्दै त्यसका लागि विपक्षी नेतासँग सहमति गर्न आग्रह गरे।
आप्रवासनमा सान्चेज र फेइखोओका फरक धारणा
बहसको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय आप्रवासन पनि थियो। फेइखोओले सान्चेज सरकारको आप्रवासन व्यवस्थापनको आलोचना गर्दै सीमा नियन्त्रण र अनियमित प्रवेशको विषय उठाए। विशेषगरी सेउटा र मोरक्कोसँग जोडिएको सीमा व्यवस्थापन तथा युरोपेली आप्रवासन नीतिमा सरकारको भूमिकामाथि उनले प्रश्न गरे।
सान्चेजले आप्रवासनलाई समस्याका रूपमा मात्र हेर्न नहुने धारणा राख्दै विदेशी कामदार स्पेनको अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक रहेको बताए। आप्रवासनलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनको तर्क थियो।
यसरी बहसमा दुवै नेताले आप्रवासनसम्बन्धी आ-आफ्ना राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे।
सान्चेज नेतृत्वको स्पेनी समाजवादी श्रमिक पार्टी (पीएसओई) ले कानुनी बाटोबाट आप्रवासन व्यवस्थापन गर्ने र विदेशी कामदारलाई अर्थतन्त्रको आवश्यक जनशक्तिका रूपमा हेर्ने नीति अघि सारेको छ। सरकारले अघि बढाएको सन् २०२६ को विशेष नियमितीकरण कार्यक्रमलाई पनि उसले समर्थन गरेको छ।
बहसमा सान्चेज सरकारले अघि बढाएको विशेष सामूहिक नियमितीकरण कार्यक्रम पनि उठ्यो। फेइखोओले उक्त कार्यक्रमले अनियमित आप्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्ने आरोप लगाए भने सान्चेजले आप्रवासनलाई स्पेनको आर्थिक वृद्धिसँग जोडेर यसको बचाउ गरे।
फेइखोओ नेतृत्वको पपुलर पार्टी (पीपी) ले सीमा नियन्त्रण कडा बनाउने, अनियमित प्रवेश रोक्ने र श्रम बजारको आवश्यकता हेरेर विदेशी कामदार भित्र्याउने प्रस्ताव गरेको छ।
उसले अराइगोलाई अपवादका रूपमा व्यवस्थित र निश्चित सर्त पूरा गर्ने व्यक्तिका लागि बसोबास अनुमति प्राप्त गर्ने बाटोका रूपमा राख्ने धारणा अघि सारेको छ। साथै, स्पेनी नागरिकता प्राप्तिका लागि भाषा, संवैधानिक मूल्य र सामाजिक तथा सांस्कृतिक ज्ञानसम्बन्धी सर्त कडा बनाउनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ।
भोक्सले भने आप्रवासनसम्बन्धी सबैभन्दा कडा नीति अघि सारेको छ। पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा सामूहिक नियमितीकरण रोक्ने, अनियमित रूपमा स्पेनमा रहेका व्यक्तिलाई फिर्ता पठाउने र अराइगो प्रणाली नै हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक आवास तथा सामाजिक सुविधामा स्पेनी नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उसको धारणा छ।
यसरी आप्रवासनको विषयमा पीएसओई, पीपी र भोक्सका प्रस्तावबीच स्पष्ट अन्तर देखिन्छ। सरकार परिवर्तन भएमा आप्रवासनसम्बन्धी नीति कस्तो बन्छ भन्ने विषय स्पेनमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
अर्थतन्त्रमा विदेशी कामदारको योगदान
आप्रवासन नियन्त्रणको बहस भइरहँदा स्पेनको अर्थतन्त्रमा विदेशी कामदारको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण छ। रोयटर्सले नोभेम्बर १९ मा प्रकाशित समाचारमा बैंक अफ स्पेनको तथ्यांक उद्धृत गर्दै सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिमा आप्रवासीको योगदान करिब आधा रहेको उल्लेख गरेको छ। सो अवधिमा थपिएका रोजगारीमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी आप्रवासीले पाएको समाचारमा जनाइएको छ।
स्पेनमा कूल जनसंख्याको करिब १४ प्रतिशत विदेशमा जन्मिएका मानिस छन्। सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा योगदान गर्ने कामदारमध्ये १६ प्रतिशतभन्दा बढी आप्रवासी छन्। निर्माण, कृषि, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात र हेरचाह सेवा जस्ता क्षेत्रमा विदेशी कामदारको उपस्थिति उल्लेख्य छ।
यसले आप्रवासनको बहस सीमा नियन्त्रण र कागजातको विषयमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ। विदेशी कामदारको आवश्यकता, उनीहरूको श्रम, कर र सामाजिक सुरक्षा योगदान पनि स्पेनको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। त्यसैले आप्रवासन नीतिमा हुने परिवर्तनले श्रम बजार र आर्थिक वृद्धिमा पार्न सक्ने प्रभावबारे पनि बहस भइरहेको छ।
स्पेनको चुनावमा नेपालीको चासो किन ?
स्पेनको चुनाव नेपाली समुदायका लागि पनि चासोको विषय बनेको छ। यहाँ बसोबास गरिरहेका नेपालीको रोजगारी, परिवार पुनर्मिलन, बसोबास अनुमति र नागरिकतासँग सम्बन्धित विषय चुनावी नीतिसँग जोडिएका छन्। स्पेन आउने योजना बनाइरहेका नेपालीका लागि पनि आप्रवासनसम्बन्धी दलका प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण छन्।
विशेषगरी अराइगो प्रणाली नेपाली समुदायमा चर्चित छ। यो प्रणालीमार्फत स्पेनमा निश्चित समय बसेर र कानुनले तोकेका सर्त पूरा गरेपछि बसोबास तथा काम गर्ने अनुमति लिन सकिने भएकाले धेरै नेपालीले यसबारे चासो राख्ने गरेका छन्।
स्पेनको आप्रवासन मन्त्रालयका अनुसार हाल लागु नियममा अराइगो सोसियलका लागि सामान्यतया कम्तीमा दुई वर्ष स्पेनमा लगातार बसेको हुनुपर्छ।
अराइगो सोसियल मात्र होइन, रोजगारीको सम्झौतासँग सम्बन्धित अराइगो सोसियोलाबोरल, तालिम तथा अध्ययनसँग जोडिएको अराइगो सोसियोफोर्मातिभो, पारिवारिक सम्बन्धमा आधारित अराइगो र पहिले पाएको बसोबास अनुमति नवीकरण हुन नसकेको निश्चित अवस्थामा लागु हुने अराइगो दे सेगुन्दा ओपोर्तुनिदाद पनि छन्। प्रत्येक प्रक्रियाका सर्त फरक छन्। स्पेनमा दुई वर्ष बसेकै आधारमा स्वतः कागज बन्ने व्यवस्था भने होइन।
यही कारण युरोपका अन्य देशबाट यहाँ आउन चाहने नेपालीले पनि चुनावलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन्। भविष्यमा अराइगोका सर्त, नियमितीकरण, काम गर्ने अनुमति र नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने उनीहरूको मुख्य प्रश्न हो।
तर, कुनै दलले चुनाव जित्दैमा हालको अराइगो व्यवस्था स्वतः खारेज हुँदैन। त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। चुनावी घोषणापत्र र नेताका भाषणलाई तत्काल लागु भएको नियमका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।
नोभेम्बर २९ को निर्वाचनले स्पेनको आगामी सरकार चयन गर्नेछ। त्यससँगै आप्रवासन, रोजगारी, आवास र सार्वजनिक सेवाबारे दलहरूले गरेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी लागु हुन्छन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
स्पेनमा रहेका र यहाँ आउन चाहने नेपालीका लागि चुनावको नतिजासँगै त्यसपछि बन्ने सरकारका नीति र कानुनी परिवर्तनले आफ्नो जीवनमा पार्ने प्रभाव मुख्य चासोको विषय हुनेछ।
बसन्त रानाभाट अनलाइनखबरका युरोपका समाचार संयोजक हुन् ।