फस्ट ट्र्याकमा पर्ने ८९ पुलमध्ये ८५ को ठेक्का भएर काम भइरहेको छ । खोकना खण्डमा पर्ने ४ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ५ वटा पुलको निर्माण सकिइसकेको छ ।
काठमाडौं — तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको ९ वर्ष पुग्यो । तर अहिलेसम्म निर्माण पूरा भएको छैन । बल्ल प्रगति आधा पुगेको छ । सबैको आशा फास्ट ट्र्याक छिटो बनिदिओस् भन्ने छ तर निर्माण गति सुस्त छ ।
फास्ट ट्र्याक बनेको भए काठमाडौंबाट बाहिरिने यात्रुले सास्ती खेप्नै पर्दैन थियो । दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानीका लागि पृथ्वी राजमार्गकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन थियो । जसका कारण फास्ट ट्र्याक निर्माणमा भएको ढिलाइले सबै निकायमा असन्तुष्टि बढेको छ । यस्तै असन्तुष्टि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले पनि पोखेका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले सोमबार आयोजना गरेको ‘बाढी पहिरोले सडक पूर्वाधारमा गरेको क्षति र अबको पुनर्निर्माण’ विषयक कार्यक्रममा उनले नेपाली सेनाले यसअघि फास्ट ट्र्याक जस्तो ठूलो आयोजना निर्माण नगरेकाले ठेक्का प्रक्रिया र सामग्री छनोटमा गल्ती गरेको हुनसक्ने औंल्याए ।
‘सेनाले आह्वान गरेको ठेक्का प्रक्रियामा केही दलालहरू छिरेका छन्, उनीहरूले कुनै निश्चित कम्पनी वा निश्चित किसिमको सामग्री नै चाहिने गरी स्पेसिफिकेसन राखिदिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसमा सेनाले समेत पत्तो पाएको छैन ।’ जियोटेक्निकललगायत प्राविधिक सामग्रीको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा कुनै एउटा कम्पनी वा ब्रान्डको सामग्री मात्रै अनिवार्य हुने गरी तोक्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । विकल्पमा समान गुणस्तरका अन्य सामग्रीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनुपर्नेमा त्यो नभएको उनको आरोप थियो ।
प्रतिस्पर्धा नगर्ने प्रावधानले ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो । फास्ट ट्र्याक निर्माणलाई गति दिन अहिले लागि सकेका ठेक्काहरूमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने अवधारणा अघि सारिएको थापाले सुनाए । निर्माणमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका निर्माण व्यवसायीले एक वर्षभित्र काम सक्ने र अहिलेसम्म लगाइएको जरिवाना फिर्ता गर्ने, २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थाका निर्माण व्यवसायीलाई पनि तोकिएको अवधिभित्र काम सकेमा अहिलेसम्म लागेको जरिवाना फिर्ता गर्नेबारे छलफल भइरहेको थापाले बताए । ‘तोकिएको समयभित्र पनि काम नसक्नेलाई थप जरिवाना लगाउने तयारी छ,’ उनले भने ।
फास्ट ट्रयाकको खोकना विवाद समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र पूर्वाधार मन्त्रालयसहितको संयुक्त टोलीले स्थानीयसँग वार्ता गरिरहेकाले दसैंअघि नै समस्या टुंगिने दाबी उनको थियो । ‘त्यसपछि दसैंलगत्तै सेनाले बाँकी खण्डको काम अघि बढाएर फास्ट ट्रयाकलाई चोभारको ड्राइपोर्टसम्म जोड्नेछ,’ उनले भने ।
फास्ट ट्र्याक बनेपछि काठमाडौंका लागि दुई वटा विकल्प र एउटा पश्चिमबाट आउनेहरूका लागि पृथ्वी राजमार्ग हुन्छ र अर्को फास्ट ट्रयाक हुनेछ । ‘यसमा दुईमध्ये एउटा मार्ग बिग्रिए अर्को मार्ग प्रयोगमा आउनेछ,’ उनले भने ।
अहिलेसम्म फास्ट ट्र्याक निर्माण प्रगति ५०.०२ प्रतिशत छ । सेनालाई दिएको जिम्माअनुसार मंसिर २०८१ मै यसको काम सकिनुपर्ने हो । तर काम नसकिएपछि दोस्रो पटक चैत २०८३ सम्म समय थपियो । पछिल्लो समय तेस्रो पटक चैत २०८६ सम्म म्याद थपिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २१ वैशाख २०७४ मा फास्ट ट्र्याक निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात (हाल पूर्वाधार विकास) मन्त्रालयले २७ साउन २०७४ मा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो ।
गत २० साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पछिल्लो पटक म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो । ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म फास्ट ट्र्याकको कुल दूरी ७०.९७७ किलोमिटर छ । यो बनिसकेपछि काठमाडौंबाट बाराको निजगढ एक घण्टामै पुग्न सकिन्छ । खोकना–डुकु छाप खण्डमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या, यसको सुरु विन्दु कहाँ हुने र सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
यस क्षेत्रमा डीपीआर बमोजिम मूल्य निर्धारण भई अधिग्रहण हुन बाँकी व्यक्तिगत जग्गा १३६ रोपनी, गुठीको जग्गा १४ रोपनी र मूल्य निर्धारण हुन बाँकी १६५ रोपनी छ । स्मार्ट सिटी, बाहिरी चक्रपथ, फास्ट ट्र्याकसहितका आयोजना एकै ठाउँबाट बनाउँदा पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदा मासिने भन्दै स्थानीयले ती आयोजना एकै ठाउँमा बनाउन नहुने अडान लिँदै आएका छन् ।
आयोजनाले १३ वटा प्याकेज बनाएर फास्ट ट्र्याक निर्माण गरिरहेको छ । खोकना–डुकु छाप खण्डलाई प्याकेज नम्बर ११ मा राखिएको छ । ८ र ९ नम्बर प्याकेजलाई दुई भाग ८ ‘क’ र ‘ख’ अनि ९ ‘क’ र ‘ख’ बनाएर ठेक्का गरिएको छ । आयोजनाको क्षेत्र ललितपुरमा ९, काठमाडौंमा ४.६, मकवानपुरमा ४९.७७ र बारामा ७.६ किमी सडक पर्छ । अहिलेसम्म निजगढतर्फ एकतर्फी रूपमा ७ किमी सडक कालोपत्रे गरिएको सेनाले जनाएको छ ।
फस्ट ट्र्याकमा पर्ने ८९ पुलमध्ये ८५ को ठेक्का भएर काम भइरहेको छ । खोकना खण्डमा पर्ने ४ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ५ वटा पुलको निर्माण सकिइसकेको छ । ८२ मिटरसम्म अग्ला पुल निर्माण भइरहेको छ । आयोजनामा ७ वटा सुरुङ निर्माणाधीन छन् । समग्र सुरुङको मात्र दूरी ११.२ किमी छ ।
अहिले देखिएका विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरेर फास्ट ट्र्याक निर्माणलाई गति दिने काम भइरहेको सहायक रथी एवं सैनिक प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले बताए ।
विमल खतिवडा कान्तिपुरमा पूर्वाधार र आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।