दिल्ली उच्च अदालतले 'पीस बन्ड' भर्नेसम्बन्धी सूचनालाई चुनौती दिँदै नेहा बोराले दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ।
अदालतले यस चरणमा पर्याप्त कानुनी सुरक्षा उपायहरू उपलब्ध रहेको जनाएको छ। उच्च अदालतले विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटलाई नेहा बोरालाई सूचना जारी गर्ने आधार बनेका सबै कागजात तथा सामग्री उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
बोराले अक्टोबर १६ मा भएको ‘लहरा दो तिरंगा’ विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएपछि अनुसन्धानका क्रममा शान्ति कायम राख्न १० हजार भारतीय रुपैयाँको व्यक्तिगत बन्ड र एक जमानतदाता उपलब्ध गराउन दिइएको सूचनालाई चुनौती दिएकी थिइन्।
दिल्ली उच्च अदालतमा बुधबार भएको सुनुवाइका क्रममा नेहाका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरनारायणनले शान्ति कायम राख्न बन्ड भर्नेसम्बन्धी विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटले पठाएको कारण देखाऊ सूचना पर्याप्त सोचविचार नगरी र कुनै सामग्रीमा आधारित नभई जारी गरिएको तर्क गरेका थिए। उनले यस विषयमा मजिस्ट्रेटले कुनै रायसमेत व्यक्त नगरेको जिकिर गरे।
अधिवक्ता शंकरनारायणनले आफ्नी पक्षकारले न हिंसा वा अशान्ति भड्काउन आह्वान गरेको न त कसैलाई आपराधिक गतिविधि गर्न उक्साएको बताए।
उनका अनुसार नेहा बोराले केवल शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागिता जनाएकी थिइन्, जुन संविधानद्वारा संरक्षित अधिकार हो।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०८३ ०६:४९ शनिबार
