Trending
Prev Story
Next Story

जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित सहज पहुँच हुनुपर्छ : मन्त्री चौधरी

Ekantipur •
November 18, 2026 • 02:02 PM
3
3 reads 0 reactions

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको विपद्पछिको पुनः स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित सहज पहुँच हुनुपर्छ : मन्त्री चौधरी

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको विपद्पछिको पुनः स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

काठमाडौँ — जलवायु उत्थानशीलता बढाउन कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले विज्ञान तथा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, सहज र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको व्यवस्था तथा जलवायु न्यायलाई तीन प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारे पहुँचको विषय उठान गरेकी छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको विपद्पछिको पुनः स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

टर्कीको अन्टाल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) को समापन वक्तव्यमा जलवायु वित्तलाई तीन चरणमा उपलब्ध गराउने एजेन्डा अघि सारेकी छन् । जलवायु वित्त विपद् आउनुअघि, विपद्का बेला र विपद्पछि गरी तीनै चरणमा उपलब्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । जोखिम न्यूनीकरण, मानवीय क्षति रोकथाम र विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि छिटो र सहज रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्दछ,’ मन्त्रीले भनिन्, ‘जलवायु वित्त विपद्अघि, विपद्का बेला र विपद्पछि उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।’

विज्ञान तथा पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी हिमाली क्षेत्रमा निरन्तर वैज्ञानिक अध्ययन र अवलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । हिमाली क्षेत्रमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तथ्यांक सीमापार आदानप्रदान गर्ने तथा बाढी, पहिरो र अन्य विपद्को जोखिमबारे समयमै सूचना दिने बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताइन् । उनले हानि तथा नोक्सानी कोष (एफआरएलडी) अन्तर्गत विपद्पछिको शीघ्र प्रतिकार्यका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिन् । जलवायु कोषको रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउँदै विपद् चक्रका सबै चरणमा समयमै वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ ।

उनले जलवायु न्यायलाई प्रस्तुत गरेकी छन् । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उनले बताइन् ।

कोप–३१ को मस्यौदा निर्णयमा हिमाली क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजना, स्थायी कार्यसूची, उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद र वार्षिक हिमाल संवाद समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई अन्तिम निर्णयमा समेट्न सबै पक्षलाई आग्रह गरिन् । हिमाली मुलुकका समस्या र जलवायु संकटका असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसमा उचित स्थान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रकृति कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका आबद्ध दाहाल, अर्थतन्त्रका विविध आयाम, महिला अधिकार र प्रशासनका विषयमा रिपोर्टिङ गर्छिन् ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 4 other independent news outlets reported on this story.

4 Publications
Onlinekhabar
1d ago
जलवायु क्षति वित्तपोषण सहज र अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने नेपालको जोड

जलवायु क्षति वित्तपोषण सहज र अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने नेपालको जोड

१ मंसिर, काठमाडौं । टर्कीको अन्ताल्यामा जारी कोप–३१ अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले आयोजना गरेको ‘नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संवाद’ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानी र क्षतिको वित्तपोषण समयमै, पर्याप्त, अनुमानयोग्य, …

#जलवायु #परिवर्तन #वित्त
Compare →
Hamro Patro News
2d ago
हाम्रा मुद्दा जलवायु न्याय वित्त र पर्वतीय विषय हुन् : मन्त्री चौधरी

हाम्रा मुद्दा जलवायु न्याय वित्त र पर्वतीय विषय हुन् : मन्त्री चौधरी

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालको मुख्य मुद्दा जलवायु न्याय, वित्त र पर्वतीय विषय भएको बताएकी छन्। नेपालले टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम...

#जलवायु #वित्त #चौधरी
Compare →
Nagarik News
2d ago
जलवायु न्याय, वित्त र पर्वतीय मुद्दा हाम्रो प्राथमिकतामा : मन्त्री चौधरी

जलवायु न्याय, वित्त र पर्वतीय मुद्दा हाम्रो प्राथमिकतामा : मन्त्री चौधरी

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालको मुख्य मुद्दा जलवायु न्याय, वित्त र पर्वतीय विषय भएको बताएकी छिन्।

#जलवायु #वित्त #चौधरी
Compare →
Bizshala
2d ago
नेपाली सिमेन्ट र स्टिलको भारतीय बजारमा प्रवेश सहज बनाउन पहल, गुणस्तर प्रमाणीकरणको झन्झट हटाउन भारतसँग आग्रह

नेपाली सिमेन्ट र स्टिलको भारतीय बजारमा प्रवेश सहज बनाउन पहल, गुणस्तर प्रमाणीकरणको झन्झट हटाउन भारतसँग आग्रह

काठमाण्डौ । नेपालले स्वदेशमा उत्पादित सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउडलगायतका औद्योगिक वस्तुको भारतीय बजारमा पहुँच सहज बनाउन...

#सहज
Compare →

Related Stories

Science & Climate
Build #2612