हालै भारतीय विदेश सचिवले गरेको नेपाल भ्रमणमा भएका वार्तापछि दुवैतिरका छापाहरूमा आएका समाचार सत्य भए भने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले छिटै नयाँ दिल्लीको भ्रमण गर्नेछन्। यो उनको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हो र नेपाली परम्पराअनुसार नै उनी आफ्नो विदेश भ्रमणको पहिलो बास बस्न दिल्लीमै पुग्नेछन्। राजनीतिमा संलग्न रहेर बनाएको इतिहास छोटो भएका र बाह्य सम्बन्ध तथा सम्पर्कहरू सीमित भएको मानिएका प्रधानमन्त्रीका लागि यो भ्रमण विश्वस्तरका नेताहरूसँगको पहिलो जम्काभेट पनि हुनेछ।
भारततिर उनका पितासरहको उमेरका प्रधानमन्त्री छन्, जसले झन्डै बालेनको उमेरसरहको समय भारतीय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा बिताएका छन्। विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर पनि एकजना खुरन्धा कूटनीतिज्ञ हुन्, जसले एउटा जटिल समयमा नयाँ दिल्लीको नकारात्मक सन्देश नेपाली नेताहरूसम्म ल्याएका र नेपालविरुद्धको अघोषित नाकाबन्दीको बन्दोबस्त मिलाएका थिए। एउटा शक्तिशाली छिमेकी र आफ्नो सार्वभौमसत्ताको स्वतन्त्र अभ्यास गर्न तागत लगाइरहेको नेपालका बीच यसै पनि तनावहरू छन्।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले केही साताअघि भारतीय फोरममा गएर नेपालको राष्ट्रियतामाथि भारतले बेलाबखत गर्ने हस्तक्षेपका विपक्षमा यता उठ्ने आवाजलाई निषेध गर्दै ‘भारतविरोधी राष्ट्रवादले अब काम गर्दैन’ भनेर गरेको समर्पणका सन्दर्भमा पनि यो भ्रमणलाई हेरिनेछ। भाषाको दूरगामी अर्थ हुन्छ, खासगरी कूटनीतिमा। उनको उक्त भनाइले भारतले नेपाल आफ्नो छातामुनि या पोल्टामा आउन लागेको बुझेको हुन सक्छ, जसले बालेनलाई आफ्ना सर्तहरूमा भारतलाई सहमत गराउन अप्ठ्यारो पर्नेछ।
यसबाहेक पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा विकसित केही घटनाहरू छन्, जसले यो भ्रमणको उपलब्धि के हुनेछ भन्ने विषयमा निश्चित हुन नसकिने अवस्था बनाइदिएका छन्। हुन त यतिबेला छिमेकतिरका मिडिया कभरेज सोनिया गान्धीको संस्मरण (मेमोयर) र एनभिडियाका सीईओ जेन्सन हुवाङले ओगटेका छन्। भारत आफैँ सोनियाका संस्मरणमार्फत बाहिरिएका अनेक सन्दर्भको चर्चाको ज्वरोमा छ। तर, यो टिप्पणी भने लगभग तय भएको प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणमा केन्द्रित हुनेछ।
यसपटकको तिहारका दुई दिन पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने घोप्टेभिरको पहिरो र भाइटीकाको दिन परेको असिनापानीको प्रभावले चर्चित रहे। पहिरो र असिना दुवै सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कुरा थिए। पहिरो पन्छाएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रशासनले उदासीनता देखाउँदा साधारण यात्रुले बेहोर्नुपरेको सास्तीले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न त उठेको हो, तर पहिरोले हामीले सामना गरिरहेको र गर्नुपर्ने भौगर्भिक चुनौतीतर्फ सङ्केत गर्छ।
यता, काठमाडौँमा परेको असिनापानीले पारेको प्रभावले जलवायु परिवर्तनका असरतिर होइन, हाम्रो पूर्वाधारमा रहेका घातक समस्याहरूतिर सङ्केत गर्छन्। भोटेकोसी, मर्स्याङ्दी र बूढीगण्डकीमा भएका क्षतिहरूले हामीलाई झस्काएर गएका छन्।
र, यही बेला भएको कोप सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना कार्यसूचीमा अरूलाई सहमत गराउन नसक्दा हाम्रो सङ्कटप्रति विश्वले बेवास्ता गरेको गुनासो गर्दै नेपाली प्रतिनिधिमण्डल फर्किएको छ। हामीले सामना गर्दै गरेका समस्या र विश्वबिरादरीमा हाम्रो हैसियत मापन गर्ने यो एउटा गम्भीर पक्ष हो। प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणअगाडि धेरै हौसिनुभन्दा राम्रो तयारीमा ध्यान दिनु जरुरी छ।
भारत क्षेत्रीय प्रभुत्वको नेतृत्व गरिरहेको शक्ति हो। यसो भन्दा स्वर्णिम वाग्ले र उनका अनुयायीहरूको कोपभाजन हुनुपर्ने जोखिम त छ, तर सार्कलाई घाटमा पुर्याएको भारतले नै हो। पछिल्लो समय दक्षिण एसियाको राजनीतिक ल्यान्डस्केपमा आइरहेका परिवर्तनले भारतको क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम राख्ने क्षमतामा ह्रास आएकोतिर सङ्केत गरेका छन्। पाकिस्तानसँगको केही दिने युद्धमा भएको उतारचढाव, बङ्गलादेश, नेपाल र श्रीलङ्कामा भारतीय चाहनाविपरीत भएका परिवर्तनहरू र चीनको बढ्दो भूमिकाका कारण भारत तनावमा छ।
यो अवस्था हाम्रा लागि अनुकूल र प्रतिकूल दुवै हो। अनुकूल यस मानेमा कि भारत नेपालसँगको मित्रतालाई गुमाउन चाहँदैन। प्रतिकूल यस मानेमा कि भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण तय गर्दा बदलिँदो शक्ति सन्तुलनका आँखाले हेर्नेछ र नेपाललाई दबाबमा राख्ने र अरूतिर झुक्न नदिने प्रयासमा थप ‘टुल्स’हरू प्रयोग गर्नेछ।
उता, भारतभित्रै मोदीको सत्ताका विपक्षमा युवा र प्रतिपक्षी दलहरू आन्दोलनमा छन्। तत्काल कोलम्बो, ढाका या काठमाडौँमा झैँ सरकार या सत्ता परिवर्तन नभए पनि भारतमा उठिरहेको विरोधको स्वर सामान्य छैन। यो एकप्रकारले कमजोर भएका मोदीसँग नेपालले आफ्नो मोलतोल क्षमता देखाएर लाभ लिने समय पनि हो। तर, त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका बीच सहकार्य र विश्वासको वातावरण चाहिन्छ, जसको नितान्त अभाव छ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघीय महासभामा राखेको नेपाल, भारत, भुटान र बङ्गलादेशका बीचको जलवायु परिवर्तन सामना गर्न बनाइने संयन्त्रसम्बन्धी प्रस्ताव अलपत्र परेको छ। यसलाई जोड दिने गरी वार्तामा गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्ने योग्यता प्रधानमन्त्रीले देखाउनुपर्नेछ, त्यसअगाडि द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमा यो कुरालाई जोड दिनु आवश्यक छ। कोपमा भएको असफलताका कारण भारतले पनि यो प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्ने सम्भावना छ, जसले प्रधानमन्त्रीको बोलीको तौल हल्का भएको सन्देश जानेछ।
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमण त्यस्तो समयमा तय भएको छ जतिबेला रास्वपाभित्र शक्तिसङ्घर्ष तीव्र बनेको छ। अथवा, यसलाई रास्वपा र बालेन समूहको गठबन्धनमा दरार आइरहेको समय भन्नु उपयुक्त हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले रास्वपाका नेताहरू आलसतालसमा परेका छन्। रास्वपाका लागि प्रधानमन्त्री बालेन ‘आफ्नो होइन’ भन्नु न ‘आफ्नो’ भन्नु, निल्न पनि र ओकल्न पनि नसकिएको तातो पिँडालु बनेका छन्।
सरकारका नीति तथा कतिपय निर्णयहरूमा सभापति लामिछाने अथवा पार्टीसँग सहमति या सल्लाह लिने गरिएको छैन। सरकार बालेनको सचिवालयका सीमित सदस्यको घेराले चलाएको भन्ने सन्देश आमरूपमा प्रवाहित भएको छ। यसको अर्थ यो विस्फोटको तहमा पुग्यो भने ढिलो–चाँडो वर्तमान सरकार ढल्ने र अर्को कुनै प्रकारको सरकार बन्न सक्ने आकलन कोठे बैठकहरूमा गर्न थालिएको छ।
यस्तो आन्तरिक राजनीतिको सामना गरिरहेको प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा स्वतः कमजोर हुन्छ। उसप्रतिको नयाँ दिल्लीले बनाउने धारणालाई यसले प्रभावित पार्नेछ। परम्परा हेर्ने हो भने बुझिन्छ कि आन्तरिक रूपमा कमजोर भएको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बचाइदिन दिल्लीले केही ‘गिभ एन्ड टेक’ को कुरा गरेर लाभ हासिल गर्न प्रयास गर्ने नै छ। भ्रमणका सन्दर्भमा यो एउटा जोखिम हो।
आन्तरिक राजनीतिका अरू वातावरण पनि भ्रमणका लागि अनुकूलचाहिँ छैनन्। हालै प्रहरी महानिरीक्षकको बर्खास्तगीपछिको प्रतिक्रिया, सर्वोच्च अदालतदेखि प्रमको सचिवालयसम्म जेलिएको बिचौलियाको जालो, दमनकारी भनेर बन्दै गएको सरकारको छविसँगै प्रतिपक्षी दलहरूको आवाज सरकारलाई कमजोर देखाउन पर्याप्त छन्।
दोस्रो, हालैका प्राकृतिक विपत्तिहरुपछि नेपाल बजेट व्यवस्थापनको चेपुवामा छ। विकास र आर्थिक वृद्धि दुवैका लागि राज्यले गर्नुपर्ने पुँजीगत खर्च घटाएर विपत् व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको काममा लगाउनुपर्ने दबाब अर्थ मन्त्रालयलाई परेको छ। यस्तो बेला नेपालले हात थाप्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। सबैलाई थाहा छ- लिनेको हात तल, दिनेको हात माथि पर्छ। कसरी आफ्नो हात तल नपार्ने तर चाहेको कुरा पनि लिने भन्ने तय गर्ने काम कूटनीतिज्ञहरूको हो।
मेरो सूचनामा भएसम्म अझै पनि प्रस्तावित राजदूत निश्चलनाथ पाण्डेको एग्रिमो आइसकेको छैन । नियुक्ति भइसके पनि शपथ बाँकी छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणअगाडि उनी गइहालेछन् भने पनि उनलाई यो भ्रमणलाई व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक गृहकार्य गर्ने समय निकै कम हुनेछ । अर्थात्, दिल्ली दूतावास खाली नै भएको समयमा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने सम्भावना धेरै छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पार्ने प्रयासमा नयाँ दिल्लीले केही कार्डहरू अवश्य प्रयोग गर्नेछ। काठमाडौँको चियाचर्चामा बालेनलाई ‘अमेरिका समर्थित प्रधानमन्त्री’ भन्ने गरिन्छ। यो नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक भन्न थालिएको हो। दिल्ली र बेइजिङ (पेकिङ) दुवै बालेनलाई आफूनिकट ल्याउन या अर्कोको पोल्टामा बसिरहन नदिन प्रयासरत छन्। दिल्ली भ्रमणलाई भारतले यसका लागि प्रयोग गर्ने नै छ। त्यसका लागि केही आर्थिक सहयोगका प्याकेज घोषणा हुन सक्छन्।
तर, केही पैसा हात पार्दैमा हाम्रा रणनीतिक हितहरूको रक्षा हुनेछैन। कमसेकम नेपालले भारतसँग हालैका बाढीपछिका ध्वस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग लिनुका साथसाथै पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको उपयोगका लागि भारतले गरिरहेको अवरोध हटाउन र पहिल्यै घोषणा गरिएको रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको काममा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न सके भने भ्रमण सफल मानिनेछ। आर्थिक रूपले नेपाललाई सबल बनाउन यी यस्ता योजनाको दूरगामी महत्त्व हुन्छ।
अर्कोचाहिँ नेपालले बेलाबखत सामना गरिरहनुपरेको निर्यातमा हुने गैरभन्सार अवरोधहरू हटाउन मनाउनु हो। र, तेस्रो तथा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालमा प्रत्यक्ष लगानीका क्षेत्रहरू खोज्न र लगानी भित्र्याउन भारतीय उद्योगपति या व्यवसायीहरूलाई मनाउनु पनि हो। यी कुरामा भारतलाई सहमत गराउन सकियो भने बालेनको भ्रमण सफल हुनेछ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा उठ्ने प्रश्न हो- के उनले क्याबिनेटमा प्रभावशाली सदस्य तथा रास्वपा उपसभापतिसमेत रहेका स्वर्णिम वाग्लेको भनाइजस्तै नै भारतीय प्रभाव स्वीकार गर्ने मुनरो डक्ट्रिनलाई फलो गर्नेछन् ? नेपालमा ‘भारतविरोधी युग सकिएको’ भाष्यलाई फलो गर्दै नेपालले भारतबाट बेहोर्नुपरेका हेपाहा नीतिहरू (लुम्बिनी विमानस्थल सञ्चालनमा अवरोध र पश्चिम महाकालीबाट नेपाल प्रवेश गर्न उडान अनुमति नदिने काम गरेर अनि चीनसँगको सहकार्यमा लिपुलेकमा नेपाली सरहदमा भारतले बनाएको बाटो) का सन्दर्भलाई बेवास्ता गर्नेछन् ? बेलाबखत भारतले गर्ने नेपाली वस्तुहरूको निर्यातमा लगाइने गैरभन्सार अवरोधसम्बन्धी प्रश्न उठाउनुलाई नै भारतविरोधी राष्ट्रवादका रूपमा बुझ्नेछन् ?
म प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यो भ्रमणबाट नेपालको परराष्ट्र नीतिमा कुनै तात्त्विक फरक पार्नेछैनन् भन्नेमा ढुक्क छु। स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री हुन्, विदेश मामिलाका स्थापित मान्यताहरू उनले चलाएर चलिहाल्छ भन्ने पनि लाग्दैन। विदेशमन्त्री शिशिर खनाल यस मामिलामा अलि अक्कल भएकै जस्ता देखिन्छन्।
नेपालको आधुनिक युगको विदेश मामिला तय गरेका मुख्यतः तीनजना पात्र हुन् : बीपी कोइराला, राजा महेन्द्र र सरदार यदुनाथ खनाल। बहुदल र गणतन्त्रकालमा पनि प्रधानमन्त्रीहरूका सत्ता सुरक्षासँग सम्बन्धित मामिलाबाहेकमा उही बाटो फलो गरिएको हो। केही प्रधानमन्त्रीहरूले त्यही बाटोमा अलि उत्ताउलो तरिकाले यात्रा गरेका हुन्।
यसपटकको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री शाहले उताका समकक्षीसँग एक्लाएक्लै (कथित वान टु वान) वार्ता गर्न खुसुक्क कुनै अन्तःपुरमा प्रवेश गरेनन् भने मात्र पनि नेपालीहरू खुसी हुनेछन्। ‘स्मल कन्ट्री सिन्ड्रोम’ एकातिर, कथित भारतविरोधी राष्ट्रवादको भाष्य अर्कोतिर उभिएर नेपाललाई चेपुवामा नपारून् भन्नेमा भने सतर्क हुनैपर्छ।
झलक सुवेदी राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।
