जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न नेपाल र भुटानले संयुक्त प्रयास थालेका छन्। दुवै देशले आगामी कोप–३१ सम्मेलनको औपचारिक एजेन्डामा हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिसम्बन्धी विषय समावेश गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
टर्कीको अन्ताल्यामा नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा ‘हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धि’ शीर्षकमा छुट्टै छलफल हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाल र भुटानका तर्फबाट सम्मेलनको मस्यौदा कार्यविधिको नियम १२ अन्तर्गत उक्त प्रस्ताव पेस गरेकी हुन्।
प्रस्तावमा हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावमा परिरहेको र यसको असर हिमालमा मात्रै सीमित नरहने उल्लेख छ। हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने नदीमा निर्भर तल्लो तटीय क्षेत्रका दुई अर्बभन्दा बढी मानिसको पानी, खाद्यान्न तथा ऊर्जा सुरक्षासमेत यससँग जोडिएको प्रस्तावमा औँल्याइएको छ।
विश्वका जैविक विविधताका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये करिब आधा हिमाली क्षेत्रमा रहेकाले यहाँको पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने असर विश्वव्यापी चासोको विषय बन्नुपर्ने नेपाल र भुटानको धारणा छ।
दुई देशले कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि र १.५ डिग्रीको लक्ष्य नाघ्ने अवस्थाबारे वैज्ञानिक अध्ययन अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका छन्। त्यस्तै, हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसम्बन्धी कार्ययोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी निर्णयमा हिमाली क्षेत्रका प्राथमिकता समेट्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
नेपाल र भुटानले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको धारा ४.८ लाई प्रस्तावको आधार बनाएका छन्। कोप–२८ को विश्वव्यापी समीक्षा, कोप–३० मा हिमाली क्षेत्रलाई औपचारिक एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्ने निर्णय, सन् २०२६ जुन १२ मा एसबी–६४ अन्तर्गत भएको हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद र सगरमाथा आह्वानलाई पनि आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रका मुद्दाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको मुख्य निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त स्थान पाउन नसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। छुट्टै एजेन्डा बनेमा हिमाली क्षेत्रका समस्या नियमित र संस्थागत रूपमा उठाउन सकिने दुई देशको अपेक्षा छ।
मन्त्री चौधरीले हिमालले कुनै देशको सीमा नचिन्ने उल्लेख गर्दै हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिम पनि कुनै एउटा देशमा मात्र सीमित नरहने बताएकी छन्। उनका अनुसार हिमाली समुदायले जलवायु परिवर्तनको पहिलो र गम्भीर असर भोगिरहेका छन् भने त्यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अर्बौं मानिससम्म पुग्न सक्छ।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८३ १९:१५ शुक्रबार
