बैठकले सन् २०२७-२८ का लागि संघको अध्यक्षमा म्यानमारको केन्द्रीय बैंक र उपाध्यक्षमा भारतीय रिजर्भ बैंकलाई चयन गरेको छ ।
काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकको आयोजनामा काठमाडौंमा नोभेम्बर १७ र १८ (मंसिर १ र २) मा एसियाली क्लियरिङ युनियन सम्पन्न भएको छ । सन् २०२६-२७ का लागि अध्यक्षता पाएको नेपालले वैठकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हो ।
बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले सदस्य राष्ट्रहरूबीच आफ्नै देशको मुद्रा प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्ने अवधारणाले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने बताए ।
युनियनले सञ्चालन गर्दै आएको दुई-दुई महिनामा हिसाब मिलान गर्ने भुक्तानी प्रणालीले सदस्य राष्ट्रहरूलाई भुक्तानीका क्रममा आउन सक्ने सम्भावित कठिनाइबाट जोगाउन सुरक्षा कवचको काम गर्ने पौडेलको विश्वास छ ।
बैठकमा भारत, इरानलगायत सदस्य राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारी, पर्यवेक्षक तथा युनियनको सचिवालयका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
बैठकमा इरानको केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर असगर अबोलहसनी हतियानीले परिचयात्मक मन्तव्य दिएका थिए । संघका महासचिव मोज्तबा खलेलीले बैठक उद्घाटन गरेका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगकी कार्यकारी सचिव आमिर्डा सल्सिया अलिस्जाहबानाले श्रव्यदृश्य सन्देशमार्फत बैठकलाई सम्बोधन गरेकी थिइन् ।
बैठकले इरानको केन्द्रीय बैंकले आयोजना गरेको संघको ५३औँ सञ्चालक समिति बैठकको कार्यवृत्त तथा सन् २०२४-२५ मा संघको सञ्चालनसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकार गरेको छ । यसअघि नोभेम्बर १७ मा सम्पन्न स्थायी प्राविधिक समितिको बैठकले गरेका सिफारिसलाई पनि सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको छ ।
त्यस्तै, डिजिटल अर्थतन्त्र र सीमापार क्षेत्रीय सहकार्यसम्बन्धी कार्ययोजनाका विषयमा पनि छलफल भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैठकले सन् २०२७-२८ का लागि संघको अध्यक्षमा म्यानमारको केन्द्रीय बैंक र उपाध्यक्षमा भारतीय रिजर्भ बैंकलाई चयन गरेको छ । संघको आगामी सञ्चालक समिति बैठक सन् २०२७ को जुनमा म्यानमारको राजधानी नेपिडोमा आयोजना गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
बैठकको समापन नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दिलीराम पोखरेलले गरेका थिए। समापनपछि आयोजित विशेष समारोहमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सम्बोधन गरेका थिए ।
सम्बोधनका क्रममा उनले संघले पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि र्पुयाउँदै आएको योगदानको प्रशंसा गर्दै विश्वव्यापी आर्थिक तथा भूराजनीतिक अनिश्चितताबाट उत्पन्न चुनौती सामना गर्न संस्थागत पारदर्शिता र आपसी विश्वास आवश्यक रहेको बताए ।
सदस्य राष्ट्रहरूबीच अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारलाई व्यवस्थित र सहज बनाउने उद्देश्यले सन् १९७४ मा एसियाली क्लियरिङ युनियन स्थापना भएको हो । यसको सचिवालय इरानको तेहरानमा छ ।
यस संघमा बंगलादेश, भुटान, भारत, इरान, माल्दिभ्स, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान, मौरिसस, बेलारुस र श्रीलंकाका केन्द्रीय बैंक आबद्ध छन्। यसरी संघमा ११ देशका केन्द्रीय बैंक सदस्य छन्।
यसको मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरूबीच हुने भुक्तानी कारोबारको हिसाब मिलानलाई सहज बनाउनु हो । यस प्रणालीले प्रत्येक कारोबारको भुक्तानी छुट्टाछुट्टै रूपमा गर्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्दै निश्चित अवधिमा सदस्य राष्ट्रबीचको कुल लेनदेनको हिसाब मिलान गर्ने व्यवस्था गर्छ ।
यसले अन्तरदेशीय व्यापार तथा भुक्तानीलाई सहज बनाउनुका साथै विदेशी मुद्रामा पर्न सक्ने दबाब कम गर्न र सदस्य राष्ट्रबीच आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्न सहयोग र्पुयाउने अपेक्षा गरिएको छ ।