सडक दुर्घटनाका पछाडि के कस्ता कारण जिम्मेवार छन् ? सरकारले अध्ययनपछि तयार पारेका प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ? हामीले ५ प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।
काठमाडौँ — सडक दुर्घटना नेपालीका निम्ति नियमित घटनाक्रमजस्तै भइसक्यो । तर नागरिकहरूले किन ज्यान गुमाइरहेका छन्? अनि यसको मूल्य कसले चुकाइरहेको छ? सडक दुर्घटनाका पछाडि केकस्ता कारण जिम्मेवार छन्? सरकारले यसबारे अध्ययन नगरेको होइन। तर त्यस्ता अध्ययन प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन हुँदैनन्? हामीले ५ प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौँ।
यसअघिका सडक दुर्घटना र तिनका प्रतिवेदनमा के भएको थियो?
फागुन २०८२ मा पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बस धादिङको बेनीघाट रोराङ सडकबाट दुई सय मिटर तल खस्दा १९ जनाको मृत्यु र २५ जना घाइते भए। सहसचिव ऋषिराम तिवारीको कार्यदलले चालकको थकानलाई कारण ठहर्याउँदै थकान व्यवस्थापन प्रणाली, रात्रिकालीन चालकको अधिकतम कार्य समय र अनिवार्य विश्रामजस्ता सुझाव दियो।
सार्वजनिक सवारीमा डिजिटल निगरानी, क्यामेरा र ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्न पनि कार्यदलले सुझाएको थियो। प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिना नबित्दै १७ वैशाख २०८३ मा रुकुम पूर्वबाट रोल्पा जाँदै गरेको जिप थबाङमा दुर्घटना हुँदा २० जनाको मृत्यु भयो। यसको छानबिन गर्ने डीआईजी यादव ढकाल नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, तर त्यो अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
सिमलतालको दुर्घटनापछि कस्ता सुझाव दिइएका थिए?
२८ असार २०८१ मा भरतपुरको सिमलतालमा पहिरोले दुई बस बगाउँदा ६२ यात्रु सवार थिए। तीन जना सकुशल भेटिए, त्रिशूलीमा १९ शव भेटिए र अरू बेपत्ता भए। सहसचिव छवि रिजालको कार्यदलले नयाँ सडक सुरक्षा ऐन बनाउने, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् र नीति तर्जुमा गर्ने, मापदण्ड र कार्यविधि तयार गर्नेजस्ता सुझाव दियो।
जोखिमपूर्ण सडकमा क्र्यास बेरियर अनिवार्य गर्ने, राजमार्गको जोखिम आकलन सार्वजनिक गर्ने र जोखिमयुक्त स्थानमा सडकबत्ती तथा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने सुझाव पनि थिए। यी सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएनन्।
नेपालमा सडक दुर्घटनाको समग्र तथ्यांक कस्तो छ?
नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८३/८४ को असोजसम्म देशभर १ लाख ८७ हजार ९ सय ४९ सडक दुर्घटना भएका छन्। ती दुर्घटनामा ५१ हजार ४९ यात्री गम्भीर घाइते भए र २१ हजार ३१ जनाको मृत्यु भयो। यति धेरै क्षति हुँदा पनि हरेक दुर्घटनामा लगभग उस्तै कारण देखिनुले अध्ययन प्रतिवेदन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखाउँछ।
यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनेबारे सरकार र विज्ञहरूले के भनेका छन्?
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले सुझाव कार्यान्वयन गर्दै आएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार प्रतिवेदनमा धेरै निकायसँग सम्बन्धित विषय हुन्छन् र कतिपय निकायसँग स्रोतसाधनको सीमितता हुन्छ, जसले गर्दा नियमित बजेटभित्र रहेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत सवारीसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया चलिरहेको र कानुन बनाउँदा प्रतिवेदनका सुझाव अनुसरण गरिने उनको भनाइ छ।
तर पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीका अनुसार ठूला दुर्घटनापछि कार्यदल बन्ने तर सुझाव कार्यान्वयन नहुने समस्या पुरानै हो। उनले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नदिन ट्राफिक प्रहरीले कडाइ गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपालमा दुर्घटनाका कारण, सुधारका सुझाव र कानुनी व्यवस्था कस्ता छन्?
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार तीव्र गति र मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी चलाउँदा बढी दुर्घटना हुन्छन् र चालक तथा यात्रु दुवैले हतार गर्ने समस्या छ। पूर्वएआईजी भीमप्रसाद ढकाल बढी दुर्घटना चालकको लापरबाहीले हुने दाबी गर्छन्। उनले सडकको कमजोर अवस्था र सवारीको प्राविधिक जाँच नहुनुलाई पनि मुख्य कारण मानेका छन्। चाडपर्वमा घर जानेको भीड बढ्ने भएकाले थप जाँच, नियम उल्लंघनकर्तामाथि ठाउँको ठाउँ कारबाही र ऐन सुधारको माग उनले गरेका छन्। उनका अनुसार ट्राफिक जरिवाना कम भएकाले चालक हेलचेक्र्याइँ गर्छन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले पनि सरकार जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्ने बताएका छन्। कानुनी रूपमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०४ ले लामो दूरीको यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुई चालक राख्नुपर्ने र प्रत्येक ६ घण्टामा पालो फेर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा छैन र निगरानी गर्ने निकायले पनि चासो दिएको देखिँदैन।
विमल खतिवडा कान्तिपुरमा पूर्वाधार र आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।
