काठमाण्डौ । नेपालको परम्परागत इँटा उद्योगलाई आधुनिक तथा वातावरणमैत्री प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्बन वित्त परिचालन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ। आगामी तीन वर्षभित्र देशभरका ३०० इँटा उद्योगलाई नयाँ प्रविधिमा रूपान्तरण गरी कार्बन उत्सर्जन उल्लेख्य रूपमा घटाउने लक्ष्य राखिएको हो।
दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको हुलास इको ब्रिक्स र जलवायु प्रविधि विकासमा सक्रिय इनोसिएसआरको सहकार्यमा ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय स्रोत जुटाउने तयारी गरिएको छ।
दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनका निर्देशक हितेश गोल्छाका अनुसार योजनाअन्तर्गत हाल सञ्चालनमा रहेका इँटा उद्योगहरूलाई विस्थापित नगरी आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि प्रत्येक उद्योगलाई करिब दुई लाख अमेरिकी डलर मूल्य पर्ने मेसिन उपलब्ध गराउने योजना छ।
यस्ता मेसिन उद्योगीलाई प्रारम्भमा निःशुल्क उपलब्ध गराइने र १० वर्षपछि त्यसको स्वामित्व सम्बन्धित उद्योगीलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
यसबाट उद्योगीले नयाँ प्रविधि जडान गर्न सुरुमै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
इनोसिएसआर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक पङ्कज पाण्डेका अनुसार योजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन क्रेडिट खरिदकर्ता, जलवायु कोष तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम जुटाइनेछ।
परम्परागत इँटा उत्पादन प्रक्रियामा हुने कार्बन उत्सर्जनलाई आधुनिक प्रविधिमार्फत घटाएर प्राप्त हुने कार्बन क्रेडिट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने र त्यसबाट प्राप्त आम्दानी परियोजनामा परिचालन गर्ने योजना छ।
यसका लागि नयाँ प्रविधिको प्रयोगपछि घटेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको अनुगमन, मापन, अभिलेखीकरण तथा प्रमाणीकरण गरिनेछ।
प्रमाणित उत्सर्जन कटौतीलाई कार्बन क्रेडिटमा रूपान्तरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सकिनेछ।
योजनाअन्तर्गत स्थापना हुने ३०० उत्पादन केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक करिब तीन अर्बवटा इँटा उत्पादन गर्न सकिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
एउटा उत्पादन केन्द्रबाट वार्षिक करिब एक करोडवटा इँटा उत्पादन गर्न सकिने कम्पनीको दाबी छ।
त्यसैगरी नयाँ प्रविधिको प्रयोगले परम्परागत इँटाभट्टाको तुलनामा वार्षिक करिब १५ लाख टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउन सकिने अनुमान गरिएको छ।
कम्पनीका अनुसार परम्परागत प्रविधिबाट एउटा इँटा उत्पादन गर्दा करिब ५०० देखि ५५० ग्रामसम्म कार्बन उत्सर्जन हुने गर्छ।
नेपालमा वार्षिक चारदेखि पाँच अर्बवटा इँटाको माग रहेको अनुमान छ। यस्तो अवस्थामा आधुनिक प्रविधिबाट ठूलो परिमाणमा इँटा उत्पादन गर्न सकिए निर्माण सामग्रीको बजारमा समेत परिवर्तन आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ प्रविधिले कोइलाको प्रयोग घटाउनुका साथै इँटाभट्टाबाट हुने धुवाँ र वायु प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुर्याउने बताइएको छ।
परम्परागत इँटा उद्योग सञ्चालन गर्दा ठूलो परिमाणमा कोइला, श्रमिक र जग्गाको आवश्यकता पर्ने गरेको छ। श्रमिक व्यवस्थापन, इन्धनको बढ्दो लागत, उत्पादनको मौसमी प्रकृति तथा वातावरणीय मापदण्डको पालना उद्योगीहरूका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
इनोसिएसआरका प्रबन्ध निर्देशक पाण्डेका अनुसार एउटा परम्परागत इँटाभट्टामा ३०० देखि ४०० जनासम्म श्रमिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यस्तै ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा र पर्याप्त इन्धन आवश्यक पर्ने भएकाले उद्योग सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
यस्तो अवस्थामा नयाँ प्रविधिले उत्पादन प्रक्रियालाई सरल, कम प्रदूषणयुक्त र तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रस्तावित योजनामा प्रयोग हुने ‘गुड ब्रिक्स’ प्रविधि परम्परागत इँटा उत्पादन प्रणालीभन्दा फरक छ।
सामान्य इँटा उत्पादन गर्दा माटोलाई आकार दिएर भट्टामा उच्च तापक्रममा पोल्नुपर्छ। यसका लागि कोइला वा अन्य इन्धनको प्रयोग हुने भएकाले ठूलो परिमाणमा कार्बनडाइअक्साइड तथा अन्य प्रदूषक तत्त्व उत्सर्जन हुन्छन्।
तर गुड ब्रिक्स प्रविधिमा इँटा उत्पादन गर्न भट्टामा पोल्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन।
यस प्रविधिमा स्थानीय रूपमा उपलब्ध माटो, सिमेन्ट र इनोसिएसआरले विकास गरेको विशेष पदार्थ ‘गुड सोइल स्टेबलाइजर’ प्रयोग गरिन्छ।
यी सामग्रीलाई निश्चित अनुपातमा मिसाएर हाइड्रोलिक प्रेस मेसिनबाट उच्च दबाबमा थिची इँटाको आकार दिइन्छ।
यसरी उत्पादन हुने इँटामा परम्परागत भट्टाको आवश्यकता नपर्ने भएकाले कोइलाको खपत घट्ने र वायु प्रदूषण कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि नयाँ प्रविधिबाट उत्पादन हुने इँटाको समग्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा सिमेन्टलगायतका कच्चा पदार्थ उत्पादनमा हुने उत्सर्जनलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
हुलास इको ब्रिक्स र इनोसिएसआरबीच सन् २०२६ अगस्टमा यस योजनाका लागि सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार ‘हुलास गुड ब्रिक्स’ ब्रान्डअन्तर्गत नयाँ प्रविधि विस्तार गरिनेछ।
हुलासले आफ्नो औद्योगिक अनुभव तथा देशभर रहेका एक सयभन्दा बढी डिलर र निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धित व्यावसायिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेछ भने इनोसिएसआरले आवश्यक प्रविधि तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।
नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढाउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ तथा नेपाल इँटा उद्योग महासंघसँग आबद्ध व्यवसायीलाई समेत सहभागी गराउने तयारी गरिएको छ।
गुड ब्रिक्स प्रविधि नेपालका लागि पूर्ण रूपमा नयाँ भने होइन। इनोसिएसआरले यसअघि गोरखाको च्याङ्लिङटार, सुर्खेतको शान्तिचौर र जाजरकोटको राउतगाउँमा यो प्रविधिमा आधारित उत्पादन केन्द्र स्थापना गरिसकेको जनाएको छ।
ती केन्द्रहरू कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) को आर्थिक सहयोग र रिजर्भ कार्बनसँगको साझेदारीमा स्थापना गरिएका हुन्।
कम्पनीका अनुसार दुई उत्पादन केन्द्रको संयुक्त उत्पादन क्षमता मासिक करिब १० लाखवटा इँटा रहेको छ।
विशेषगरी भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोटजस्ता जिल्लामा स्थानीय स्तरमै निर्माण सामग्री उत्पादन गर्न सकिने भएकाले पुनर्निर्माणका काममा समेत यो प्रविधि उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
इनोसिएसआरले नेपालमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताएको छ।
कम्पनीले योजनालाई अघि बढाउन विभिन्न सरकारी निकायसँग समेत छलफल गरिरहेको जनाएको छ।
यद्यपि प्रस्तावित ९ अर्ब रुपैयाँको कार्बन वित्त पूर्ण रूपमा जुटिसकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारबाट अपेक्षित आम्दानी प्राप्त हुने अवस्था, नयाँ प्रविधिको व्यावसायिक प्रभावकारिता तथा उद्योगीहरूको सहभागिताले परियोजनाको कार्यान्वयन निर्धारण गर्नेछ।
योजना सफल भएमा नेपालको इँटा उद्योगमा ठूलो प्राविधिक परिवर्तन आउनुका साथै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र वातावरणमैत्री निर्माण सामग्री उत्पादनमा नयाँ अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।