भुटानी अधिकारवादी संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भारत भ्रमणमा शरणार्थीको दीर्घकालीन समाधान, राजनीतिक बन्दी र मानवअधिकार उल्लंघनका विषय उठाउन माग गरेका छन्।
झापा — भुटानी शरणार्थी समस्या, राजनीतिक बन्दीको रिहाइ र भुटानमा जारी मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न भुटानी अधिकारवादी संस्थाहरूले नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हुने भेटवार्तामा यी विषय उठाउन उनीहरूले आग्रह गरेका हुन्।
भुटानका राजनीतिक बन्दीको रिहाइका लागि सञ्चालित ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान (जीसीआरपीपीबी), भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपुल्स फोरम (बीआईपीएफ) र नेसनल रिकन्सिलिएसन कमिटी–भुटानले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
वक्तव्यमा भारतको कूटनीतिक सहयोगबाट नेपाल र भुटानबीच संवादको वातावरण बनाउन तथा तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन निकास खोज्न सकिने उल्लेख छ।
सन् १९८० को दशकको अन्त्य र १९९० को दशकको सुरुआतमा मुख्यतः एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषी भुटानी नागरिक देशनिकाला भएपछि विस्थापित भएको वक्तव्यमा जनाइएको छ। उनीहरूमध्ये ठूलो संख्यामा नेपाल आएर पूर्वी नेपालका शरणार्थी शिविरमा आश्रय लिन बाध्य भएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) को सहयोगमा सन् २००७ देखि २०१६ सम्म एक लाख १३ हजार पाँच सयभन्दा बढी शरणार्थी आठ देशमा पुनर्वास भएका थिए। तर, हजारौं शरणार्थी अझै नेपालमै रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले स्वदेश फर्कन चाहनेका लागि स्वैच्छिक, सुरक्षित र सम्मानजनक पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै, भुटान फर्कन नचाहनेका लागि वैकल्पिक दीर्घकालीन समाधान खोज्न र शरणार्थीको भविष्यसम्बन्धी वार्तामा उनीहरूका प्रतिनिधिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ। स्वदेश फर्कनेका लागि पहिचानपत्र, नागरिकतासम्बन्धी दाबी, सुरक्षा र सामाजिक पुनःएकीकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
संस्थाहरूले भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको निरन्तर कारावासलाई पनि गम्भीर मानवअधिकारको विषय मानेका छन्। सन् २०२६ जुनमा चतुरमान तामाङ र हस्तबहादुर राई रिहा भएको घटनालाई स्वागत गर्दै उनीहरूले बाँकी सबै राजनीतिक बन्दीलाई निःसर्त रिहा गर्न माग गरेका छन्।
ह्युमन राइट्स वाचले सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भुटानमा अझै २८ जना राजनीतिक बन्दी कारागारमा रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। रिहा भएका बन्दीलाई पहिचान तथा यात्रा कागजात उपलब्ध गराउन, आवतजावतको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न र परिवारसँग पुनर्मिलनको वातावरण बनाउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।
नागरिकता, समानता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक सहभागिता र विस्थापित समुदायको अधिकारका विषयमा समेत भुटानले सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। पूर्वराजनीतिक बन्दी र विस्थापित भुटानी नागरिकले आवश्यक कागजात प्राप्त गर्न र आधारभूत अधिकार उपभोग गर्न अझै कठिनाइ भोगिरहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ।
नेपाल र भुटान दुवैसँग भारतको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेकाले शरणार्थी समस्या समाधानका लागि उसले कूटनीतिक भूमिका खेल्न सक्ने संस्थाहरूको विश्वास छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भुटानसँगको सम्बन्ध उपयोग गरी शरणार्थी समस्या, राजनीतिक बन्दीको रिहाइ र मानवअधिकारका विषयमा प्रगति गर्न पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ।
वक्तव्यमा ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटानका संस्थापक तथा विश्वव्यापी संयोजक राम कार्की, भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपुल्स फोरमका महासचिव डीबी सुब्बा र नेसनल रिकन्सिलिएसन कमिटी–भुटानका संयोजक कृष्णवीर तामाङले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पर्वत पोर्तेल कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कोशी प्रदेश संवाददाता हुन् । उनी झापा र विराटनगर क्षेत्रबाट लेख्छन् ।