अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई ठीक ट्र्याकमा नल्याएसम्म अहिलेको युगमा आफ्नो देशको स्वाधीनताको रक्षा, विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन । यस अर्थमा, प्रधानमन्त्रीको शैली र स्वभाव फरक भए पनि त्यसले देशको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी निर्णयलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन । नत्र खतरनाक स्थिति आउन सक्छ, देशको अहित हुन सक्छ ।
काठमाडौँ — औपचारिक मिति घोषणा नभइसके पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह मंसिर पहिलो साता भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै छन् । लामो राजनीतिक विरासत नभएका प्रधानमन्त्रीको पहिलो भारत भ्रमण राजनीतिक–सांस्कृतिक–धार्मिक–सामाजिक रूपमा सदियौंदेखि अत्यन्त निकट सम्बन्धका कारण महत्त्वपूर्ण छ । अर्कोतर्फ, नेपाल–भारतबीच समस्याका चाङ पनि छन् । यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री शाहले भारतसँगको निकट सम्बन्धलाई अझै गहिरो र फराकिलो बनाउने, दुईपक्षीय समस्यालाई कूटनीतिक कौशलमार्फत सल्टाउने र नेपालको हितलाई व्यावहारिक रूपमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सूक्ष्म रूपमा बुझेका र परिभाषित/पुनर्परिभाषित गरिरहने पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सँग कान्तिपुरका किशोर दहाल र सुदीप कैनी ले गरेको कुराकानी:
तपाईं प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ । अध्ययनशील नेता हुनुहुन्छ र भारतसँगको कूटनीतिक र दुईपक्षीय सम्बन्धलाई अहिलेको समय–सन्दर्भबाट विश्लेषण पनि गरिरहनुहुन्छ । तपाईंको पृष्ठभूमि र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणको सन्दर्भलाई जोडेर भन्नुपर्दा, नेपाल–भारत सम्बन्धका आयाम के कस्ता हुन् ? यो सम्बन्धलाई आधुनिक पुस्ता, खासगरी जेन–जीले कसरी बुझ्नुपर्छ ?
नेपाली राजनीतिमा पूर्णरूपमा नयाँ मान्छे आएका छन् । राजनीतिमा एउटा आन्तरिक अर्थ–राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष हुन्छ । अर्को, भूराजनीतिक पक्ष हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा आन्तरिक पक्ष जति महत्त्वपूर्ण छ, बाह्य पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसमध्ये पनि भारत सबैभन्दा निकट छिमेकी हो । ऊसँग नेपालको खुला सिमाना छ । ऊ नजिकको सम्बन्ध भएको र समस्या पनि भएको देश हो । अहिले नयाँ पुस्ताको हातमा राज्यसत्ता आएको छ । उनीहरूले भारतसँगको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक सापेक्षतामा भविष्यमुखी भएर हेरून् भन्ने मेरो सुझाव छ ।
भारतसँगको सम्बन्धका थुप्रै आयाम छन् । त्यसमध्ये मुख्य विषय मात्रै केलाउँछु । करिब १,८५० किलोमिटर खुला सिमाना भएको देशसँगको सम्बन्ध अरूसँगको भन्दा फरक प्रकृतिकै हुन्छ । यसर्थ भारतसँगको सम्बन्धलाई ठीक ढंगले नसल्टाएसम्म त्यसले आन्तरिक अर्थ–राजनीतिमा पार्ने प्रभावलाई हल गर्न सकिँदैन । यस क्रममा विगतदेखिका विभिन्न पक्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ । सिमानालगायत भौगोलिक पक्ष महत्त्वपूर्ण भइहाल्यो । त्यस्तै, अहिलेको मुख्य पक्ष भनेको अर्थ–राजनीतिक अर्थात् आर्थिक सम्बन्ध पनि हुन्छ । ती विषयमा रहेका समस्या एकैपटक हल नहुन सक्छ, तर त्यसमा केन्द्रित भई भविष्यमुखी भएर संवाद गर्नुपर्छ । सरकारले देशको हितमा काम गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको उदय प्रक्रिया, कार्यशैली र छवि विगतका प्रधानमन्त्रीको भन्दा फरक छ । उहाँको भारत भ्रमणमा दुई देशबीचको सम्बन्धका कति विषय विरासतका रूपमा कायमै रहनुपर्ला, कति फेरिनुपर्ला ? नयाँ प्रधानमन्त्रीले कति विगतको भारी बोक्दा र कति नयाँ अभ्यास सुरु गर्दा उचित हुन्छ ?
भारतसँगको सम्बन्धका दुई वटा पाटो बढी संवेदनशील छन् । पहिलो, सुगौली सन्धियता नै सीमासम्बन्धी कतिपय विवाद बाँकी रहे । त्यसलाई हल गर्न सकिएको छैन । दुईपक्षीय संयन्त्रले त्यसलाई हल गर्दै जानुपर्ने थियो । कालापानी र सुस्तामा मात्रै समस्या छ भन्ने गरिएको थियो । पछि त उहाँहरू (भारत) ले कालापानी भन्न छाड्नुभयो । जबकि, कालापानीभन्दा माथि लिम्पियाधुरासम्मकै विषय छ । काली नदीको मुहान नै कुन भन्नेमा पनि विवाद छ ।
सुगौली सन्धिले त काली नदी पूर्वको भूभाग नेपाल हो भन्छ । तर, काली नदी कुन हो ? अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नदीको सबैभन्दा ठूलो धार जुन हो, त्यही नै मूल नदी हो । यसरी हेर्दा लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली नदी नै मूल काली नदी हो । यस विषयमा उहाँहरू (भारत) ले कुराकानी गर्न चाहिरहनुभएको छैन । यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय छ । खुला सिमाना भएका कारण पनि कतिपय ठाउँमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । खासगरी सीमा तोक्दातोक्दै पनि कतिपय ‘पिलर’ भत्किएर यताउता भएको छ ।
यस्ता विषयलाई मैले नै नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) मार्फत टुंगो लगाउन खोजेको थिएँ । सिमाना, आर्थिक, सामरिक, १९५० को सन्धि जस्ता विषयलाई एकमुष्ट हल गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ । ईपीजीले प्रतिवेदन पनि तयार पारेको छ । तर, अड्किरहेको छ । सीमाका विषयमा कि त लडाइँ लडेरै लिन सक्नुपर्छ, कि कूटनीतिक कौशलले हल गर्नुपर्छ । नभए यो विषय चुनौतीका रूपमा रहिरहन्छ ।
यसरी भूगोल त महत्त्वपूर्ण हुँदै हो । व्यावहारिक ढंगले हेर्दा आर्थिक पाटो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र भारतसँग जोडिएको जस्तै अवस्थामा छ । पछिल्लो तथ्यांकले हाम्रो ६३ प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुने देखाएको छ । त्यसमा पनि हाम्रोबाट भारततर्फ एकदमै कम निर्यात हुन्छ । यसले देखाउँछ– भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई ठीक ठाउँमा नल्याएसम्म नेपालको अर्थतन्त्र र उद्योगधन्दा विकास हुन सक्दैन । त्यसैले यी दुई पाटामा प्रधानमन्त्रीले बढी संवेदनशील भएर सोच्दा राम्रो हुन्छ ।
गत जेठमा भारत भ्रमणमा जाँदा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दुईपक्षीय वार्ताको क्रममा ‘वर्तमान सरकारसँग कुनै ओल्ड ब्यागेज (पुरानो बोझ) छैन’ भन्नुभएको थियो । फेरि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले हालै ‘नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकियो’ भन्नुभयो । महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहेका दुई मन्त्रीबाट आएका अभिव्यक्तिको ‘रिफ्लेक्सन’ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा देखिएला ?
राज्य सञ्चालन र कूटनीतिक कौशलको अभावमा उहाँहरूले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । ‘ब्यागेज’ भन्ने नै हुँदैन । भूगोलको निरन्तरता सधैं रहिराख्छ । सन्धि–सम्झौता भएका हुन्छन् । राज्य र सरकार भनेको अविच्छिन्न संस्था भएकाले विगतको उत्तरदायित्व बहन गर्दिनँ भन्न पनि मिल्दैन । सायद नबुझेर वा कौशल नपुगेर उहाँहरूले बोल्नुभएको होला ।
स्वर्णिमजीले पनि ‘भारतको विरोध गर्ने राष्ट्रवाद’ भनिराख्नु उपयुक्त हुँदैनथ्यो । हामीले कसैको विरोध गरेको होइन, आफ्नो देशको पक्ष लिएको हो । देशभक्ति त जुनसुकै राज्यमा पनि हुन्छ, हुनैपर्छ । सरकारका मन्त्रीले त्यसरी बोल्दा अनर्थ लाग्ने खतरा पनि हुन्छ । त्यो अलिअलि भयो पनि । यद्यपि, उहाँहरूको मनसायमा म शंका गर्दिनँ । नयाँ हुनुहुन्छ, सिक्दै हुनुहुन्छ । तर, हामीले भारतसँगको सम्बन्धलाई अत्यन्तै संवेदनशील भएर हल गर्दै जानुपर्छ ।
नेपालमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली ‘पपुलिजम’ बाट ग्रस्त रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसलाई मलजल गर्ने नागरिकको ठूलो समूहले भारतसँग सहज, रचनात्मक सम्बन्ध र निरन्तर लाभको रणनीतिभन्दा कठोर व्यवहार अपेक्षा राख्छ । यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीका निम्ति आन्तरिक अपेक्षा र बाह्य कूटनीतिक मर्यादाबीच सन्तुलन मिलाउन कति कठिन होला ?
विगतदेखि नै नेपालका शासकहरूले कि लम्पसार परेर फाइदा लिने काम गरे, कि त पूरै गाली गरेर जनताको भावनाको दोहन गर्दै आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरे । राणाकाल, शाहवंश हुँदै दलहरूले पनि त्यस्तो प्रवृत्ति देखाए । अहिले त हामी लोकतन्त्रमा छौं । विश्व झनै अन्तरसम्बन्धित हुँदै आएको छ । सूचना, प्रविधि, ज्ञान–विज्ञान, अर्थतन्त्र, मानिसको गतिशीलता जस्ता कारणले हामी धेरै अन्तरसम्बन्धित भइसक्यौं । यस्तो बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई ठीक ट्र्याकमा नल्याएसम्म अहिलेको युगमा आफ्नो देशको स्वाधीनताको रक्षा, विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन । यस अर्थमा, प्रधानमन्त्रीको शैली र स्वभाव फरक भए पनि त्यसले देशको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी निर्णयलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन । नत्र खतरनाक स्थिति आउन सक्छ, देशको अहित हुन सक्छ । उहाँलाई पनि अहित हुन सक्छ । पक्कै पनि उहाँले सिक्नुहुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समानता र पारस्परिक सम्मानका आधारमा अघि बढाउने भनिए पनि सीमा समस्या कायमै छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपाललाई व्यावहारिक पहुँच प्राप्त हुन सकेको छैन । सुस्ताको विषय पनि छ । ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने काम हुन सकेको छैन । यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीले के पहल गर्न सक्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह छ– ईपीजीको प्रतिवेदन किन नलिइएको हो, त्यसबारे कुरा उठाउँदा राम्रो हुन्छ । भारतीय पक्षको कुरा बुझ्नुपर्ने पनि छ । किनकि, उहाँहरू बोल्नुभएको छैन । जबकि, ईपीजीको गठन दुईपक्षीय सहमतिमै भएको हो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो भारत भ्रमणका बेला सैद्धान्तिक सहमति भई केपी ओलीजीका पालामा गठन भएको थियो । यसरी तयार भएको प्रतिवेदन दुवै पक्षबाट बुझेपछि चित्त नबुझेको हो भने पनि त्यसको कारण थाहा हुन्थ्यो । अर्को संयन्त्र गठन गर्न पनि सकिन्थ्यो । समस्यालाई कार्पेटमुनि लुकाएर त हल हुँदैन । त्यसैले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न किन ढिलाइ भएको हो, यसलाई कसरी हल गर्ने हो ? यो विषय प्रधानमन्त्रीले उठाउँदा राम्रो नै हुन्छ । उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ।
भारतसँग नेपालको ठूलो व्यापार घाटा छ । यसैकारण नेपालको आर्थिक सामर्थ्य र आत्मविश्वास बढ्न सकेको छैन । तैपनि खास पुनर्निर्माण वा परियोजनाका लागि सहयोग माग्ने काममै रुमल्लिने गरेका छौं । त्यसभन्दा माथि उठेर नेपालको आर्थिक विकासका लागि कस्ता साझेदारी प्रस्ताव गर्न सकिन्छ ?
मेरो विद्यावारिधि शोधको विषय पनि यही थियो । त्यसमा मैले नेपाल किन अल्पविकसित भयो भन्ने सन्दर्भ केलाउने प्रयास गरेको थिएँ । पहिलो, आन्तरिक रूपमा नै हाम्रा संस्थाहरूको लोकतन्त्रीकरण भएन, संस्थाहरू बनेनन् भन्ने कारण प्रस्तुत गरेको थिएँ । दोस्रो, बाह्य रूपमा सुगौली सन्धिदेखि नै भारतसँग निरन्तर परनिर्भर सम्बन्ध बन्यो, त्यस कारणले पनि नेपालमा औद्योगिकीकरण हुन सकेन भन्ने मेरो निष्कर्ष थियो । यसमा म अहिले पनि अडिग छु ।
आन्तरिक रूपमा त हामीले संघर्ष गरेर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ लग्यौं । तर बाह्य रूपमा भारतसँग संरचनागत ढंगले बनेको परनिर्भर सम्बन्ध जुन हो, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । यसका विभिन्न आयाम छन् । त्यसलाई दुईपक्षीय ढंगले नै हल गर्नुपर्छ । उहाँहरूले ‘हल गर्दिनँ’ भन्न पाइँदैन । त्यतिबेला भारत पनि अंग्रेजको उपनिवेश थियो । अंग्रेजहरूले आफ्ना उपनिवेशहरूमा उद्योगधन्दा खोल्नुभन्दा पनि कच्चा पदार्थ आफ्नै देशमा लगेर प्रशोधन गरेर वस्तु बनाउने र यता ल्याएर निर्यात गर्ने गर्थे । हामीलाई पनि अर्धउपनिवेश जस्तो बनाए । जबकि, १८ औं शताब्दीसम्म त नेपालमा पनि साना उद्योग व्यवसाय त राम्रै थिए । तर हामीबाट कच्चा पदार्थ र मानवस्रोत मात्र लैजाने र उताबाट प्रशोधित वस्तु मात्र पठाउने काम गरे । त्यसले गर्दा हाम्रा घरेलु उद्योगहरू भत्किएर परनिर्भर बन्न पुगेका हौं । यो ऐतिहासिक संरचनागत समस्यालाई अब हल गर्नुपर्छ ।
भारत आफैं पनि स्वतन्त्र भएर ठूलो अर्थतन्त्र विकास गरिसक्यो । उसको हाम्रोभन्दा सयौं गुना ठूलो अर्थतन्त्र बनिसक्यो । हामी भने अंग्रेजको पालादेखि नै बाँधिएका छौं । अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सानो देशले विशेष प्रकारको सुविधा पाउनुपर्छ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूलाई हामीले विशेष संरक्षण गर्न पाउनुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै हामी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छौं । अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । नत्र त एकातर्फ खुला सिमाना हुने, अर्कोतर्फ ऐतिहासिक रूपमा बनेर आएको संरचनात्मक असमान सम्बन्ध पनि कायम रहिरह्यो भने कहीं पनि पुगिँदैन । चुहिने भाँडोमा जति पानी हाले पनि भरिँदैन नि, त्यसैगरी हाम्रो अर्थतन्त्र कहिल्यै बलियो बन्दैन ।
नेपालको औद्योगिकीकरण हुन नसक्नुको पछाडिका मूल कारण यिनै हुन् । श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने अर्थतन्त्र बनेका थियौं, जुन अंग्रेजकै पालादेखि सुरु भएको थियो । अहिले त झन् ह्वात्तै बढेर गएको छ । यसलाई सच्याउन पनि भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धको परनिर्भरता र असमानताको पाटो, खासगरी व्यापार घाटाको पाटो सच्याउन हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ । विषय उठाउनुपर्छ । भारतीय पक्षले पनि सुन्नपर्छ । तब मात्रै नेपाल सही अर्थमा स्वाधीन र सम्पन्न मुलुक बन्न सक्छ ।
तर समस्या कस्तो छ भने भारतले जिम्मा लिएका जलविद्युत् आयोजनालगायत ठूला पूर्वाधार लामो समयसम्म बन्दैनन् । उसले ओगटेर बसिदिँदा विकल्प खोज्न पनि हामीलाई कठिन हुन्छ । यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले विशेष पहल कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ?
मैले भन्ने गरेको छु– समष्टिगत ढंगले नै समस्याको हल गर्नुपर्छ । अंशअंशमा हल गरेर हुँदैन । ईपीजीमार्फत सबै समस्याको समष्टिगत ढंगले हल गर्न खोजिएको थियो । जस्तो कि, सुगौली सन्धिकै धारा ५, ६, ७ लाई नसच्याएसम्म त अरू विषय सच्चिँदै सच्चिँदैन । एउटा मात्रै समस्यालाई लिँदा गिजोलिएको जस्तो पनि हुन सक्छ । त्यसैले सन्धिदेखि सीमा समस्या, व्यापार सम्बन्ध, पारवहन सम्बन्ध, जलस्रोत, सुरक्षा चासो, सामरिक चासोलगायतका सबै विषयलाई एकमुष्ट ढंगले हल गरौं र संवादबाटै गरौं भन्ने आशयका साथ ईपीजीको अवधारणा ल्याइएको हो । मलाई अहिले पनि यो प्रयत्न ठीक थियो भन्ने लाग्छ ।
ईपीजीप्रति चित्त नबुझेको हो भने त्यसलाई खारेज गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्न सकिन्छ । तर, १९५० को सन्धिलाई जस्ताको तस्तै राखेर र समस्यालाई एकमुष्ट ढंगले नगरेसम्म हाम्रो परनिर्भरता सच्चिँदै सच्चिँदैन । म उहाँहरूलाई मात्रै दोष दिन पनि चाहन्नँ । किनकि, त्यतिबेला भारत भर्खर स्वतन्त्र भएको थियो । नेपालमा राणा शासन थियो । त्यस्तो अन्तरिम कालमा त्यस किसिमको सन्धि हुन पुगेको हो । तर ती विषयलाई अहिलेको युग सुहाउँदो ढंगले हल गर्न उहाँहरू तयार हुनुपर्छ ।
यद्यपि सबै समस्या एकैचोटि हल गर्न गाह्रै हुन्छ । तर, यी विषय उठाउनुपर्छ र ‘नोटिस’ मा राख्नुपर्छ । कूटनीतिक सम्बन्धमा आफूले जे भन्यो त्यही एकैपटकमा प्राप्त हुँदैन । त्यसैले तत्कालका विषयमा बढी केन्द्रित भएर जानुपर्छ । जस्तो कि, जलस्रोतको विषय हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण हो । भारततर्फ ठूलो मात्रामा पानी गइरहेको छ । यी विषयमा दुवै पक्षलाई लाभ हुने तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ । भारतीय पक्षले कतिपय परियोजना ओगटेर राख्ने तर अघि बढ्न नदिने गरिराखेको छ । त्यस्तो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।
अरूले लगानी गरेको परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली नलिने कुरा भारतीय पक्षबाट आउने गरेको छ । त्यस्तो गर्नु भएन । भारतलाई केमा आपत्ति परेको हो, सिधै भन्नुपर्छ । घुमाएर बिजुलीलाई रोक्नु उपयुक्त हुँदैन । नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच नै त्रिपक्षीय सहमति गरेर नेपालमा लगानी गरेर बिजुली उत्पादन गरौं र भारत तथा बंगलादेशमा निर्यात गरौं भनेर म प्रधानमन्त्री हुँदा मनमोहन सिंह र शेख हसिनासँग कुरा उठाएको थिएँ । त्यो अघि बढ्यो । यद्यपि, जुन ढंगले अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यस्तो हुन सकेको छैन । त्यस्तो होस् भन्ने चाहन्छु ।
फरक फरक सन्दर्भमा नेपाल–भारत–चीनबीच सहकार्य गर्ने तथा नेपाल गतिशील पुल बन्ने जस्ता अवधारणा पनि सुन्ने गरिन्छ । तर, यो सैद्धान्तिक बहसमै सीमित भएको छ । त्यस्ता अवधारणाको औचित्य कति छ ? प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ ?
हाम्रो समग्र परराष्ट्र नीतिलाई नै नयाँ ढंगले विकसित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अवधारणा हो । म प्रधानमन्त्री छँदादेखि नै भारत र चीनबीचको गतिशील सेतुका रूपमा नेपाललाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने विषय अघि सारेको थिएँ । त्यसो गर्दा नै हामी आर्थिक रूपमा छिटो समृद्ध हुन सक्छौं र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पनि दीर्घकालीन रक्षा हुन्छ भनेर त्यो विषय उठाएको हो । हालसालै ‘यदुनाथ खनाल स्मृति व्याख्यान’ मा पनि मैले त्यो अवधारणालाई अझै विस्तृत ढंगले प्रस्तुत गरेको थिएँ ।
अहिले नै दुई ठूला देशले हामीलाई समेत राखेर त्रिपक्षीय रूपमा वार्ता गरेर अघि बढाउन कति तयार हुनुहुन्छ, तयार हुनुभयो भने त हामीलाई सुनमा सुगन्ध नै हुन्छ । तर ठूला देशहरूको ठूलै अहम् हुन्छ, हामीले अपेक्षा गरेजस्तो गर्न मान्नु भएनछ भने पनि कमसेकम भारत–नेपालबीच छुट्टै, नेपाल–चीनबीच छुट्टै र चीन–भारतबीच पनि छुट्टै सहमति गरेर त्रिपक्षीय समझदारी गर्नु हामी सबैको हितमा हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा भारत र चीनको सम्बन्धमा सुधार भएको विषय पनि आएको छ । हामीले भने दुवै देशसँग सम्बन्ध समधुर राखेर उनीहरूका मूल्य शृंखलासँग जोडिएर हाम्रो अर्थतन्त्रको विकास गर्ने बाटो लिनुपर्छ । ‘कनेक्टिभिटी’ त्यही ढंगले विकास गर्नुपर्छ । भारतसँग त ‘कनेक्टिभिटी’ छँदै छ, उत्तरतर्फ थोरै छ । त्यसलाई पनि जोड्नुपर्छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली करिडोरको विकास गर्दै रेलमार्गले पनि जोड्ने हाम्रो हिजोदेखिकै प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ । कुशलतापूर्वक यो विषयलाई संकेत गर्दा हुन्छ । त्रिपक्षीय विषय त दुई पक्षबीच प्राय: हुँदैनन्, तर सैद्धान्तिक ढंगले ‘ब्याकअप’ का रूपमा दिमागमा राखेर कुरा उठाउन सकिन्छ ।
भोटेकोशी बाढीपछि राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनसहितको ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यसको ठोस प्रस्ताव अगाडि बढेको छैन । यसै पृष्ठभूमिमा भारत भ्रमण हुन लागेको छ । भारतसँग कस्तो छलफल वा सहमति आवश्यक छ ?
जलवायु परिवर्तनले हिमालयसँग जोडिएका चीन, भारतलगायतका दक्षिण एसियाका देशहरूलाई असर गर्छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै उठाउनुपर्छ । विगतमा पनि उठाएको हो । भोटेकोशी र बुढीगण्डकीमा आएको बाढीपछि त यो विषय झन् उठाउनुपर्ने भएको छ । हिमालयको पर्यावरणीय संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिपक्षीय समझदारीसहित अगाडि बढ्नुपर्छ ।
अर्को त्रिपक्षीय विषय सिमानाको विवाद पनि हो । खासगरी पश्चिममा त्रिदेशीय सीमाबिन्दु कुन हो भनेर टुंगो लाग्नुपर्छ । पहिलेदेखि मानिँदै आएको सिमानालाई बिस्तारै मिच्दै गएर आ–आफ्नै ढंगले अघि बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । अर्कोतर्फ, विवादित भनिएको ठाउँका सन्दर्भमा पनि भारत र चीनले मात्रै बसेर निर्णय गर्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा हामीमाथि स्वत: अन्याय भएको छ । यी विषय दुवै पक्षसँग उठाउनुपर्छ । किनकि, त्रिदेशीय बिन्दु कुन हो भनेर उहाँहरूले पनि भन्नुपर्छ, हाम्रो भनाइ त लिम्पियाधुरा नै हो । जबकि, कालापानीसम्मका भूभागमा नेपाललाई सोध्दै नसोधी भारत र चीनले सम्झौता गरिरहेका छन् । यो त सोझै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र छिमेकी सम्बन्धको उल्लंघन हो ।
भारत भ्रमणका बेला हुने संवाद तथा सहमतिमा सबै समस्या समाधान भइसकेको र सम्बन्ध पनि नयाँ उचाइमा पुगेजसरी चर्चा गरिन्छ । तर यथार्थमा समस्या उस्तै रहने गरेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा, नेपाली कृषि उपजको सहज निर्यात गर्ने, भैरहवा तथा पोखरा विमानस्थलका लागि नयाँ हवाई रुट प्राप्त गर्ने तथा सीमाका नागरिकले पाउने हैरानी कम गर्ने जस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीले कस्ता ठोस प्रस्ताव गर्नुपर्छ ?
कतिपय विषयलाई समष्टिगत ढंगले हल गर्नुपर्छ । कतिपय विषय त्रिपक्षीय ढंगले हल गर्नुपर्छ । व्यापारिक, हवाई नाका तथा पारवहन सुविधाका हाम्रा सरोकार छन्, जुन विशुद्ध दुईपक्षीय विषय हुन्, त्यसलाई हामीले ठोस ढंगले उठाउनुपर्छ ।
हामीलाई समस्या परिरहेको हवाईमार्गको विषयमा हो । हामीलाई हवाई प्रवेश मार्ग दिन उहाँहरू (भारत) ले आनाकानी गरिरहनुभएको छ । यसले हामीलाई ठूलो घाटा र समस्या परिरहेको छ । भैरहवा र पोखरा विमानस्थल ठूलो लगानी गरेर निर्माण गरिसकेका छौं । तर भारतले नयाँ प्रवेश मार्गको अनुमति नदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू हुन सकिरहेका छैनन् । हामी घाटामा परिरहेका छौं । छिमेकीको नाताले भारतले हाम्रो संवेदशीलता बुझिदिनुपर्छ । कमसेकम अहिलेको वीरगन्जबाहेक पूर्व र पश्चिमबाट थप एक–एक वटा प्रवेश नाका खुला गरिदिनुपर्छ । हामीले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको पनि हो, आमरूपमा उहाँहरूले सहमति जस्तो गर्नु भए पनि व्यावहारिक रूपमा दिनुभएको छैन । उहाँहरूले दिनुपर्छ । हामीले पनि यो विषयलाई अलि जोड गरेर उठाउनुपर्छ । किनकि, हामीलाई त धेरै मर्का परेको छ । एकातर्फ खुला सिमाना भन्ने, अर्कोतर्फ हवाईमार्गमा रोक लगाउँदा हामीमाथि अन्याय भएको छ ।
अर्को आर्थिक विषय छ । भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर हाम्रा उद्योगहरू बन्द हुँदै गएका छन् । त्यसैले हाम्रा खासखास उद्योगका निम्ति ‘ट्यारिफ’ र ‘गैरट्यारिफ’ लगायतका विधिमार्फत संरक्षण गर्ने पाटो एउटा हो । मुख्य पाटोचाहिँ, अहिले पनि हामीले कृषिजन्य उत्पादन नै बढी निर्यात गरिरहेका छौं । तर, क्वारेन्टाइन, ओरिजिन लगायतका विषयका कारण ठूलो समस्या आउने गरेको छ । यो विषयलाई तत्कालै हल गर्नुपर्छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनै पर्छ ।
क्षेत्रीय समझदारी र सहकार्यका लागि सार्क महत्त्वपूर्ण संगठन थियो । भारतले त्यसलाई बिर्सिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । जसकारण सार्क स्वयं मृतप्राय: छ । हामीले पनि बिर्सिने कि ब्युँताउन केही पहल गर्ने ?
सार्कबाट त सबैभन्दा ठूलो लाभ भारतलाई नै हुन्थ्यो । सबैभन्दा ठूलो देश र अर्थतन्त्र हुनुको नाताले भारतले नै सार्कबाट बढी लाभ लिन सक्थ्यो । अहिलेको भारतको सत्तारूढ पक्षले सार्कलाई नरुचाएको मैले पनि सुनेको छु । म पनि विभिन्न कार्यक्रममा भारत जाँदा यो विषयलाई अनौपचारिक रूपमा उठाउन खोजेको थिएँ । त्यहाँका साथीहरूले ‘कमसेकम मोदी सरकारले यो विषय अहिले सुन्न नै चाहँदैन’ भन्नुहुन्थ्यो । तर त्यसले उहाँहरूलाई नै घाटा भए जस्तो लाग्छ । सार्क अघि बढ्दा त उहाँहरूसहित सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो । तैपनि यो बहुपक्षीय विषय हो । त्यसैले हामीले सद्भाव राख्ने र सुझाव दिने मात्रै हो, दुईपक्षीय विषयमा यसले खासै अर्थ राख्दैन ।
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा दृढतापूर्वक उठाउनुपर्ने पाँच विषय के–के हुन् ?
पहिलो– कूटनीतिक भाषामा नेपाल र भारतबीचको समस्यालाई समष्टिगत रूपमा अन्त्य गरौं भन्ने विषय उठाउनुपर्छ । भारतको चासो सुन्ने र हाम्रा चासो पनि बताएर समष्टिगत रूपमै समस्याको हल गरौं भनेर एउटा संयन्त्र फेरि बनाऔं, यसलाई अघि बढाऔं भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीले राख्नैपर्छ । त्यसो नगरेसम्म ‘शंकाले लंका खाए जस्तो’ हुन्छ ।
दोस्रो– म बढी आर्थिक राष्ट्रियताको चर्चा गर्छु । मैले भनेको समष्टिगत विषयमा भौगोलिक राष्ट्रियता पनि आउला नै । तसर्थ, आर्थिक राष्ट्रियतामा केन्द्रित हुँदा, नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा थाम्न नै नसक्ने गरी चुलिएको छ । त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि हामीले केही सुविधाहरू अधिकारकै रूपमा पाउनुपर्छ । सानो देश र छिमेकी देशको नाताले त्यस्तो सुविधा र अधिकार पाउनुपर्छ भनेर उठाउँदा राम्रो हुन्छ । कृषि उत्पादन निर्यात गर्दा सहजीकरण हुने विषयमा जोड दिनु राम्रो हुन्छ ।
तेस्रो– हवाईमार्गको विषय उठाउनुपर्छ । हवाईमार्ग नपाउँदा हामीलाई अहिल्यै पनि अर्बौं रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई सिधै चलाउन पाउँदा हाम्रो पर्यटन विकासमा लाभ पुग्थ्यो । त्यसलाई ध्यान दिँदै त्यो हवाईमार्ग छिटोभन्दा छिटो स्वीकृति दिने विषयलाई जोड दिएर उठाउनु राम्रो हुन्छ ।
चौथो– जलस्रोतसम्बन्धी विषय पनि उठाउनुपर्छ । भारतीय कम्पनीहरू तथा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूले समेत ओगटेर राखेका तर नबनेका आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिने विषय उठाउनुपर्छ । साथै, हाम्रो बिजुलीलाई भारत तथा बंगलादेशसम्म सहज रूपमा निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
पाँचौं– हिमालय महाविपत्ति हामीलाई आइलागेको छ । यो विषय भारतसँग पनि जोडिन पुगेको छ । तसर्थ, नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय समझदारी गरेर अगाडि बढाउने विषयमा भारतसँग संवाद गर्नुपर्छ ।
किशोर दहाल कान्तिपुरको दैनिकको अप-एड व्युरोका संयोजक हुन् । उनी राजनीतिक इतिहास र संसदीय परम्पराबारे रुचि राख्छन् ।
सुदीप कैनी कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन् । उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।
