३० कात्तिक, काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत भदौ २९ गते ल्याएको पूँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्यायोजनामा नेप्सेको पुनर्संरचना कार्य तत्काल अघि बढाउने उल्लेख छ ।
‘नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको संस्थागत सुदृढीकरण तथा संरचनात्मक सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ मा पेश गरेको प्रतिवेदनअनुरुप नेप्सेको पुनर्संरचना कार्य तत्काल अगाडि बढाउने’ कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ५ मा लेखिएको छ ।
त्यतिबेला एफसीए प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित नेप्सेको पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले विस्तृत रुपमा पुनर्संरचनाको खाका नै प्रस्तुत गरेको छ । सो प्रतिवेदनले नेप्सेको हाल कायम १ अर्ब चुक्ता पूँजीलाई ३ अर्ब पुर्याउने र सरकारको सेयर हिस्सा (हालको ५८.६६ प्रतिशत)लाई घटाउनेगरी खाका प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा विद्यमान स्वामित्वको विनिवेश गर्न सम्बन्धित सेयरधनी निकायको निर्णय जरुरत रहेको पनि उल्लेख छ । त्यहीं प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेको छ । यस विषयमा बोर्डले नेप्सेको सञ्चालक समितिसँग असोज २९ गते छलफल पनि गरेको थियो । तर, पुनर्संरचनाको काम खास अघि बढेको छैन ।
अहिले मात्रै होइन, नेप्से पुनर्संरचनाको विषय वर्षौं पहिलेदेखि उठ्दै आएको हो । विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदनले नेप्से पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषय उठाएका छन् । पछिल्लो नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदन आठौं हो ।
रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा २०८१ असोज २० गते गठित उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ । सो प्रतिवेदनको १४५ नम्बर बुँदामा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ ‘नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको पुनर्संरचना गरी यसको पूँजी वृद्धिसँगै निजी क्षेत्रलाई सेयर सहभागिता गराउनुपर्दछ ।’
त्यसअघि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटी नेतृत्वमा पनि कार्यदल गठन गरिएको थियो । धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि एकभन्दा बढी संगठित संस्थालाई अनुमति दिन उपयुक्त हुने/नहुने विषयमा अध्ययन गर्न गठित सो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले पनि स्पष्ट रुपमा नेप्से पुनर्संरचना जरुरी रहेको औंल्याएको छ ।
त्यति मात्रै होइन, हरेक वर्षको बजेटमा नेप्सेको पुनर्संरचना गरिने विषय उल्लेख हुँदै आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न एक पाइला पनि काम भएको छैन।
सरकारले पुनर्संरचनाको अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन कार्यदल गठन गर्ने तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बोर्डलाई भन्ने काम ‘देखाउने दाँत’ मात्रै भएको विज्ञ बताउँछन् ।
नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका विज्ञ सदस्य समेत रहेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी नेप्से सरकारको संस्था (सम्पत्ति) भएकाले बोर्ड र नेप्सेले पुनर्संरचनाको काम अघि बढाउन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
‘पुनर्संरचनाका लागि पहिले नेप्सेको सञ्चालक समितिमा विज्ञहरू पठाउनुपर्यो, सञ्चालक समितिलाई नै सीईओसहित अन्य आवश्यक कर्मचारी नियुक्तिका लागि अख्तियारी दिएर सरकारले काम सुरुवात गर्न सक्छ’ गिरिले भने ‘त्यसपछि नेप्सेमा रहेको सेयर विनिवेश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराई बाटो खोलिदिनुपर्छ, अन्यथा पुनर्संरचना भनेर जतिसुकै कार्यदल, प्रतिवेदन बनाए पनि बोर्ड वा नेप्सेलाई निर्देशन दिए पनि हुनै सक्दैन ।’
उनका अनुसार नेप्सेमा रहेको सरकारको सेयर आंशिक रुपमा विनिवेश गर्ने वा नेप्सेको चुक्ता पूँजी हालको १ अर्बलाई बढाएर ३ अर्ब कायम गर्ने र थपिएको सेयरमा अन्य संघसंस्था, रणनीतिक साझेदार तथा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउने निर्णय सरकारले नै गर्नुपर्छ ।
‘पुनर्संरचनाको उद्देश्य भनेकै सरकारी सेयर हिस्सा घटाउनु हो, त्यसका लागि कि त मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाटै सेयर बेच्ने निर्णय गर्नुपर्यो, कि पूँजी वृद्धि निर्णय गरी अन्य संघसंस्थालाई सहभागी गराउने निर्णय गर्नुपर्यो’ गिरीले भने ।
नेप्से पुनर्संरचनाका लागि यति दुईमध्ये एउटा निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेपछि मात्रै पुनर्संरचनाको कार्य अघि बढ्ने अन्यथा मन्त्रालयका देखावटी पत्र, निर्देशन वा प्रतिवेदनको अर्थ नरहने विज्ञ बताउँछन् ।
‘नेप्सेको पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कार्य गर्नु’ भनी अर्थले दिएको निर्देशनपछि धितोपत्र बोर्ड रनभुल्लमा छ । बोर्डले सरकारलाई नै सेयर विनिवेशको सुझाव दिनुपर्ने बोर्डकै एक अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारले पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेप्से पुनर्संरचनाका लागि काम अघि बढाउन भनेको छ, तर बोर्डले नै सरकारको सेयर हिस्सा घटाउने वा नेप्सेको पूँजी बढाउने निर्णय त गर्न सक्दैन,’ ती अधिकारीले भने ।
मन्त्रिपरिषदबाट यो किसिमको निर्णय नभएसम्म कुनै पनि काम अघि बढ्न नसक्नेमा उनी पनि सहमत छन् । ‘पुनर्संरचनाका विषयमा मन्त्रिषदबाटै बोल्ड डिसिजन नभएसम्म बोर्डलाई जतिसुकै निर्देशन दिए पनि काम हुँदैन’ उनले भने ।
नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा यसको स्पष्ट कार्ययोजना समेटिएको छ । त्यसअनुसार हाल कायम नेप्सेको सेयर संरचना पहिले परिवर्तन गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ, जुन निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्नुपर्छ ।
हाल कायम चुक्ता पूँजी १ अर्बलाई ३ अर्ब पुर्याउने प्रस्ताव छ । धितोपत्र ऐनमा नै स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनको लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी ३ अर्ब तोकिएको छ । तर नेप्सेको हकमा भने १ अर्ब भएकाले ३ अर्ब पुर्याउन नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेप्से पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदनमा चुक्ता पूँजी ३ अर्ब पुर्याउँदा अन्य निकायलाई थप सेयर जारी गर्न सकिने विकल्प समेटिएको छ । थप हुने सेयरमा सर्वसाधारण तथा नेप्से कर्मचारी, रणनीतिक साझेदार र संस्थागत सुशासन भएका पब्लिक कम्पनीलाई सहभागिता गराउने उल्लेख छ ।
यसरी संरचना परिवर्तन भइसकेपछि नेप्सेमा सरकारको १९.५५, सर्वसाधारण लगानीकर्ता तथा नेप्से कर्मचारीको १६.६७, रणनीतिक साझेदारको १५ तथा संस्थागत सुशासन भएका पब्लिक कम्पनीको ३५ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको ४.८७, कर्मचारी सञ्चय कोषको ३.३३, लक्ष्मी बैंकको १.६७, प्रभु बैंकको १.६७, ब्रोकर कम्पनीको ०.२० प्रतिशत रहनेछ ।
त्यस्तै, सरकारको सेयर आंशिक वा पूर्ण विनिवेश गर्न सकिने विकल्प पनि अघि सारिएको छ । पूर्ण विनिवेश हुँदा सरकारी स्वामित्वका निकायको सेयर हिस्सा १५.७३ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५, रणनीतिक साझेदारको २५, क वर्गका बैंक, विकास बैंक तथा बीमा कम्पनीको ४३.६६ प्रतिशत कायम गर्न सकिने उल्लेख छ ।
सरकारको सेयर आंशिक विनिवेश गर्दा सरकारको हिस्सा २५ प्रतिशत, रणनीतिक साझेदार वा राष्ट्र बैंकको २५, वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषको ३४.३९, विकास बैंक र बीमा कम्पनीको १५ प्रतिशत, अन्यको ०.६१ प्रतिशत रहनेछ ।
‘सरकारको नीति अनुरूप नेप्सेमा रहेको सरकारी लगानी समेतलाई कालान्तरमा विनिवेश गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्व, व्यावसायिक एकाधिकार र साख समेत मूल्याङ्कन गराई ‘पीयर रिभ्यु’ समेतको आधारमा प्रतिसेयर मूल्य तय गरी सरकारी सेयर स्वामित्व बिक्री गर्न सकिने प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।
‘रणनीतिक साझेदार, सुशासन भएका संस्थाहरू वाणिज्य बैंक, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनी र सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै सञ्चालक समितिको संरचना पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘सञ्चालक समितिको संरचनामा स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको बाहुल्यता रहनेगरी, नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारण गरेर पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक देखिन्छ’ प्रतिवेदनमै भनिएको छ ।
यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार सञ्चालक समिति सदस्य सदस्यको मनोनयन, नियुक्ति तथा पारिश्रमिक सम्बन्धमा निर्णय गर्न सञ्चालक समिति अन्तर्गत एक मनोनयन तथा पारिश्रमिक समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।
रणनीतिक साझेदार भित्रिएपछि सञ्चालक समितिमा पनि उसको प्रतिनिधित्व हुनेछ । रणनीतिक साझेदार कस्तो राख्ने भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । जसअनुसार विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्स्चेन्जमध्येको एक हुनेछ । जोसँग कम्तीमा २० वर्षको स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालन अनुभव हुनेछ । नेप्सेको आधुनीकीकरणमा सहयोग गर्न सक्ने, आवश्यक सूचना प्रविधि र आधुनिक उपकरण तथा सेवा प्रयोगको अनुभवसहित यहाँ लागु गर्न सक्ने हुनेछ ।
यसले नेप्सेको प्रविधि हालकोभन्दा कयौं माथि गुणा आधुनिक र स्तरीय हुनेछ । ‘नेप्सेको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी लगानीकर्ताहरूले अपेक्षा गरे बमोजिमको आधुनिक सेवा सुविधाहरू विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक, व्यवस्थापकीय ज्ञान तथा पूर्वाधारको ग्याप पूरा गर्न रणनीतिक साझेदार आवश्यक रहेको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जब सरकारको सेयर हिस्सा घट्छ वा हट्छ तब नेप्सेको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र र विज्ञहरूको उपस्थिति बढ्न जान्छ । अहिले सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सीईओसहित सरकारबाट नियुक्ति भएकाहरूको बाहुल्यता छ ।
‘सञ्चालक समितिको संरचनामा स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकहरूको बाहुल्यता रहने गरी योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारण गरेर सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा छ, ‘यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार सञ्चालक समिति सदस्यको मनोनयन, नियुक्ति तथा पारिश्रमिक सम्बन्धमा निर्णय गर्न सञ्चालक समितिअन्तर्गत एक मनोनयन तथा पारिश्रमिक समिति गठन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’
जब नेप्सेमा विज्ञ र स्वतन्त्र सञ्चालकको बाहुल्य हुन्छ, त्यसले निर्णय प्रक्रिया नै बदलिन जान्छ । ‘संस्थाभित्र नयाँ ज्ञान र सोचको प्रवाह भइ नवीन प्रविधिको प्रवेश, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग भइरहेको उपकरण र सेवाको उपलब्धता, सेवाको गुणस्तरमा सुधार, नेप्से र धितोपत्र बजारको सुशासनमा वृद्धि तथा संस्थाको कार्यकुशलतामा अभिवृद्धि हुने अवसर मिल्नुका साथै अत्याधुनिक सुपरिवेक्षण प्रविधिको प्रयोगबाट बजारको विकृति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा छ ।
नेप्से पुनर्संरचना नगरिए सुधारिँदैन पूँजीबजार
जबसम्म सरकारको अधिक सेयर र सरकारी नियुक्तिले भरिएको सञ्चालक समिति नेप्सेमा रहन्छ, तबसम्म त्यस्तो समितिले सानातिना निर्णय समेत गर्न सक्दैन । विगतले यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ ।
यसअघि राम्रा ३० कम्पनीलाई अलग्याएर नेप्से ३० इन्डेक्स ल्याउनेगरी कम्पनी समेत छनोट गरिसकेको थियो । तर सञ्चालक समितिले निर्णय नै गर्न सकेन । ‘एउटा कुनै प्राविधिक उपकरण थप्ने निर्णय गर्दा पैसा खान खोज्यो भनेर बदनाम गरिन्छ’ एक पूर्व सीईओले भने ‘कर्मचारी र तिनकै मान्छेले धम्क्याउने, मुद्दा, मामिलाको चेतावनी दिने, पैसाका लागि बार्गेनिङ गर्ने जस्ता कार्य समेत भोगियो ।’ नेप्सेमा सीईओ पनि सञ्चालक समितिको सदस्य रहन्छन् ।
‘यस्तै सम्भावित झमेला तथा डरका कारण सरकारबाट नियुक्त बहुमत सञ्चालकले नयाँ निर्णय गर्नभन्दा केही नगर्न उपयुक्त ठान्छन्’ उनले भने । नेप्सेको स्तरोन्नति गर्नका लागि पहिले सरकारी स्वामित्व घटाएर विज्ञहरूको स्वतन्त्र सञ्चालक समिति बन्नुपर्ने र त्यही समितिलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।
नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले पनि नेप्से र बोर्डको सञ्चालक समितिमा दोहोरोपना देखिएको औंल्याएको छ । ‘नियामक धितोपत्र बोर्डमा पनि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधित्व तथा बजार सञ्चालक नेप्सेमा पनि सरकार र राष्ट्र बैंकको स्वामित्व एवम् प्रतिनिधित्व हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व साथै नियामकीय दोहोरोपना सिर्जना हुन्छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरुप उपयुक्त देखिँदैन । यसबाट बोर्डको नियमनकारी भूमिका समेत संकुचन हुन जाने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
जतिसुकै प्रतिवेदन बने पनि, निर्देशन दिए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेप्सेमा रहेको सरकारी सेयर विनिवेश गर्ने निर्णय नभएसम्म पुनर्संरचनाको काम १ कदम पनि अघि बढ्न सक्दैन, पुनर्संरचना नभएसम्म पूँजीबजार विकास पनि हुँदैन ।
पुनर्संरचना गर्दा बर्सेनि उत्कृष्ट नाफा कमाएको र लाभांश दिइरहेको संस्थान नेप्सेको सेयर बेचेको आरोप लाग्ने डर सरकारलाई छ । तर पुनर्संरचना भएपछिको आधुनिकीकरणबाट हुने राजश्व वृद्धि, लगानीकर्ताको मनोबल तथा लगानीको दायरा विस्तारतर्फ सरकारको ध्यान पुगेकै छैन ।
‘यसअघि टाट पल्टेर थन्किएको उद्योग चलाउन तम्सिएको सरकार यति राम्रो लाभांश दिइरहेको, नाफा कमाइरहेको संस्थाबाट स्वामित्व घटाउला भन्नेमा कत्ति पनि पत्यार छैन’ ती पूर्व सीईओले भने ‘न तत्काल नेप्से पुनर्संरचना हुन्छ, न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अर्को बजार सञ्चालन हुन्छ ।’
जम्मा १ अर्ब चुक्ता पूँजी रहेको नेप्सेले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८५ प्रतिशत, २०८०/८१ मा ७५ प्रतिशत, २०७९/८० मा ६४, २०७८/७९ मा १०० र २०७७/७८ मा १०० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो ।
२०८१/८२ सम्म कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ८०६ रुपैयाँ ७६ पैसा छ । त्यस्तै प्रतिसेयर आम्दानी २३४ रुपैयाँ ९४ पैसा छ । सो अवधिसम्म सञ्चित नाफा २ अर्ब १७ करोड तथा जगेडा कोष १ अर्ब ९५ करोडसहित सञ्चित कोषको आकार ४ अर्ब १२ करोड बराबर रहेको छ ।
अनलाइनखबर डटकमको आर्थिक ब्युरोमा कार्यरत नेपाल धितोपत्र बजार विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।