Trending
Prev Story
Next Story

विचार | भारत नेपालको भलो चाहन्छ (?)

Ekantipur •
November 18, 2026 • 12:32 PM
3
3 reads 0 reactions

नेपालले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान त्याग्नुपर्दैन । भारतले पनि नेपालसँग सहकार्य गर्दा नेपाललाई केवल रणनीतिक भूगोल वा उपभोक्ता बजारका रूपमा होइन, स्वतन्त्र प्राथमिकता भएको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

विचार | भारत नेपालको भलो चाहन्छ (?)

नेपालले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान त्याग्नुपर्दैन । भारतले पनि नेपालसँग सहकार्य गर्दा नेपाललाई केवल रणनीतिक भूगोल वा उपभोक्ता बजारका रूपमा होइन, स्वतन्त्र प्राथमिकता भएको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

भारतले नेपालको भलो चाहन्छ भनेर पत्याउने नेपाली कति होलान् ? स्वयं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह त्यस्ता व्यक्तित्व हुन्, जो त्यसको विपरीत सोच राख्छन् । केही समयअघिसम्म त उनले त्यस्तो सोच झल्किने अभिव्यक्ति नै दिन्थे । तर जति नै स्वाभिमान र सार्वभौमिकताका कुरा गरे पनि उनी यस्तो मुलुकका प्रधानमन्त्री भएका छन्, जसका बाध्यता अनेक छन् । ती बाध्यता झन् अप्ठ्यारा किन छन् भने यो राष्ट्र गरिब छ ।

यो गरिब मुलुकको प्रधानमन्त्री भएर छिमेकी मुलुकको राजकीय भ्रमणमा जाँदा द्विपक्षीय सहकार्य र दोहोरो हिसाबभन्दा पनि भारतले नेपाललाई के दिन्छु भन्छ भन्नेमा विषयवस्तु केन्द्रित छ । त्यसकारण प्रश्न के हो भने नेपाल–भारत सम्बन्धको मुख्य बिन्दु भनेको आम नेपालीले पत्याउने गरी नेपालको आर्थिक विकासमा भारतको सहकार्य रहन्छ कि रहँदैन ? प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भ्रमणलाई भारतले नेपाली राजनीतिको नयाँ अनुहारका रूपमा हेरेको छ कि नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र भविष्यको सहकार्यको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा लिनेछ ?

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सामान्य कूटनीतिक सम्बन्धको भाषामा मात्र सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन । यो भूगोल, इतिहास, संस्कृति, व्यापार, रोजगारी, ऊर्जा, सुरक्षा र जनभावनाले बनेको सम्बन्ध हो । खुला सीमाका कारण दुई देशका नागरिकबीच परिवार, भाषा, धर्म, व्यवसाय र दैनिक जीवनका हजारौं सम्बन्ध छन् । दुई छिमेकीबीचको यही निकटताभित्र असमानताको अनुभूति छ । भारत विशाल बजार, ठूलो अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय प्रभाव भएको देश हो भने नेपाल सानो, भूपरिवेष्टित र विकासका लागि बाह्य पहुँचमा निर्भर छ । त्यसैले नेपालमा भारतप्रतिको दृष्टि एकै प्रकारको छैन । कसैले भारतलाई अवसरको ढोका देख्छन् त कसैले निर्भरता र दबाबको स्रोत । आशंका र अवसरबीचको दूरीलाई ठोस आर्थिक परिणामद्वारा कम गर्नु प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको वास्तविक चुनौती हो ।

नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा हुने स्वागत समारोह, संयुक्त विज्ञप्ति वा मित्रतापूर्ण शब्द सुनेर नेपालीहरू आजित भइसकेका छन् । अब वालेन्द्र शाहको भ्रमणबाट उनीहरूले परिणाम खोजेका छन् । सीमा नाकामा अड्किने मालसामान सहज हुन्छ कि हुँदैन ? नेपाली वस्तुले भारतीय बजारमा निष्पक्ष पहुँच पाउँछ कि पाउँदैन ? जलविद्युत् बिक्रीका लागि दीर्घकालीन र विश्वसनीय बजार खुल्छ कि खुल्दैन ? नेपालले खोजेको हवाई रुट पाउन सक्छ कि सक्दैन ? भारतीय लगानी नेपालमा उत्पादन, रोजगारी र प्रविधि हस्तान्तरणमा जान्छ कि केवल व्यापार र उपभोगमा सीमित रहन्छ ? यी प्रश्नहरू नै भ्रमणको सफलता मापन गर्ने वास्तविक आधार हुन् । नेपाली अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन अब सहायता मात्र होइन, अवसर चाहिएको छ । राहत होइन, उत्पादन क्षमता चाहिएको छ । भाषण होइन, कार्यान्वयनयोग्य सम्झौता चाहिएको छ । यस्तो अपेक्षा पूरा गर्न नेपालले पनि आफ्नो प्राथमिकता, परियोजना र वार्ताको क्षमता स्पष्ट बनाउनुपर्छ । र, सबैभन्दा प्रमुख विषय कुनै पनि एजेन्डालाई निरन्तर रूपमा पहल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउन सक्ने संस्थागत क्षमता विकास गर्न जरुरी छ ।

सन् १९५० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जंगबहादुर राणाको नयाँदिल्ली भ्रमणले स्वतन्त्र भारतसँगको औपचारिक सम्बन्धको नयाँ चरणलाई संकेत गरेको थियो । त्यो समयको यात्रा आफैं नेपालको भौगोलिक कठिनाइको प्रतीक थियो । काठमाडौंबाट भीमफेदी हुँदै अमलेखगन्ज, रक्सौल र रेलमार्फत नयाँदिल्ली पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । आज हवाई सम्पर्क, सडक, मोबाइल र डिजिटल माध्यमले दूरी घटाएको छ, तर दुई देशबीचको आर्थिक दूरी जस्ताको तस्तै छ । नेपालले विश्व बजारमा पुग्न भारतीय भूमि, बन्दरगाह, रेलमार्ग र पारवहन सुविधामा भर पर्नुपर्छ । त्यसैले पारवहनको प्रश्न नेपालको आर्थिक सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको प्रश्न हो । यसैको दुरुपयोग गरेर भारतले नेपाललाई पटक–पटक किनारामा धकेलेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण सन् २०१५ मा भारतले नेपालमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी हो । त्यस दुष्कर्म पछाडिका मुख्य पात्र पनि स्वयं नरेन्द्र मोदी थिए । आजको मुख्य प्रश्न के भारत त्यो मानसिकताबाट बाहिर निस्केको छ त ? नरेन्द्र मोदी र वालेन्द्र शाहबीचको वार्ताका मुख्य विषय के हो ? भारतले अब त्यस्तो अन्याय गर्दैन भनेर सुनिश्चित गर्न हामीले के गर्न सक्छौं ?

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि आजसम्म बहसको विषय बनेको छ । केहीका लागि त्यो विशेष सम्बन्धको आधार हो, केहीका लागि असमान ऐतिहासिक परिस्थितिमा बनेको दस्तावेज । तर मुख्य प्रश्न सन्धिलाई सम्मान गर्ने वा अस्वीकार गर्ने मात्र होइन । बदलिएको राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक सन्दर्भमा दुई सार्वभौम राष्ट्रले आफ्ना सम्बन्धलाई कसरी आधुनिक, समान र पारदर्शी बनाउने भन्ने हो । सन्धि, सम्झौता र कूटनीति स्थिर वस्तु होइनन् । तिनको मूल्य तिनले जनताको हितमा कति काम गर्छन् भन्नेबाट निर्धारण हुन्छ । नेपालले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान त्याग्नुपर्दैन । भारतले पनि नेपालसँग सहकार्य गर्दा नेपाललाई केवल रणनीतिक भूगोल वा उपभोक्ता बजारका रूपमा होइन, स्वतन्त्र प्राथमिकता भएको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

सीमा विवादले यो सम्बन्धमा संवेदनशीलता थपेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको प्रश्न नेपालको राष्ट्रिय चेतनासँग जोडिएको विषय हो । यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसम्म पुग्छ, जुन नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको थियो । त्यसैले पुराना नक्सा, प्रशासनिक अभिलेख, नदीको वास्तविक उद्गम र औपनिवेशिक दस्तावेजको व्याख्या महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्बाट बेलायतसँग ऐतिहासिक अभिलेख खोज्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई भावनात्मक प्रस्तुतिका रूपमा होइन, तथ्यगत आधार बलियो बनाउने कामका रूपमा बुझ्नुपर्छ । अन्तत: समाधान नेपाल र भारतबीचको संवादबाटै आउनुपर्छ । सीमा विवादलाई बेवास्ता गर्नु समाधान होइन, तर त्यसकै नाममा व्यापार, ऊर्जा र जनस्तरका सम्भावनालाई अवरुद्ध गर्नु पनि विवेकपूर्ण नीति हुँदैन ।

नेपाल र भारतले सन् १९९० को दशकमा लगभग एउटै समयमा आर्थिक परिवर्तनको बाटो समाते । भारतले सन् १९९१ मा उदारीकरणमार्फत पुरानो नियमनमुखी अर्थतन्त्रलाई खुला बजार, विदेशी लगानी र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धासँग जोड्यो । सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, औषधि, सेवा, वित्त र उत्पादन क्षेत्रमा भारतले उल्लेखनीय फड्को मार्‍यो । नेपालमा पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि निजी बैंकिङ, पर्यटन, हवाई सेवा, व्यापार र उद्यमशीलताको विस्तार देखियो । तर सन् १९९६ मा सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वले आर्थिक गतिलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्‍यो । राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर प्रशासन, बन्द–हडताल, लगानीको अभाव र नीति अनिश्चितताले नेपाललाई लामो समयसम्म उत्पादनशील वृद्धिबाट टाढा राख्यो ।

भारतको अर्थतन्त्रले पछिल्ला तीन दशकमा ठूलो आकार, विविधता र आत्मविश्वास हासिल गरेको छ । डिजिटल पहिचान, मोबाइल सेवा, डिजिटल भुक्तानी, राजमार्ग, रेल, बन्दरगाह, ऊर्जा र औद्योगिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले उसको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । नेपालले पनि मानव विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । नेपालीको औसत आयु बढेको छ, स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच विस्तार भएको छ, गरिबी घटेको छ र ग्रामीण परिवारको उपभोग क्षमता बढेको छ । तर यो प्रगतिको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणमा आधारित छ । विप्रेषणले परिवारलाई राहत दिएको छ, तर त्यसलाई उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण, सीप र निर्यातमा रूपान्तरण गर्ने राष्ट्रिय क्षमता कमजोर रह्यो । यही नेपालका लागि आजको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक चुनौती हो ।

‘द बटम बिलियन : ह्वाई द पुअरेस्ट कन्ट्रिज आर फेलिङ एन्ड ह्वाट क्यान बी डन अबाउट इट’ पुस्तकका लेखक अर्थशास्त्री पल कोलियरले भूपरिवेष्टित देशका लागि छिमेकीको गुणस्तर निर्णायक हुने तर्क गरेका छन् । समुद्रमा प्रत्यक्ष पहुँच नभएका मुलुकका लागि छिमेकीको सडक, बन्दरगाह, राजनीतिक स्थिरता, भन्सार प्रक्रिया र बजार पहुँचले विकासको गति तय गर्छ । नेपालका लागि भारतसँगको सम्बन्ध यही कारणले असाधारण रूपमा महत्त्वपूर्ण छ । नेपालले निर्यात गर्न होस् वा उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ ल्याउन, विश्व बजारसँग जोडिन भारतीय पारवहन संरचनाको उपयोग आवश्यक पर्छ । भन्सारमा ढिलाइ, जटिल कागजी प्रक्रिया, सीमित रेल पहुँच वा उच्च ढुवानी लागतले नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धा घटाउँछ । त्यसैले नेपालले भारतसँग पारवहनलाई दयाको विषय होइन, नियममा आधारित आर्थिक अधिकारको विषय बनाएर उठाउनुपर्छ ।

अर्थशास्त्री पल क्रुगम्यानको नयाँ आर्थिक भूगोलको सिद्धान्त (१९९१) ले भने फरक तर्क गर्छ । ठूलो बजार र राम्रो पूर्वाधार भएको क्षेत्रतिर उद्योग केन्द्रित हुन्छन् । भारतजस्तो विशाल अर्थतन्त्रको छेउमा नेपाल केवल आयातको बजार बन्ने जोखिममा छ । यदि नेपालले उद्योग, ऊर्जा, सीप, कृषि प्रशोधन र प्रविधिमा लगानी गरेन भने नेपाली उपभोक्ताले भारतीय सामान किन्ने र नेपाली युवाले विदेशमा श्रम बेच्ने चक्र निरन्तर दोहोरिन सक्छ । तर ठूलो छिमेकी सधैं खतरा मात्र होइन । भारतको बजार नेपाली चिया, कफी, जडीबुटी, खाद्य प्रशोधन, विद्युत्, पर्यटन सेवा, सूचना प्रविधि र विशेष उत्पादनका लागि ठूलो अवसर पनि हो । चुनौती भनेको प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षेत्र पहिचान गर्नु र तिनलाई संरक्षण होइन, क्षमता प्रदान गर्नु हो ।

ऊर्जा सहकार्य नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा आशाजनक क्षेत्र हुन सक्छ । नेपालसँग जलविद्युत्को विशाल सम्भावना छ । भारतसँग बढ्दो ऊर्जा आवश्यकता र विशाल बजार छ । तर नेपालले केवल वर्षायाममा बिजुली बेच्ने देश बन्ने लक्ष्य राख्नु पर्याप्त हुँदैन । सस्तो, स्वच्छ र भरपर्दो विद्युत् प्रयोग गरेर नेपालभित्र उद्योग विस्तार गर्नुपर्छ । कृषि प्रशोधन, शीतभण्डार, विद्युतीय यातायात, डाटा सेन्टर, पर्यटन पूर्वाधार तथा साना–मझौला उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विद्युत् निर्णायक हुन सक्छ । त्यसका लागि सीमापार प्रसारण लाइन, दीर्घकालीन ऊर्जा खरिद सम्झौता, जलाशययुक्त आयोजना र क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा पहुँच आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको पुस्तालाई पुरानो राजनीतिक भाषाभन्दा फरक प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने छ । उनीहरूलाई रोजगारी, शिक्षा, उद्यम गर्ने वातावरण, डिजिटल पहुँच, सुरक्षित सार्वजनिक सेवा र सम्मानजनक भविष्य चाहिएको छ । भारतसँग दृढ रूपमा कुरा गर्नु आवश्यक छ, तर दृढता भनेको निरन्तर विरोध होइन । दृढता भनेको तथ्य, तयारी, विकल्प र राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ वार्ता गर्नु हो । नेपालको नेतृत्वले भावनात्मक प्रतिक्रियाभन्दा परिणाममुखी कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

यस भ्रमणबाट नेपालले कम्तीमा पाँच स्पष्ट एजेन्डा अघि सार्नुपर्छ— विश्वसनीय पारवहन र बन्दरगाह पहुँच, ऊर्जा व्यापारको विस्तार, नेपाली निर्यातका लागि सहज बजार पहुँच, उत्पादनशील लगानी र सीमापार पूर्वाधार । यससँगै सीमा विवादमा नियमित वार्ता, नदी व्यवस्थापनमा समानता, वातावरणीय जोखिममा सहकार्य र जनस्तरको सम्पर्कलाई सम्मानपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । भारतले नेपाललाई स्थिर, समृद्ध र आत्मनिर्भर देख्न चाहन्छ भने त्यो उसको पनि हितमा छ । आर्थिक रूपमा कमजोर, बेरोजगार र असन्तुष्ट नेपाल कसैको हितमा हुँदैन । समृद्ध नेपाल भारतका लागि बजार, ऊर्जा साझेदार, सुरक्षित छिमेकी र क्षेत्रीय सम्पर्कको पुल बन्न सक्छ ।

अन्तत: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको सफलता कति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो भन्नेबाट मापन हुनु हुँदैन । त्यसको मतलब के हो भने भ्रमण आफैंमा एक औपचारिकता हो । तर दीर्घकालमा ती सम्झौता कार्यान्वयन भए कि भएनन्, नेपाली उत्पादन बढ्यो कि बढेन, युवाले अवसर पाए कि पाएनन् र नेपालले आफ्नो निर्णय क्षमता बलियो बनायो कि बनाएन भन्नेबाट मापन हुन्छ । नेपालले भारतसँग मित्रता गर्नुपर्छ तर आत्मसमर्पण होइन । सहकार्य गर्नुपर्छ तर निर्भरता बढाउने गरी होइन । इतिहासका घाउ सम्झनुपर्छ तर भविष्यका सम्भावना बन्द गर्ने गरी होइन । नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले यही सन्तुलन खोज्न सकेमा भारत भ्रमण एउटा औपचारिक यात्रा होइन, नेपालको आर्थिक पुनर्निर्माण र सम्मानजनक साझेदारीको नयाँ प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ ।

भोजराज पौडल विकास अर्थशास्त्री हुन्। उनले विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास-साझेदारसँग विभिन्न मुलुकको आर्थिक विकास र नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा काम गरेका छन्।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 2 other independent news outlets reported on this story.

2 Publications
Onlinekhabar
44m ago
‘नेपाल-भारत सम्बन्धमा रोटीबेटीको भाष्य बदलिइसक्यो’

‘नेपाल-भारत सम्बन्धमा रोटीबेटीको भाष्य बदलिइसक्यो’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको तयारी भइरहँदा दुई देशबीचमा विगतका सहमति सम्झौता र नयाँ सम्बन्धका विषयमा चर्चा छ । तर नेपाल भारतबीच सहमति सम्झौता बाहेक सांस्कृतिक, धार्मिक लगायतका सम्बन्धहरू पनि छन् । यसै सन्दर्भमा कूटनीतिक मामिला …

#भारत #सम्बन्ध
Compare →
Hamro Patro News
1d ago
भारतीय पूर्वसीडीएस चौहानले भने– नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशीलतामा आधारित सम्बन्ध हुनुपर्छ

भारतीय पूर्वसीडीएस चौहानले भने– नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशीलतामा आधारित सम्बन्ध हुनुपर्छ

१ मंसिर, काठमाडौं । भारतका पूर्व चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ तथा विवेकानन्द फाउन्डेसनका निर्देशक जनरल अनिल चौहानले नेपाल–भारत सम्बन्ध समानता, आपसी सम्मान र नेपालको स्वतन्त्र पहिचान तथा सार्वभौमिकताप्रति स...

#भारत #सम्बन्ध
Compare →

Related Stories

Opinion & Editorial
Build #2612