नेपाली सेयर बजार पछिल्लो समय निरन्तर दबाबमा छ। बजार घट्नु मात्रै अहिलेको मुख्य समस्या होइन, लगानीकर्ताको घट्दो आत्मविश्वास, खुम्चिँदो कारोबार र सरकारप्रतिको बढ्दो अविश्वास बजारका लागि अझ गम्भीर चुनौती बनेको छ।
झण्डै दुई तिहाइको बलियो सरकार, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, उच्च रेमिट्यान्स, बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र लगानीका लागि अनुकूल देखिने बाह्य सूचकहरू हुँदाहुँदै पनि सेयर बजारले त्यसको सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन सकेको छैन। बरु बजारमा नयाँ पैसा प्रवेश गर्न नसकेको, लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको र दैनिक कारोबार रकमसमेत खुम्चिँदै गएको देखिन्छ।
लगानीकर्ताहरूको ठूलो समूहले यसको प्रमुख कारण सरकार र विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजारका लागि अपेक्षित ठोस कदम चाल्न नसक्नुलाई मानेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि लगानीकर्ता संघसंस्थाका छलफलसम्म सरकारको पुँजी बजारप्रतिको प्राथमिकता र संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
‘समस्या बजार घट्नु मात्रै होइन, विश्वास घट्नु हो’
नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेपाली सेयर बजारको समस्या सूचक घट्नुमा मात्र सीमित नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार लगानीकर्ताको घट्दो विश्वास र कमजोर नियामकीय वातावरण अहिलेको मुख्य चुनौती हो। समयमै नीति सुधार, पारदर्शी नियमन र लगानीकर्तामैत्री निर्णय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
फुल्लेले सरकार, नियामक र सम्बन्धित निकाय संवेदनशील भएर अघि बढेमा लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउन सकिने र पुँजी बजारलाई दिगो विकासको आधार बनाउन सकिने बताएका छन्। तर, लगानीकर्ताका प्रतिनिधिसँग नै पर्याप्त छलफल नगर्ने प्रवृत्तिप्रति उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘लगानीकर्ताका प्रतिनिधिसँग छलफल नै गरिँदैन, सौताको व्यवहार गरिन्छ’ भन्ने उनको टिप्पणीले बजारमा रहेको असन्तुष्टिको गहिराइ देखाउँछ।
लगानीकर्ता तथा इन्भेष्टर फोरमका पूर्व अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले पुँजी बजार सुधारका लागि नीति घोषणा मात्रै पर्याप्त नहुने बताएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो समय विभिन्न नीति, नियम, अवधारणापत्र र मार्गचित्र सार्वजनिक गरे पनि वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने काम अझै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
‘सरकारका नीति कार्यक्रम उधारा छन्। कहिले होला, के होला भन्ने अवस्था छ। कार्यान्वयन नै गरेर काम गरेको भए पुँजी बजारमा सुधार हुने थियो,’ रौनियारको भनाइ छ। उनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पुँजी बजारको गम्भीरता बुझ्न नसकेको आरोपसमेत लगाए।
नीति बने पनि कार्यान्वयन र लगानीकर्ताको मनोबलमा प्रश्न
सेयर बजारको निरन्तर गिरावट अब लगानीकर्ताको मात्रै विषय रहेन। सडक, सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म पुँजी बजारको अवस्थाबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद अम्बिकादेवी संग्रौलाले वर्तमान सरकार गठन भएयता पुँजी बजारमा ठूलो रकम गुमेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएकी छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य तथा नेकपा एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले पनि सेयर बजारको अवस्थालाई लिएर सरकारको आलोचना गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले पुँजी बजारमा ‘डढेलो लागेको’ टिप्पणी गर्दै लगानीकर्ताले खर्बौंको सम्पत्ति गुमाइरहेको बताएकी छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरको दर बढाएको छ। तर करको दर बढेपछि सरकारको राजस्व बढ्नुको साटो सेयर कारोबारबाट उठ्ने पुँजीगत लाभकरमा ठूलो गिरावट आएको तथ्यांकले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा सेयर कारोबारबाट सरकारले ६२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत लाभकर संकलन गरेको छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो।
बजारको पछिल्लो अवस्थाको सबसे ठूलो संकेत कारोबार रकममा आएको गिरावट हो। सरकार बन्नुअघि करिब २९५० विन्दुको आसपास रहेको नेप्से परिसूचक पछिल्लो समय २५९९ विन्दुको आसपास झरेको छ। कारोबार रकमसमेत १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिबाट झरेर पछिल्ला दिनमा करिब ३–५ अर्ब रुपैयाँको आसपास सीमित भएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने पछिल्लो समय पुँजी बजार सुधारका लागि विभिन्न पहल अघि बढाएको छ। पूर्णकालीन अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट नियुक्त भएको दुई महिनाको अवधिमा बोर्डले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित श्वेतपत्र, नीति, मार्गचित्र तथा मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। तर अध्यक्ष भट्टको आगमनपछि सेबोनबाट धेरै नीति तथा दस्तावेज सार्वजनिक भए पनि नेप्से भने करिब ८३ अंकले घटेको छ। यसले नीति बनिरहे पनि लगानीकर्ताको विश्वास किन फर्किरहेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।
लगानीकर्ता सचिन आचार्यले पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनासँग तुलना गर्दै भनेका छन्, ‘ऐना फुटेको होइन, अनुहारमै केही समस्या छ कि भनेर हेर्नुपर्ने बेला आएको छ।’ नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापादेखि निजी क्षेत्रसम्मले सेयर बजारको यो अवस्थाप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्।
मार्जिन कारोबार, सेक्युरिटिज लेण्डिङ तथा बरोइङ र शर्ट सेलिङजस्ता सुधारका विषय कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन्। त्यसैले तत्काल बजारको मनोबल सुधार्न यस्ता दीर्घकालीन नीतिले मात्रै पर्याप्त प्रभाव पार्न नसकेको लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ। लगानीकर्ता राधा पोखरेलको भनाइमा पहिले पनि आश्वासन धेरै आएको थियो, अहिले पनि नीति र दस्तावेजमा ‘गरिनेछ’ भन्ने कुरा धेरै छ। कार्यान्वयन नगरेसम्म बजारले त्यसको प्रतिफल पाउन नसक्ने उनको तर्क छ। अर्का लगानीकर्ता सुबासचन्द्र ढुंगाना भने सेबोनका पछिल्ला दस्तावेज सकारात्मक भए पनि तिनको परिणाम आउन समय लाग्ने भएकाले तत्काल बजारमा प्रभाव नदेखिनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन्। नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव रविन कँडेल पनि अध्यक्ष भट्टले काम गर्न खोजेको देखिए पनि संरचनागत जटिलताका कारण तत्काल परिणाम आउन कठिन हुने बताउँछन्। पर्याप्त संरचनागत सहयोग भए ५–६ महिनामा परिणाम देखिन सक्ने उनको भनाइ छ।
लगानीकर्ताहरूले सरकारसँग बजार ‘पम्प’ गर्न वा कृत्रिम रूपमा सूचक बढाउन माग गरेका छैनन्। उनीहरूको माग बजारलाई स्वाभाविक, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी ढंगले चल्ने वातावरण बनाउनु हो। लगानीकर्ताहरूले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा पुँजीगत लाभकर पुनरावलोकन, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न दिने विषय, मार्जिन कारोबार तथा सेक्युरिटिज लेण्डिङलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, नियामकीय प्रक्रिया सहज बनाउने, लगानीकर्ताका प्रतिनिधिसँग नियमित संवाद गर्ने र नीतिगत अस्पष्टता हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
लगानीकर्ता एपी चौलागाईको शब्दमा, ‘कुराले मात्रै चिउरा भिज्दैन।’ अर्थात् अब बजारलाई थप आश्वासनभन्दा परिणाम चाहिएको छ।
पुँजी बजारमा गिरावट आउनु आफैंमा असामान्य घटना होइन। बजार बढ्छ, घट्छ र फेरि बढ्छ। तर अहिलेको चिन्ता सूचक घट्नु मात्र होइन। कारोबार घटेको छ। नयाँ पैसा आएको छैन। लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर भएको छ। अर्थमन्त्रालयका निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ। नियामकले नीति बनाइरहे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समय लागिरहेको छ।
यही कारण अहिलेको संकटलाई केवल ‘नेप्से घट्यो’ भनेर बुझ्नु गलत हुनेछ। सरकारले अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा रहेको पुँजी बजारलाई संवेदनशीलतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ। लगानीकर्तासँग संवाद गर्ने, स्पष्ट नीति बनाउने, घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र बजारलाई कर तथा नियमनको बोझले मात्रै हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने माग बढिरहेको छ।
विज्ञ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्लो समय पुँजी बजारसम्बन्धी बजेटका सुधार कार्यान्वयन गर्ने र लगानीकर्तालाई निराश नबनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्। तर प्रतिबद्धता अब बजारका लागि पर्याप्त छैन। बजारले खोजेको कुरा नीति होइन भन्ने होइन—नीतिसँगै कार्यान्वयन हो।
सेबोनले मार्गचित्र बनाउन सक्छ, नियामकले नियम बनाउन सक्छ, सरकारले बजेट ल्याउन सक्छ। तर अन्ततः लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय विश्वासका आधारमा गर्छ। त्यसैले अहिले सरकारसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती नेप्से बढाउनु होइन, लगानीकर्ताको हराउँदै गएको विश्वास फर्काउनु हो।विश्वास फर्किएपछि बजार आफैंले बाटो खोज्नेछ। तर विश्वास नफर्किएसम्म बलियो सरकार, पर्याप्त तरलता, उच्च रेमिट्यान्स र सकारात्मक बाह्य सूचकसमेत सेयर बजारका लागि पर्याप्त नहुन सक्छन्। नेपाली सेयर बजार अहिले यही एउटा प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ—सरकारले लगानीकर्तालाई सुन्छ कि बजारले अझै केही समय ‘उधारा आश्वासन’मै चित्त बुझाउनुपर्ने हो?
